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गोमती नगर रेलवे स्टेशन कॉम्प्लेक्स के आवंटियों का आरएलडीए के खिलाफ प्रदर्शन का ऐलान
शीघ्र कब्जा देने और मुआवजे की मांग
लखनऊ। राजधानी लखनऊ के गोमती नगर रेलवे स्टेशन से जुड़ी आर1 - आर2 कमर्शियल कॉम्प्लेक्स व्यापारी वेलफेयर एसोसिएशन ने रेलवे भूमि विकास प्राधिकरण (आरएलडीए) पर परियोजना में अत्यधिक विलंब का आरोप लगाते हुए आवंटियों की समस्याओं को लेकर कड़ी नाराजगी जताई है। एसोसिएशन का कहना है कि वर्ष 2020-21 में निर्माण आधारित भुगतान योजना के तहत आवंटित इस प्रीमियम वाणिज्यिक परियोजना में अधिकांश आवंटी लगभग 95 प्रतिशत भुगतान कर चुके हैं, लेकिन निर्धारित समय के बावजूद अब तक न तो निर्माण पूरा हुआ है और न ही दुकानों का कब्जा दिया गया है।
एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने बताया कि परियोजना का कब्जा 30 सितंबर 2023 तक दिया जाना था, लेकिन आज तक कोई स्पष्ट अंतिम तिथि घोषित नहीं की गई। इस देरी के कारण कई आवंटी बैंक ऋण, ईएमआई, किराया और अन्य वित्तीय दायित्वों के बोझ तले दब गए हैं। कई लोगों ने अपनी जीवनभर की जमा-पूंजी इस परियोजना में निवेश की थी, जिससे उन्हें आर्थिक और मानसिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।
व्यापारी वेलफेयर एसोसिएशन का आरोप है कि शिकायतों के समाधान के लिए नई दिल्ली स्थित परियोजना कार्यालय से कई बार संपर्क किया गया, लेकिन केवल आश्वासन ही मिले। मामले को उच्च न्यायालय तक ले जाया गया, जहां निर्माण कार्य में तेजी लाने के निर्देश भी दिए गए, फिर भी स्थिति में अपेक्षित सुधार नहीं हुआ। एसोसिएशन ने यह भी दावा किया कि लगातार तनाव के कारण कुछ आवंटी मधुमेह, उच्च रक्तचाप और हृदय संबंधी बीमारियों का शिकार हो चुके हैं। उनका कहना है कि यदि किसी आवंटी के साथ कोई अप्रिय घटना होती है तो इसकी जिम्मेदारी संबंधित अधिकारियों की होगी।
व्यापारी संगठन ने आरएलडीए से मांग की है कि परियोजना का शेष निर्माण कार्य युद्धस्तर पर पूरा किया जाए, कब्जा देने की निश्चित तिथि घोषित की जाए तथा देरी से हुए आर्थिक नुकसान की भरपाई के लिए पिछले तीन वर्षों का 18 प्रतिशत वार्षिक ब्याज आवंटियों को दिया जाए, ताकि वे सम्मानपूर्वक अपना व्यवसाय शुरू कर सकें।
व्यापारी संगठन ने आरएलडीए से मांग की है कि परियोजना का शेष निर्माण कार्य युद्धस्तर पर पूरा किया जाए, कब्जा देने की निश्चित तिथि घोषित की जाए तथा देरी से हुए आर्थिक नुकसान की भरपाई के लिए पिछले तीन वर्षों का 18 प्रतिशत वार्षिक ब्याज आवंटियों को दिया जाए, ताकि वे सम्मानपूर्वक अपना व्यवसाय शुरू कर सकें।
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