जीएसटी की विसंगतियों को लेकर व्यापारियों ने सौंपा ज्ञापन आंदोलन की चेतावनी

सरकार व्यापारियों की समस्याओं पर ध्यान दें अन्यथा बड़ा आंदोलन हो सकता है व्यापारी वर्ग जीएसटी से परेशान

By Swatantra Prabhat UP

Published On Jul 28, 2026 07:42 PM IST

बस्ती। बस्ती जिले में उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल, उत्तर प्रदेश की बस्ती इकाई ने प्रदेश उपाध्यक्ष एवं अध्यक्ष बस्ती मंडल हरि मूर्ति सिंह मनोज के नेतृत्व में जीएसटी व्यवस्था में व्याप्त विसंगतियों एवं व्यापारियों की समस्याओं को लेकर राज्य कर आयुक्त उपेंद्र यादव के माध्यम से भारत सरकार की वित्त मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। संगठन ने मांगों का शीघ्र समाधान न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी।

ज्ञापन में कहा गया कि जीएसटी विभाग के कुछ अधिकारी तकनीकी त्रुटियों एवं मानवीय भूलों को आधार बनाकर व्यापारियों पर अनावश्यक कार्रवाई कर रहे हैं। पर्याप्त कर जमा होने के बावजूद जुर्माना लगाने से व्यापारियों का उत्पीड़न हो रहा है और भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिल रहा है। प्रदेश उपाध्यक्ष एवं अध्यक्ष बस्ती मंडल हरि मूर्ति सिंह मनोज ने कहा कि सचल दलों का उद्देश्य कर चोरी रोकना है, न कि ईमानदारी से कर जमा करने वाले व्यापारियों को छोटी-छोटी कमियों के आधार पर परेशान करना। उन्होंने ऐसी कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की।

जिला संगठन महामंत्री भरत राम अग्रहरी (बबलू) ने कहा कि 40 लाख रुपये तक के वार्षिक कारोबार वाले व्यापारियों को जीएसटी पंजीकरण से छूट होने के बावजूद विभागीय अधिकारी छोटे व्यापारियों पर पंजीकरण कराने का दबाव बना रहे हैं। युवा जिला अध्यक्ष कुलदीप श्रीवास्तव ने एसआईबी जांच के दौरान जांच पूरी होने से पहले कर जमा कराने के दबाव को अनुचित बताया।

नगर अध्यक्ष राणा महेंद्र प्रताप ने जीएसटी पंजीकृत व्यापारियों के लिए ₹10 लाख के बीमा की मांग की। उद्योग मंच के जिला अध्यक्ष कमलेश चौधरी ने पंजीकृत व्यापारियों को डिजिटल कार्यों के लिए लैपटॉप एवं आवश्यक सॉफ्टवेयर निःशुल्क उपलब्ध कराने की मांग उठाई।

जिला उपाध्यक्ष महेंद्र गुप्ता ने विलंब से जीएसटी भुगतान पर लगने वाले 18 प्रतिशत ब्याज को घटाकर 6 प्रतिशत करने की मांग की। युवा जिला महामंत्री सत्य प्रकाश दुबे ने जीएसटी अधिनियम में जेल की सजा समाप्त कर केवल आर्थिक दंड का प्रावधान रखने की बात कही। युवा जिला संगठन महामंत्री संजय सिंह ने तैयार तंबाकू एवं तंबाकू पत्ते पर जीएसटी दरों की विषमता समाप्त करने की मांग की।

महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष वंदना वर्मा ने अतिरिक्त आईटीसी एवं जीएसटी रिफंड को रिटर्न दाखिल होने के बाद स्वतः व्यापारी के खाते में भेजने तथा विलंब होने पर ब्याज देने की मांग की। संगठन ने ट्रांसपोर्टरों द्वारा ई-वे बिल-2 जनरेट होने की स्थिति में डबल सेल मानकर कार्रवाई न करने, पैकिंग सामग्री पर आईटीसी का पूरा लाभ देने तथा जीएसटी व्यवस्था को सरल, पारदर्शी एवं व्यापार-अनुकूल बनाने की भी मांग की। ज्ञापन देने वालों में आकाश सोनी (जिला उपाध्यक्ष), अवधेश निषाद (नगर मंत्री), संजय गुप्ता (नगर संगठन मंत्री), सत्यम सिंह (जिला महामंत्री, उद्योग मंच), प्रवीण सिंह (मंत्री, बस्ती मंडल) सहित बड़ी संख्या में व्यापारी एवं पदाधिकारी मौजूद रहे।