नगर परिषद के वार्ड नंबर 15 मे गंदे पानी के बहाव से वार्डवासी परेशान होने को मजबूर

झारखंड संवाददाता:-पाकुड़ नगर परिषद क्षेत्र के वार्ड नंबर 15 मे अवस्थित श्याम नगर के कुछ गली में घरों की नालियों से निष्कासित गंदा व दूषित पानी वार्ड की गलीनुमा सडक पर बह रह है जिसके कारण उक्त गली मे अवस्थित मकान मालिक एवं गलियो से गुजरने वाले राहगीर काफी परेशान हो रहे हैं । वार्डवासी

झारखंड संवाददाता:-पाकुड़ नगर परिषद क्षेत्र के वार्ड नंबर 15 मे अवस्थित श्याम नगर के कुछ गली में घरों की नालियों से निष्कासित गंदा व दूषित पानी वार्ड की गलीनुमा सडक पर बह रह है जिसके कारण उक्त गली मे अवस्थित मकान मालिक एवं गलियो से गुजरने वाले राहगीर काफी परेशान हो रहे हैं । वार्डवासी इस मामले मे कहते है कि दूषित जल के सडक पर निकासी की स्थिति लगभग एक महीना से बनी है और इसकी जानकारी संबंधित वार्ड पार्षद को दिए जाने के बाद भी कोई सुधार नही हो रहा है । बताते चले कि उक्त गली एवं वार्ड मे जल निष्कासन की समुचित व्यवस्था का अभाव है जिसकी वजह से थोडी सी बारिश होने या घरो के पानी के निकासी के कारण इस वार्ड की कई गलिया जलमग्न हो जाती है परिणामतः लोगों को आने-जाने में काफी कठिनाई का सामना करना पडता है । इस बाबत जब कुछ वार्ड वासी ने एक सवाल के जबाब में कहा कि नगर परिषद की ओर से ऐसी कोई व्यवस्था नही की गई है कि घरो का पानी अन्यत्र निकाला जा सके । उनके अनुसार इस मुद्दे पर अब तक किसी भी जनप्रतिनिधि का ध्यान नहीं गया है जबकि इसकी शिकायत वार्ड पार्षद को लगातार की गई है लेकिन अभी तक इस पर कोई कार्यवाही नहीं हुआ है । पानी के इस तरह के जमाव के कारण कतिपय जलजनित बीमारी की संभावना बनी हुई है । इस मुद्दे पर वार्ड के निवासी पवन भगत का कहना है कि नगर परिषद की लापरवाही के कारण ये समस्या बनी हुई है और आगे भी ऐसी ही बनी रहेगी । इस बाबत उक्त वार्ड के वार्ड पार्षद अशोक प्रसाद से दूरभाष पर संपर्क स्थापित करने का प्रयास किया गया लेकिन संपर्क नही हो पाया ।

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राज्य उचित प्रक्रिया के बिना संपत्ति का अधिग्रहण नहीं कर सकता ।संपत्ति का अधिकार एक संवैधानिक अधिकार है। -सुप्रीम कोर्ट। राज्य उचित प्रक्रिया के बिना संपत्ति का अधिग्रहण नहीं कर सकता ।संपत्ति का अधिकार एक संवैधानिक अधिकार है। -सुप्रीम कोर्ट।
        स्वतंत्र प्रभात ब्यूरो।     सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को निजी संपत्ति को "सार्वजनिक उद्देश्य" के लिए राज्य के मनमाने अधिग्रहण

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