----- जितेन्द्र सिंह पत्रकार
उत्तर प्रदेश की राजनीति में 2027 विधानसभा चुनाव का शंखनाद अभी औपचारिक रूप से नहीं हुआ है, लेकिन राजनीतिक दलों के बीच सीटों का गणित तेजी से चर्चा का विषय बन गया है। खासकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीट बंटवारे को लेकर सामने आ रही बयानबाजी ने विपक्षी राजनीति में नई बहस खड़ी कर दी है। कांग्रेस की ओर से उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में करीब 200 सीटों पर चुनाव लड़ने की मांग सामने आई है। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम ने सार्वजनिक रूप से कहा है कि उन्होंने 200 सीटों की बात की है और पार्टी बराबर सम्मान तथा बराबर हिस्सेदारी चाहती है।
दूसरी ओर, समाजवादी पार्टी की राजनीति का आधार यह तर्क है कि गठबंधन में सीटों की संख्या से ज्यादा महत्वपूर्ण उन सीटों का चयन है जहां संबंधित दल वास्तव में मुकाबले की स्थिति में हो। अखिलेश यादव ने भी हाल में कहा कि सवाल सीट का नहीं, जीत का है।
यहीं से असली सवाल पैदा होता है—क्या 200 सीटों की मांग कांग्रेस की राजनीतिक मजबूती का संकेत है या सीट-बंटवारे की बातचीत में शुरुआती दावा? और क्या अखिलेश यादव इतनी बड़ी संख्या में सीटें कांग्रेस को देने के लिए तैयार होंगे?
200 सीटों की मांग का आधार क्या है?
कांग्रेस की ओर से 200 सीटों का दावा केवल संख्या का मामला नहीं है। पार्टी इसे अपने संगठन के पुनर्निर्माण, राष्ट्रीय भूमिका और 2024 के लोकसभा चुनाव में विपक्षी गठबंधन के प्रदर्शन से जोड़कर देख रही है। 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में समाजवादी पार्टी ने 37 और कांग्रेस ने छह सीटें जीती थीं। दोनों दलों को मिलाकर विपक्षी गठबंधन ने 43 सीटें हासिल की थीं।
कांग्रेस के लिए यह परिणाम इस तर्क का आधार हो सकता है कि लोकसभा चुनाव में उसका प्रदर्शन पुराने मुकाबलों की तुलना में बेहतर रहा और पार्टी को विधानसभा चुनाव में भी पर्याप्त राजनीतिक स्थान मिलना चाहिए।
लेकिन विधानसभा चुनाव का गणित लोकसभा चुनाव से अलग होता है। विधानसभा में स्थानीय उम्मीदवार, जातीय-सामाजिक समीकरण, बूथ संगठन, क्षेत्रीय नेतृत्व और पिछले चुनावों का प्रदर्शन अधिक सीधे असर डालते हैं। इसलिए 2024 के लोकसभा परिणाम को 2027 की विधानसभा सीटों का सीधा फार्मूला मानना राजनीतिक रूप से सरल निष्कर्ष होगा।
200 सीटें और 403 का गणित-
उत्तर प्रदेश में कुल 403 विधानसभा सीटें हैं। कांग्रेस यदि 200 सीटों पर लड़ने की मांग करती है तो बाकी 203 सीटें सहयोगियों के लिए बचेंगी।
यहीं समाजवादी पार्टी के सामने सबसे बड़ा सवाल है। 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को केवल दो सीटों पर जीत मिली थी, जबकि समाजवादी पार्टी ने 111 सीटें जीती थीं।
इसलिए सपा के लिए 200 सीटों पर कांग्रेस को स्थान देना केवल गठबंधन धर्म का प्रश्न नहीं होगा, बल्कि अपने मौजूदा संगठन, टिकट दावेदारों और क्षेत्रीय राजनीतिक आधार के साथ तालमेल का विषय भी होगा।
दूसरी तरफ कांग्रेस का तर्क यह हो सकता है कि यदि उसे पर्याप्त सीटें ही नहीं दी जाएंगी तो वह अपना संगठन कैसे मजबूत करेगी और भविष्य में उत्तर प्रदेश में स्वतंत्र राजनीतिक आधार कैसे तैयार करेगी?
अर्थात दोनों दलों के सामने अलग-अलग राजनीतिक आवश्यकताएं हैं।
क्या अखिलेश यादव 200 सीटें देंगे?
अभी इसका कोई अंतिम उत्तर सामने नहीं आया है। उपलब्ध सार्वजनिक बयानों से इतना स्पष्ट है कि अखिलेश यादव सीटों की संख्या के बजाय जीत की रणनीति पर जोर दे रहे हैं। उन्होंने पार्टी नेताओं को भी सीट बंटवारे से जुड़े मुद्दों को सार्वजनिक बयानबाजी की बजाय आंतरिक स्तर पर रखने की सलाह दी है। सपा सांसद धर्मेंद्र यादव ने भी कांग्रेस से अपनी मांग सीधे अखिलेश यादव के सामने रखने की अपील की है।
इससे संकेत मिलता है कि सीट बंटवारे का फैसला सार्वजनिक दबाव या बयानबाजी से नहीं, बल्कि दोनों दलों के बीच बातचीत और प्रत्येक सीट की राजनीतिक स्थिति के आकलन से जुड़ा होगा।
दोनों दल 403 विधानसभा क्षेत्रों में अपने-अपने सर्वे कर रहे हैं। कांग्रेस की ओर से भी यह कहा गया है कि वह संगठन को मजबूत करने के लिए सभी सीटों पर तैयारी कर रही है।
इसलिए अंतिम फार्मूला केवल यह नहीं होगा कि कांग्रेस कितनी सीटें मांग रही है और सपा कितनी देने को तैयार है। असली सवाल यह होगा कि कौन-सी सीट किस पार्टी के लिए अधिक व्यवहारिक है।
क्या कांग्रेस कम सीटों पर समझौता करेगी?
राजनीति में शुरुआती मांग और अंतिम समझौते के बीच अक्सर काफी अंतर होता है। 200 सीटों का दावा बातचीत की शुरुआत में कांग्रेस की अधिकतम राजनीतिक आकांक्षा को दर्शा सकता है। अंतिम समझौता कितनी सीटों पर होगा, यह दोनों दलों की बातचीत, सर्वेक्षणों और स्थानीय समीकरणों पर निर्भर करेगा।
कांग्रेस के लिए चुनौती यह भी है कि उसे केवल अधिक सीटें हासिल करने का लक्ष्य नहीं रखना होगा, बल्कि ऐसी सीटें चुननी होंगी जहां उसका संगठन और उम्मीदवार वास्तविक मुकाबला प्रस्तुत कर सकें।
सपा के लिए भी यही बात लागू होती है। यदि गठबंधन होता है तो उसके लिए ऐसी सीटें छोड़ना राजनीतिक रूप से कठिन हो सकता है जहां उसके पास मजबूत संगठन और उम्मीदवार पहले से मौजूद हों।
इसलिए सीटों की संख्या से अधिक महत्वपूर्ण सीटों की गुणवत्ता बन सकती है।
क्या अकेले चुनाव लड़ सकती है सपा?
यह संभावना राजनीतिक चर्चा में जरूर है, लेकिन अभी उपलब्ध सार्वजनिक बयानों में अखिलेश यादव ने 2027 में कांग्रेस से अलग होने की घोषणा नहीं की है। इसके विपरीत, उन्होंने कहा है कि 2024 में भाजपा के खिलाफ जिस गठबंधन ने उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ा था, वही गठबंधन 2027 में भी जारी रहेगा।
इसलिए फिलहाल सपा-कांग्रेस गठबंधन के टूटने को तय तथ्य की तरह देखना उचित नहीं होगा।
हालांकि सीट बंटवारे पर मतभेद बने रहते हैं तो दोनों दलों के बीच तनाव बढ़ सकता है। चुनावी राजनीति में गठबंधन टूटने का फैसला अक्सर एक बड़े विवाद से नहीं बल्कि लगातार जमा होते छोटे-छोटे मतभेदों से प्रभावित होता है। इसलिए आने वाले दिनों में नेताओं की बयानबाजी से ज्यादा महत्वपूर्ण यह होगा कि बंद कमरे में चल रही बातचीत किस दिशा में बढ़ती है।
क्या टूट सकता है इंडिया गठबंधन?
उत्तर प्रदेश में सपा और कांग्रेस का संबंध व्यापक विपक्षी गठबंधन की राजनीति से जुड़ा हुआ है। यदि दोनों दलों के बीच सीट बंटवारे पर सहमति बनती है तो यह विपक्षी एकजुटता के लिए एक महत्वपूर्ण संकेत होगा। लेकिन यदि सीटों को लेकर समझौता नहीं बनता, तो उसका असर केवल उत्तर प्रदेश तक सीमित रहने की राजनीतिक व्याख्याएं भी सामने आ सकती हैं।
फिलहाल गठबंधन के भीतर मतभेदों की सार्वजनिक चर्चा जरूर बढ़ी है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने भी कांग्रेस की सीट मांगों को लेकर सपा के सामने पैदा हो रही कठिनाइयों पर सवाल उठाए हैं।
लेकिन मतभेद और गठबंधन टूटना दो अलग बातें हैं।
गठबंधन टूटने की स्थिति तभी मानी जाएगी जब दोनों दल औपचारिक रूप से अलग-अलग चुनाव लड़ने का निर्णय लें। उससे पहले सीटों को लेकर चल रही राजनीतिक खींचतान को बातचीत की प्रक्रिया का हिस्सा मानना अधिक उचित होगा।
2027 का चुनाव केवल सीटों का सौदा नहीं-
उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव देश की राजनीति पर व्यापक प्रभाव डालने वाला चुनाव होगा। इसलिए सपा और कांग्रेस दोनों के लिए यह सिर्फ टिकट बांटने का सवाल नहीं है।
कांग्रेस के लिए उत्तर प्रदेश में संगठन को पुनर्जीवित करने और अपनी राजनीतिक उपस्थिति बढ़ाने की चुनौती है।
सपा के लिए अपने क्षेत्रीय आधार को बनाए रखते हुए विपक्षी मतों को एक साथ रखने की चुनौती है।
दोनों दलों के सामने एक साझा प्रश्न भी है—क्या गठबंधन ऐसा सामाजिक और राजनीतिक समीकरण तैयार कर सकता है जो अलग-अलग लड़ने की तुलना में अधिक प्रभावी साबित हो?
इसका उत्तर केवल नेताओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं मिलेगा। इसका जवाब बूथ स्तर के संगठन, उम्मीदवारों की स्वीकार्यता, स्थानीय मुद्दों और मतदाताओं के व्यवहार में छिपा होगा।
असली परीक्षा 'कितनी सीटें' नहीं, 'कौन-सी सीटें' होगी
कांग्रेस की 200 सीटों की मांग को केवल ज्यादा सीट पाने की महत्वाकांक्षा के रूप में देखना भी अधूरा होगा और इसे अंतिम सीट बंटवारा मान लेना भी जल्दबाजी होगी।
सपा के लिए भी कांग्रेस को कितनी सीटें देनी हैं, इसका फैसला राजनीतिक गणित के आधार पर करना होगा। दोनों दलों के लिए सबसे व्यावहारिक रास्ता यह हो सकता है कि प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र का स्वतंत्र आकलन किया जाए—कहां किस दल का संगठन मजबूत है, किसके पास बेहतर उम्मीदवार है, पिछले चुनावों में किसका प्रदर्शन कैसा रहा और दोनों के संयुक्त समर्थन से मुकाबले की स्थिति कैसी बन सकती है।
यानी 200 का आंकड़ा असली कहानी नहीं है। असली कहानी उन 200 सीटों की सूची होगी।
उत्तर प्रदेश में 2027 के चुनाव से पहले सपा और कांग्रेस के बीच सीट बंटवारे की राजनीति अभी निर्णायक मोड़ पर नहीं पहुंची है। कांग्रेस 200 सीटों का दावा कर रही है, जबकि अखिलेश यादव सार्वजनिक रूप से जीत को सीटों की संख्या से ऊपर रखने की बात कर रहे हैं।
इस समय यह कहना कि अखिलेश यादव निश्चित रूप से कांग्रेस को 200 सीटें देंगे या सपा निश्चित रूप से अकेले चुनाव लड़ेगी—दोनों ही बातें अनुमान होंगी।
राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण यह है कि दोनों दलों के बीच बातचीत का दरवाजा अभी खुला है। यदि बातचीत में सीटों के बजाय जीतने की क्षमता को केंद्र बनाया गया तो समझौते की गुंजाइश बनी रह सकती है। यदि दोनों दल अपनी-अपनी अधिकतम मांग को प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लेते हैं, तो विवाद गहरा सकता है।
2027 की असली पटकथा 200 बनाम 203 के आंकड़े से नहीं लिखी जाएगी। वह इस बात से लिखी जाएगी कि विपक्ष अपने मतों को एक मंच पर रखने के लिए कितनी राजनीतिक लचीलापन दिखाता है और दोनों दल अपनी महत्वाकांक्षा तथा जमीनी वास्तविकता के बीच कितना संतुलन बनाते हैं।
फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यह नहीं है कि कांग्रेस को 200 सीटें मिलेंगी या नहीं।
बड़ा सवाल यह है कि क्या सपा और कांग्रेस सीटों की लड़ाई को गठबंधन की बातचीत में बदल पाएंगे—या गठबंधन की बातचीत ही सीटों की लड़ाई बन जाएगी?
------ जितेन्द्र सिंह पत्रकार
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