मुख्यमंत्री डैशबोर्ड की रैंकिंग में सुधार कर बी, सी एवं डी श्रेणी वाले विभाग ए श्रेणी में आएं : जिलाधिकारी

भदोही। जिलाधिकारी शैलेष कुमार की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में शासन की शीर्ष प्राथमिकताओं एवं मुख्यमंत्री डैशबोर्ड के अंतर्गत संचालित विकास कार्यों की मासिक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में निर्माण कार्यों, पूर्वांचल विकास निधि, निर्माणाधीन सड़कों, सेतु निर्माण, क्रिटिकल गैप निधि, उद्यान, कृषि, मत्स्य, आश्रय सहित विभिन्न विभागों की योजनाओं एवं विकास कार्यों की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई। बैठक में संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

फैमिली आईडी निर्माण की समीक्षा के दौरान अपेक्षित प्रगति एवं सुधार न पाए जाने पर जिलाधिकारी ने कड़ी नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने सभी खंड विकास अधिकारियों को निर्देशित किया कि फैमिली आईडी निर्माण कार्य में तेजी लाते हुए निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप प्रगति सुनिश्चित करें। उन्होंने स्पष्ट किया कि कार्य में लापरवाही पाए जाने पर संबंधित की जिम्मेदारी तय की जाएगी।

मुख्यमंत्री डैशबोर्ड की समीक्षा के दौरान बी, सी एवं डी श्रेणी में आने वाले विभागों के अधिकारियों को अपनी प्रगति में सुधार करते हुए ए श्रेणी में लाने के निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी ने कहा कि शासन की प्राथमिकता वाली योजनाओं में अपेक्षित प्रगति सुनिश्चित की जाए। रैंकिंग में सुधार न होने पर संबंधित विभागीय अधिकारी की जवाबदेही तय की जाएगी।

सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अभोली के निर्माण कार्य की समीक्षा के दौरान अपेक्षित प्रगति न पाए जाने पर जिलाधिकारी ने नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने उत्तर प्रदेश राज्य निर्माण निगम, सोनभद्र के प्रोजेक्ट मैनेजर को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश संबंधित अधिकारी को दिए। साथ ही जनपद में निर्माणाधीन परियोजनाओं की जांच के लिए गठित टीमों द्वारा की गई जांच की प्रत्येक माह की रिपोर्ट संकलित कर जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी को उपलब्ध कराने तथा 15 दिवस के भीतर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए।

पर्यटन विभाग की प्रगति अपेक्षित न पाए जाने पर जिलाधिकारी ने नाराजगी व्यक्त करते हुए पर्यटन अधिकारी बृजेश यादव का वेतन रोकने के निर्देश संबंधित अधिकारी को दिए।

सेतु निर्माण एवं नवीन सड़क निर्माण कार्यों की समीक्षा के दौरान अपेक्षित प्रगति न मिलने पर जिलाधिकारी ने अधिशासी अभियंता, लोक निर्माण विभाग को कार्यों में तत्काल सुधार लाने की कड़ी चेतावनी दी। उन्होंने स्पष्ट किया कि निर्धारित समयावधि में प्रगति में सुधार न होने पर संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी।

प्रधानमंत्री आवास योजना एवं मुख्यमंत्री आवास योजना की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि योजनाओं का लाभ केवल पात्र लाभार्थियों को ही प्रदान किया जाए। यदि किसी स्तर पर किसी अपात्र व्यक्ति का चयन पाया जाता है तो उससे नियमानुसार तत्काल धनराशि की वसूली सुनिश्चित की जाए। इसमें लापरवाही पाए जाने पर संबंधित खंड विकास अधिकारी की जिम्मेदारी निर्धारित करते हुए आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

वर्षा ऋतु को दृष्टिगत रखते हुए जिलाधिकारी ने मुख्य पशु चिकित्साधिकारी को जनपद की सभी गौशालाओं का नियमित निरीक्षण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि गौशालाओं में आवश्यक सुविधाएं एवं व्यवस्थाएं दुरुस्त रखी जाएं। किसी भी प्रकार की लापरवाही अथवा अव्यवस्था पाए जाने पर संबंधित अधिकारी एवं कर्मचारी की जवाबदेही तय करते हुए कार्रवाई की जाएगी।

जिलाधिकारी ने समस्त कार्यदायी संस्थाओं के अधिकारियों को निर्देशित किया कि अपने-अपने कार्यों में अपेक्षित प्रगति सुनिश्चित करें तथा सभी निर्माण कार्य निर्धारित मानकों एवं गुणवत्ता के अनुरूप पूर्ण कराएं। उन्होंने स्पष्ट किया कि निर्माण कार्यों में मानक एवं गुणवत्ता में किसी भी प्रकार की कमी पाए जाने पर संबंधित अधिकारी की जिम्मेदारी एवं जवाबदेही तय की जाएगी।

जिलाधिकारी ने सभी विभागीय अधिकारियों को शासन की प्राथमिकता वाली योजनाओं एवं विकास कार्यों को निर्धारित समयसीमा में गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूर्ण करने तथा जनहितकारी योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्तियों तक पारदर्शी एवं प्रभावी ढंग से पहुंचाने के निर्देश दिए।

इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व शुभांगी शुक्ला, मुख्य विकास अधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. संतोष कुमार चक, जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी अनिल कुमार सिंह, जिला आबकारी अधिकारी, कार्यदायी संस्थाओं के अधिकारी एवं संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।