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अम्बेडकरनगर।
जिलाधिकारी ईशा प्रिया की अध्यक्षता में अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व ज्योत्स्ना बंधु, उप जिलाधिकारी टांडा एवं क्षेत्राधिकारी टांडा सहित अन्य संबंधित विभागों के जनपद स्तरीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों की उपस्थिति में आज तहसील टांडा में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने तहसील में आए फरियादियों की समस्याओं एवं शिकायतों को एक–एक करके सुना तथा संबंधित अधिकारियों को शासन की मंशा के अनुरूप शिकायतों के त्वरित, निष्पक्ष एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के निर्देश दिए।
संपूर्ण समाधान दिवस में विभिन्न विभागों से संबंधित कुल 26 शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनमें से 06 शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण सुनिश्चित किया गया। शेष 20 शिकायतों को संबंधित विभागों को निर्धारित समयसीमा में गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के निर्देश दिए गए।
जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्रत्येक शिकायतकर्ता की समस्या का वास्तविक एवं संतोषजनक समाधान सुनिश्चित किया जाए। जिन प्रकरणों में स्थलीय जांच आवश्यक है, उनमें संबंधित अधिकारी स्वयं मौके पर जाकर जांच करें और नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित करें।
उन्होंने कहा कि जनसुनवाई शासन की प्राथमिकताओं में शामिल है। आमजन की समस्याओं के समाधान में किसी भी प्रकार की शिथिलता न बरती जाए। शिकायतों के निस्तारण की गुणवत्ता एवं प्रगति में लापरवाही पाए जाने पर संबंधित अधिकारी की जवाबदेही तय की जाएगी।
जिलाधिकारी ने राजस्व, पुलिस, विकास, विद्युत, स्वास्थ्य, नगर निकाय, चकबंदी सहित अन्य विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए कि जनसामान्य से जुड़े मामलों में आपसी समन्वय के साथ समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित करें। इस अवसर पर संपूर्ण समाधान दिवस के दौरान संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे और फरियादियों की समस्याओं के निस्तारण हेतु आवश्यक कार्रवाई की गई।
इसी क्रम में जनपद के अन्य तहसीलों में भी उच्च अधिकारियों की अध्यक्षता में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन कर जन सामान्य की समस्याओं को सुना गया। संपूर्ण समाधान दिवस में तहसील अकबरपुर में कुल 105 शिकायत प्राप्त हुए जिसमें से 06 शिकायतों का मौके पर निस्तारित किया गया। इसी प्रकार तहसील जलालपुर में कुल प्राप्त 80 में से 05, भीटी में 60 में से 06 तथा आलापुर में 59 में से 08 शिकायतों का मौके पर निस्तारण किया गया, शेष शिकायतों के समयबद्ध निस्तारण हेतु संबंधित विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया गया।
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