कृषि विकास योजनाओं की समीक्षा, वर्ष 2026-27 की कार्ययोजना को मिली स्वीकृति

जिलाधिकारी ने पारदर्शिता, प्राकृतिक खेती, एफपीओ सशक्तीकरण एवं किसानों की आय बढ़ाने पर दिया जोर

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राजेश तिवारी ( ब्यूरो रिपोर्ट) 

सोनभद्र / उत्तर प्रदेश -

कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी चर्चित गौड़ की अध्यक्षता में मिशन फार आत्मनिर्भरता पल्सेस एवं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की एग्जीक्यूटिव कमेटी की बैठक आयोजित की गई। बैठक में सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा पोषण मिशन, न्यूट्रीसीरियल्स (मिलेट्स), कोर्स सीरियल्स, नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग (प्राकृतिक खेती), कृषि यंत्रीकरण तथा उत्तर प्रदेश मिलेट्स पुनरोद्धार कार्यक्रम सहित कृषि विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की समीक्षा करते हुए वित्तीय वर्ष 2026-27 की कार्ययोजना का अनुमोदन किया गया।

बैठक में उप कृषि निदेशक राज कुमार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति तथा वर्ष 2026-27 की प्रस्तावित कार्ययोजना का विस्तृत प्रस्तुतीकरण किया। उपस्थित सदस्यों ने योजनाओं पर चर्चा करते हुए सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया। जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि राज्य के भीतर एवं बाहर आयोजित प्रशिक्षण, समूह क्षमता विकास, प्रदर्शन एवं अन्य कृषि कार्यक्रमों का संचालन पूरी पारदर्शिता के साथ किया जाए।

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उन्होंने प्राकृतिक खेती, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, मिलेट्स पुनरोद्धार कार्यक्रम एवं दलहन उत्पादन को बढ़ावा देने पर विशेष बल दिया। उन्होंने निर्देशित किया कि अरहर एवं अन्य फसल प्रदर्शनों में माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के उपयोग तथा रासायनिक उर्वरकों के संतुलित एवं न्यूनतम प्रयोग का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए। किसानों को गोष्ठियों, मेलों एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से आधुनिक एवं टिकाऊ कृषि तकनीकों की जानकारी उपलब्ध कराई जाए। जिलाधिकारी ने कृषि उत्पादन संगठनों (एफपीओ) को अधिक सशक्त एवं सक्रिय बनाने पर जोर देते हुए निर्देश दिए कि अधिक से अधिक किसानों को एफपीओ से जोड़कर उनकी आय बढ़ाने के प्रयास किए जाएं।

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साथ ही एफपीओ के प्रतिनिधियों को नियमित प्रशिक्षण एवं विभागीय कार्यक्रमों में प्राथमिकता से शामिल किया जाए। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी, जिला कृषि अधिकारी, मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, जिला उद्यान अधिकारी, सहायक निदेशक मत्स्य, सहायक निदेशक रेशम, वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ. टी.डी. मिश्रा, प्रगतिशील कृषक, एफपीओ प्रतिनिधि तथा बनवासी सेवाश्रम सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

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