मुख्यमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना को पलीता लगा रहे जनपद बस्ती के बेसिक शिक्षा अधिकारी

रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण के तहत प्रदेश के समस्त जूनियर विद्यालयों में अध्ययनरत समस्त बालिकाओं को प्रशिक्षित किया जाना है

By Swatantra Prabhat UP

Published On Jul 29, 2026 05:03 PM IST

बस्ती। रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण के तहत प्रदेश के समस्त जूनियर विद्यालयों में अध्ययनरत समस्त बालिकाओं को प्रशिक्षित किया जाना है जिसके क्रम में राज्य परियोजना कार्यालय के आदेश ,पत्रांक-GE-31/आत्मरक्षा/2582/2026-27 के द्वारा समस्त जिले के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को एक आदेश जारी किया गया था

कि जिले पर कार्यरत समस्त खेल अनुदेशकों /व्यायाम शिक्षकों को जनपद में जितने भी जूनियर विद्यालय है उन सभी विद्यालयों को इनकी संख्या के सापेक्ष प्रशिक्षण हेतु विद्यालय आवंटित किया जाय, परियोजना कार्यालय के पत्र में स्पष्ट लिखा है कि विद्यालयों का आवंटन पोर्टल पर दिनांक-08/07/2026 तक कर दिया जाय और प्रशिक्षण की शुरुआत प्रत्येक दशा में दिनांक-10/07/2026 से हो जाना चाहिए,किन्तु जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बस्ती के द्वारा केवल खानापूर्ति के तौर पर सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को जारी एक आदेश दिनांक -16/07/2026

पत्रांक-2704-11 के द्वारा सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को विद्यालय आवंटन हेतु एक पत्र जारी कर दिया गया किन्तु अभी तक उस आदेश का अनुपालन नही हो पाया और जनपद के सभी विकासखंडों में विद्यालयों का आवंटन भी नही हो पाया , जिसके कारण बालिकाओं का प्रशिक्षण अभी तक नही शुरू हो पाया और बालिकाएं प्रशिक्षित होने से वंचित है।

माननीय मुख्यमंत्री जी की महत्वाकांक्षी योजना का अधिकारियों की लापरवाही से धरातल पर क्रियान्वयन नही हो पा रहा है। जब इस संदर्भ में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी और बालिका शिक्षा का पटल देख रहे डीसी अमित सोनी से बात की गई तो उनके द्वारा कोई भी संतोषजनक जवाब नही दिया गया। इसी प्रकार की लापरवाही इन्हीं अधिकारियों के द्वारा पिछले सत्र 2025-26 के रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण के प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण मानदेय भुगतान को लेकर भी किया गया था

जिसके परिणाम स्वरूप पीपीए को समय से बैंक न भेजने के कारण पीपीए फेल हो गया था, जिसके कारण व्यायाम प्रशिक्षकों के द्वारा पिछले सत्र में दिए गए प्रशिक्षण का भुगतान अभी तक नही हो पाया ,जिससे यह परिलक्षित होता है कि इनके लिए माननीय मुख्यमंत्री और परियोजना कार्यालय उत्तरप्रदेश का आदेश कोई मायने नही रखता ।