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कलेक्ट में आशा कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन नोकझोंक।
नगर मजिस्ट्रेट ने काम न करने का आरोप लगाया।
मीरजापुर।
संवाददाता प्रवीण तिवारी
मीरजापुर। आशा एव आशा संगिनी कार्यकर्ताओं ने गुरुवार को कलेक्ट परिसर में धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान नगर मजिस्ट्रेट से उनकी तीखी नोंकझोंक हुई।

नोकझोक तब हुई जब नगर मजिस्ट्रेट ने आशा कार्यकर्ताओं पर काम न करने का आरोप लगाया। उन्होने कहा किसी कारण जिला स्वास्थ्य सेवाओं में 75 वें स्थान पर है। इस आरोप से कार्यकर्ता नाराज हो गई और कुछ देर के लिए माहौल तनाव पूर्ण हो गया।
आशा कर्मचारी संगठन की राष्ट्रीय संगठन मंत्री हेमलता ने आरोप का खंडन किया। उन्होंने कहा कि आशा कार्यकर्ता पूरी निष्ठा से स्वास्थ्य सेवाओं का कार्य कर रही हैं। अपेक्षित परिणाम न मिलने के लिए आशा बहनों को दोषी ठहराना उचित नहीं है बल्कि इसके लिए विभागीय भ्रष्टाचार और व्यवस्थागत खामियां जिम्मेदार हैं
वक्ताओं ने धरने को संबोधित करते हुए बताया कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एनएचएम के तहत देश भर में लगभग 11 लाख आशा एव आशा संगिनी कार्यरत हैं। ये मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य टीकाकरण प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं स्वच्छता जागरूकता और सरकारी स्वास्थ्य योजनाओं को घर-घर तक पहुंचने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।
इसके बावजूद उन्हें नियमित वेतन के बजाय केवल प्रोत्साहन राशि इंसेटिव दी जाती है। कार्यकर्ताओं ने बताया कि वर्ष 2018 में प्रधानमंत्री ने कुछ गलत वीडियो के लिए प्रोत्साहन राशी बढ़ाने की घोषणा की थी। हालांकि अधिकांश कार्यों के लिए इंसेंटिव में आज तक कोई वृद्धि नहीं हुई है जिससे उनमें निराशा है।
प्रदर्शन के दौरान प्रधानमंत्री को संबोधित 10 सूत्रीय ज्ञापन नगर मजिस्ट्रेट को सौपा गया। इसमें आशा और आशा संगिनी को राज्य कर्मचारी घोषित कर क्रमशः 18000 और 24000 रुपए प्रतिमा वेतन देने की मांग। की गई।
अन्य मांगों में सामाजिक सुरक्षा के तहत ईपीएफ एवं ईएसआई आशा संगिनी को सुपरवाइजर का दर्जा पांच जी मोबाइल या टैबलेट 10 लख रुपए का बीमा योजना सेवानिवृत्ति लाभ शामिल है। इसके अतिरिक्त इलेक्ट्रिक स्कूटी या यात्रा भत्ता प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री आवास योजना का लाभ श्रमयोगी मानधन योजना की आयु सीमा 60 वर्ष तक बढ़ाने तथा आयुष्मान भारत योजना का लाभ परिवार सहित उपलब्ध कराने की भी मांग की गई।
संगठन की जिला अध्यक्ष रेखा सिंह के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने नगर मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंप कर मांगो पर कार्रवाई की अपील की।


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