भारत में मोबाइल क्रांति ने बीते एक दशक में आम आदमी के जीवन को जिस तेजी से बदला है, वह केवल संचार के क्षेत्र तक सीमित नहीं है। मोबाइल फोन आज बैंकिंग, स्वास्थ्य, शिक्षा, सरकारी सेवाओं, कारोबार और सामाजिक संपर्क का महत्वपूर्ण माध्यम बन चुका है। इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2026 के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की इसी डिजिटल यात्रा को रेखांकित करते हुए भविष्य की तकनीक के साथ उसकी सुरक्षा को भी समान महत्व देने की जरूरत बताई। उन्होंने साइबर धोखाधड़ी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता से तैयार भ्रामक सामग्री और डिजिटल अपराध से निपटने के लिए वैश्विक सहयोग पर जोर दिया।
प्रधानमंत्री ने जीएसएमए बोर्ड के सदस्यों के साथ चर्चा के दौरान कहा कि डिजिटल दुनिया में नागरिकों का विश्वास बनाए रखना सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए। साइबर अपराधी तकनीक का इस्तेमाल करते हुए देश की सीमाओं को पार कर रहे हैं। ऐसे में किसी एक देश की सुरक्षा व्यवस्था से इस चुनौती का पूरी तरह मुकाबला करना आसान नहीं है। जरूरत इस बात की है कि दुनिया के देश मिलकर ऐसे नियम और व्यवस्था तैयार करें, जिससे साइबर अपराधियों की गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाया जा सके। दूरसंचार कंपनियों और तकनीकी संस्थानों को भी ऐसे नेटवर्क विकसित करने होंगे जो संदिग्ध गतिविधियों और गलत इस्तेमाल को रोकने में सक्षम हों।
साइबर धोखाधड़ी के मामलों में जागरूकता की भूमिका भी बेहद महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने लगातार चेतावनी और अलर्ट संदेश भेजने वाली व्यवस्था विकसित करने की जरूरत बताई। इसका उद्देश्य यह है कि डिजिटल लेनदेन करने वाला सामान्य नागरिक किसी संदिग्ध गतिविधि के प्रति तत्काल सावधान हो सके। इसके साथ ही कृत्रिम बुद्धिमत्ता और डीपफेक सामग्री के बढ़ते प्रभाव के बीच किसी तस्वीर, वीडियो या अन्य डिजिटल सामग्री के वास्तविक स्रोत की पहचान करने की तकनीक विकसित करना भी समय की मांग बन गया है। आने वाले समय में सूचना की विश्वसनीयता और डिजिटल सुरक्षा एक-दूसरे से जुड़ी हुई चुनौती होंगी।
भारत की डिजिटल उपलब्धियों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि तकनीक का विस्तार केवल बड़े शहरों तक सीमित नहीं रहा। मोबाइल और इंटरनेट की पहुंच बढ़ने से गांवों और छोटे कस्बों में भी डिजिटल सेवाओं का इस्तेमाल तेजी से बढ़ा है। सस्ता डेटा इस परिवर्तन का महत्वपूर्ण आधार बना है। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के अनुसार, पिछले एक दशक में देश में ब्रॉडबैंड ग्राहकों की संख्या में कई गुना वृद्धि हुई है और प्रति जीबी डेटा की कीमत भी काफी कम हुई है। इससे इंटरनेट अब समाज के व्यापक वर्ग तक पहुंच चुका है।
मोबाइल फोन का प्रभाव सरकारी व्यवस्था में भी दिखाई दे रहा है। आज बैंकिंग से लेकर अस्पतालों और सरकारी सेवाओं तक अनेक सुविधाएं मोबाइल के माध्यम से उपलब्ध हैं। नागरिकों को छोटी-छोटी जरूरतों के लिए सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने और लंबी कतारों में समय गंवाने की आवश्यकता पहले की तुलना में कम हुई है। प्रत्यक्ष लाभ अंतरण जैसी व्यवस्था ने सरकारी सहायता को सीधे लाभार्थियों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। प्रधानमंत्री ने बताया कि इस माध्यम से बड़ी राशि सीधे बैंक खातों में पहुंचाई गई और बिचौलियों तथा फर्जीवाड़े पर अंकुश लगने से करीब पांच लाख करोड़ रुपए गलत हाथों में जाने से बचे।
डिजिटल व्यवस्था का यह विस्तार भारत के लिए केवल सुविधा नहीं बल्कि प्रशासनिक बदलाव भी है। सरकार की योजनाओं और सेवाओं को तकनीक से जोड़ने का अर्थ है कि नागरिक और शासन के बीच दूरी कम हो। पारदर्शिता बढ़े और सेवाओं की पहुंच आसान हो। मोबाइल इस बदलाव का सबसे प्रभावी माध्यम बनकर सामने आया है। इसी कारण प्रधानमंत्री ने मोबाइल को केवल बातचीत या संदेश भेजने का उपकरण मानने के बजाय इसे आधुनिक भारत की विकास यात्रा का महत्वपूर्ण आधार बताया।
इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2026 में भविष्य की तकनीक पर भी व्यापक चर्चा हो रही है। इस बार 6जी पर विशेष ध्यान है। भारत 5जी के विस्तार के साथ अब अगली पीढ़ी के नेटवर्क की तैयारी में जुटा है। 6जी केवल इंटरनेट की गति बढ़ाने वाली तकनीक नहीं होगी, बल्कि इसमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मशीन लर्निंग, अत्याधुनिक सेंसर तकनीक और उपग्रह संचार जैसी कई तकनीकों का समावेश होगा। भारत के लिए यह अवसर अपनी तकनीकी क्षमता को मजबूत करने और वैश्विक स्तर पर नए मानक तय करने का भी है।
इंडिया मोबाइल कांग्रेस की बढ़ती वैश्विक भागीदारी भी भारत के बदलते तकनीकी महत्व को दर्शाती है। शुरुआती दौर में जहां इसका दायरा अपेक्षाकृत सीमित था, वहीं अब सौ से अधिक देशों की भागीदारी इस मंच को वैश्विक स्वरूप दे रही है। प्रदर्शनी में उपग्रह संचार, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित प्री-6जी नेटवर्क और एकीकृत संवेदन एवं संचार जैसी तकनीकों का प्रदर्शन किया जा रहा है। दुनिया की बड़ी दूरसंचार कंपनियां भारत के तेजी से बढ़ते डिजिटल बाजार और तकनीकी क्षमता को भविष्य के महत्वपूर्ण अवसर के रूप में देख रही हैं।
प्रधानमंत्री ने सेमीकंडक्टर क्षेत्र में भारत की बढ़ती क्षमता को भी महत्वपूर्ण बताया। मोबाइल और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के निर्माण के साथ अब भारत का लक्ष्य डिजाइन, अनुसंधान और तकनीकी उत्पादन में भी अपनी स्थिति मजबूत करना है। सेमीकंडक्टर आपूर्ति शृंखला को मजबूत करने की दिशा में उठाए जा रहे कदम भारत की तकनीकी आत्मनिर्भरता के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। इससे देश केवल तैयार उपकरणों का बाजार नहीं रहेगा, बल्कि तकनीक तैयार करने वाला प्रमुख केंद्र बनने की दिशा में आगे बढ़ेगा।
भारत की डिजिटल कहानी अब उपभोक्ता से निर्माता बनने की कहानी भी बन रही है। मोबाइल ने आम नागरिक को सूचना का उपभोक्ता बनाने के साथ सामग्री निर्माण, ऑनलाइन कारोबार और नवाचार का अवसर दिया है। प्रधानमंत्री ने इसी बदलाव को रेखांकित करते हुए कहा कि आने वाले समय में डिजाइन और तकनीक में भारत की भूमिका और मजबूत होगी। यह बदलाव देश की युवा प्रतिभा, स्टार्टअप और तकनीकी उद्यमिता के लिए नए अवसर पैदा कर सकता है।
हालांकि डिजिटल विस्तार के साथ चुनौतियां भी बढ़ रही हैं। जितनी तेजी से तकनीक लोगों की जिंदगी में प्रवेश कर रही है, उतनी ही तेजी से डिजिटल अपराध के तरीके भी बदल रहे हैं। इसलिए 5जी और 6जी की तैयारी के साथ साइबर सुरक्षा को भी समान प्राथमिकता देनी होगी। सुरक्षित नेटवर्क, विश्वसनीय डिजिटल पहचान, जागरूक नागरिक और देशों के बीच मजबूत सहयोग ही डिजिटल व्यवस्था में भरोसा कायम रख सकते हैं।
इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2026 का संदेश स्पष्ट है कि भारत अब केवल मोबाइल और इंटरनेट के विस्तार की बात नहीं कर रहा, बल्कि अगली पीढ़ी की तकनीक को दिशा देने की तैयारी कर रहा है। सस्ती कनेक्टिविटी से लेकर 6जी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, सेमीकंडक्टर और उपग्रह संचार तक भारत की प्राथमिकताएं व्यापक हो चुकी हैं। अब इस डिजिटल शक्ति को सुरक्षित बनाना उतना ही आवश्यक है। तकनीक तभी वास्तविक परिवर्तन का माध्यम बनेगी, जब उसके साथ नागरिक का भरोसा, डेटा की सुरक्षा और पारदर्शी व्यवस्था भी मजबूत होगी।
कांतिलाल मांडोत
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