लोकतंत्र में असहमति की आवाज कितनी सुरक्षित है?

By Abhinav Shukla

Published On Oct 11, 2026 03:44 PM IST

लोकतंत्र केवल चुनाव कराने, सरकार बनाने और बहुमत के आधार पर फैसले लेने की व्यवस्था नहीं है। लोकतंत्र का वास्तविक अर्थ तब सामने आता है, जब किसी नागरिक को सरकार की नीतियों पर सवाल उठाने, किसी फैसले का विरोध करने, व्यवस्था की कमियों को उजागर करने और अपने विचारों को स्वतंत्र रूप से व्यक्त करने का अधिकार प्राप्त हो। लोकतंत्र की खूबसूरती इस बात में नहीं कि देश के सभी नागरिक एक ही विचार रखें, बल्कि इस बात में है कि अलग-अलग विचार रखने के बावजूद सभी को सम्मान और सुरक्षा के साथ अपनी बात कहने का अवसर मिले। लेकिन आज एक महत्वपूर्ण सवाल हमारे सामने खड़ा है—क्या लोकतंत्र में असहमति की आवाज वास्तव में सुरक्षित है, या विरोध के स्वर को संदेह की दृष्टि से देखने की प्रवृत्ति बढ़ रही है?

असहमति और विरोध में छिपा लोकतंत्र का भविष्य-

किसी भी लोकतांत्रिक समाज में सरकार की नीतियों से असहमत होना नागरिक का संवैधानिक अधिकार है। सरकारें जनता के मत से बनती हैं, इसलिए उनकी नीतियों की समीक्षा करना भी जनता का अधिकार है। यदि महंगाई बढ़ती है, बेरोजगारी गहराती है, शिक्षा महंगी होती है, किसानों की समस्याएं बढ़ती हैं अथवा सरकारी योजनाओं में खामियां सामने आती हैं, तो नागरिकों को सवाल पूछने का पूरा अधिकार होना चाहिए।

सवाल यह है कि जब कोई व्यक्ति व्यवस्था की कमियों पर उंगली उठाता है, तब उसे सुधार की मांग करने वाला नागरिक माना जाता है या व्यवस्था का विरोधी? यदि हर आलोचना को राजनीतिक विरोध, हर प्रदर्शन को अराजकता और हर असहमति को राष्ट्रविरोध से जोड़कर देखा जाने लगे, तो लोकतांत्रिक संवाद का दायरा धीरे-धीरे सिमटने लगता है।

राष्ट्र के प्रति प्रेम और सरकार की हर नीति से सहमत होना दो अलग-अलग बातें हैं। सरकारें स्थायी नहीं होतीं, लेकिन राष्ट्र और उसका संविधान स्थायी मूल्यों के आधार पर आगे बढ़ते हैं। इसलिए किसी सरकारी फैसले की आलोचना को अपने आप देश के विरोध के रूप में देखना लोकतांत्रिक सोच को कमजोर करता है।

संविधान ने दिया है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार-

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19(1)(क) नागरिकों को वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान करता है। इसी संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत नागरिक अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं, सरकार की आलोचना कर सकते हैं और सार्वजनिक मुद्दों पर अपनी असहमति दर्ज करा सकते हैं। हालांकि यह स्वतंत्रता पूर्णतः निरंकुश नहीं है। संविधान का अनुच्छेद 19(2) कुछ निर्धारित आधारों पर उचित प्रतिबंधों की अनुमति देता है।

अर्थात संविधान स्वतंत्रता और जिम्मेदारी के बीच संतुलन स्थापित करता है। इसका उद्देश्य न तो किसी को हिंसा भड़काने की खुली छूट देना है और न ही शांतिपूर्ण आलोचना को दबाने का अधिकार प्रदान करना।

लोकतंत्र की परीक्षा इसी संतुलन में होती है। कानून का इस्तेमाल हिंसा, धमकी और वास्तविक अपराधों को रोकने के लिए होना चाहिए, लेकिन उसका प्रभाव ऐसा नहीं होना चाहिए कि सामान्य नागरिक, पत्रकार, विद्यार्थी, सामाजिक कार्यकर्ता या बुद्धिजीवी अपनी वैध बात कहने से पहले ही भयभीत हो जाएं।

यदि किसी नागरिक को यह आशंका सताने लगे कि उसकी आलोचना के कारण उसे अनावश्यक कानूनी कार्रवाई, सामाजिक बदनामी या व्यक्तिगत परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का संवैधानिक अधिकार व्यवहार में कमजोर पड़ने लगता है।

जब सवाल पूछना ही जोखिम बन जाए-

लोकतंत्र में हर व्यक्ति सरकार के पक्ष में नहीं सोच सकता। कोई नागरिक किसी योजना को सफल मान सकता है, तो दूसरा उसमें कमियां देख सकता है। कोई सरकारी फैसले का समर्थन कर सकता है, तो कोई उसके विरोध में तर्क रख सकता है। यही विचारों की विविधता लोकतंत्र को मजबूत बनाती है।

लेकिन समस्या तब पैदा होती है, जब बहस का स्थान आरोपों की राजनीति ले लेती है। किसी मुद्दे पर तर्क देने के बजाय सवाल पूछने वाले की नीयत पर हमला होने लगता है। मुद्दे का उत्तर देने के बजाय व्यक्ति की राजनीतिक पहचान खोजी जाती है। असहमति का जवाब तथ्यों से देने के बजाय उसे चुप कराने की कोशिश की जाती है।

यह प्रवृत्ति केवल सत्ता और विपक्ष तक सीमित नहीं है। राजनीतिक दलों के समर्थक, सामाजिक संगठन, ऑनलाइन समूह और आम नागरिक भी कई बार अपने से अलग विचार रखने वालों के प्रति असहिष्णु व्यवहार करते हैं। सोशल मीडिया पर अपमानजनक टिप्पणियां, धमकियां, चरित्रहनन और संगठित तरीके से किसी की छवि खराब करने के प्रयास स्वस्थ संवाद को नुकसान पहुंचाते हैं।

इसलिए असहमति की सुरक्षा का प्रश्न केवल सरकार से नहीं, पूरे समाज से जुड़ा हुआ है। लोकतंत्र तभी मजबूत होगा, जब हम अपने विरोधी विचारों को सुनने का धैर्य भी विकसित करेंगे।

युवाओं और विद्यार्थियों की आवाज का महत्व-

किसी भी देश का भविष्य उसके युवाओं की सोच, सवालों और भागीदारी से तय होता है। विश्वविद्यालयों और शैक्षणिक संस्थानों में विद्यार्थी केवल किताबों से ज्ञान प्राप्त नहीं करते, बल्कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विषयों पर स्वतंत्र चिंतन करना भी सीखते हैं।

यदि युवा बेरोजगारी पर सवाल उठाते हैं, शिक्षा व्यवस्था में सुधार मांगते हैं, परीक्षा संबंधी अनियमितताओं पर आवाज उठाते हैं या सार्वजनिक नीतियों पर चर्चा करते हैं, तो इसे लोकतांत्रिक सहभागिता के रूप में देखा जाना चाहिए। शांतिपूर्ण विरोध और वैचारिक बहस नागरिक चेतना के महत्वपूर्ण माध्यम हैं।

निस्संदेह, किसी भी प्रदर्शन में हिंसा, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने या कानून तोड़ने की स्थिति में नियमानुसार कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन शांतिपूर्ण विरोध और हिंसक गतिविधियों के बीच स्पष्ट अंतर करना भी उतना ही आवश्यक है।