विभिन्न स्वरोजगार अनुदान परक योजना का हुआ साक्षात्कार

विभिन्न स्वरोजगार अनुदान परक योजना का हुआ साक्षात्कार

अंबेडकरनगर 20 फरवरी 2020l भारत सरकार व उत्तर प्रदेश सरकार बेरोजगारों को रोजगार से जोड़ने के लिए निरंतर प्रयास कर रही हैl सरकार स्वरोजगार अनुदान परक योजनाओं से निरंतर बेरोजगारों को लाभान्वित करने का प्रयास कर रहा हैl इसी क्रम में आज जिला अधिकारी राकेश कुमार मिश्र की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में प्रधानमंत्री रोजगार

अंबेडकरनगर 20 फरवरी 2020l भारत सरकार व उत्तर प्रदेश सरकार बेरोजगारों को रोजगार से जोड़ने के लिए निरंतर प्रयास कर रही हैl सरकार स्वरोजगार अनुदान परक योजनाओं से निरंतर बेरोजगारों को लाभान्वित करने का प्रयास कर रहा हैl इसी क्रम में आज जिला अधिकारी राकेश कुमार मिश्र की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना एवं एक जनपद एक

उत्पाद योजना के अंतर्गत 203 आवेदकों के साक्षात्कार परीक्षा लिया गयाl जिला उद्योग केंद्र के अंतर्गत प्रधानमंत्री स्वरोजगार सृजन योजना में कुल 12 आवेदन, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना में कुल 92 आवेदन, एक जनपद एक उत्पाद योजना में कुल 48 आवेदन प्राप्त हुएl खादी बोर्ड के अंतर्गत प्रधानमंत्री स्वरोजगार सृजन योजना में कुल 36 आवेदन, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना मैं कुल 06 आवेदन, माटी कला में कुल 05 आवेदन किया गयाl इसी तरह खादी आयोग अंतर्गत प्रधानमंत्री स्वरोजगार सृजन योजना में कुल 04 आवेदन पत्र प्राप्त हुएl

साक्षात्कार परीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने अपने संबोधन के दौरान कहा कि सरकार निरंतर बेरोजगारों के लिए स्वरोजगार अनुदान का प्रावधान किया हुआ हैl उन्होंने कहा कि युवा वर्ग को बढ़-चढ़कर इन लाभ परख योजनाओं का लाभ लेना चाहिएl इस दौरान जिला उद्योग महाप्रबंधक, अंबेडकरनगर, जिला ग्रामोद्योग अधिकारी राकेश दुबे, क्षेत्रीय अधिकारी खादी ग्राम उद्योग रंजीत, एवं संबंधित विभागीय अधिकारी मौके पर उपस्थित रहेl

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राज्य उचित प्रक्रिया के बिना संपत्ति का अधिग्रहण नहीं कर सकता ।संपत्ति का अधिकार एक संवैधानिक अधिकार है। -सुप्रीम कोर्ट। राज्य उचित प्रक्रिया के बिना संपत्ति का अधिग्रहण नहीं कर सकता ।संपत्ति का अधिकार एक संवैधानिक अधिकार है। -सुप्रीम कोर्ट।
        स्वतंत्र प्रभात ब्यूरो।     सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को निजी संपत्ति को "सार्वजनिक उद्देश्य" के लिए राज्य के मनमाने अधिग्रहण

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