नवीनतम
दस्तावेज लेखक-अधिवक्ता सरकार की नई नीतियों से नाराज, रखीं 6 सूत्रीय मांगें
बस्ती जिले में दस्तावेज लेखक संघ व अधिवक्तागण बस्ती ने सरकार की नई नीतियों के विरोध में 18 जून 2026 से रजिस्ट्री कार्यालय बस्ती का अनिश्चितकालीन बहिष्कार करने का ऐलान किया है।
बस्ती। बस्ती जिले में दस्तावेज लेखक संघ व अधिवक्तागण बस्ती ने सरकार की नई नीतियों के विरोध में 18 जून 2026 से रजिस्ट्री कार्यालय बस्ती का अनिश्चितकालीन बहिष्कार करने का ऐलान किया है। संघ अध्यक्ष अर्जुन प्रसाद यादव ने उपनिबंधक, रजिस्ट्री कार्यालय बस्ती को ज्ञापन सौंपकर यह जानकारी दी। ज्ञापन में कहा गया है कि अधोहस्ताक्षरी अधिवक्ता/दस्तावेज लेखक/जनसामान्य सरकार द्वारा लागू की गई नीतियों एवं निर्णयों से असंतुष्ट हैं। इन निर्णयों के कारण आम जनता तथा संबंधित कार्यकर्ताओं को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।
सामूहिक निर्णय के अनुसार 18.06.2026 से अपनी मांगों के समर्थन में रजिस्ट्री कार्यालय के कार्यों का अनिश्चित कालीन बहिष्कार/बंद कराने का निर्णय लिया गया है। 6 सूत्रीय मांगे नई प्राइवेट व्यवस्था को तत्काल स्थगित किया जाए,सभी हितधारकों से व्यापक विचार विमर्श के बाद ही नई व्यवस्था लागू की जाए,दस्तावेज लेखकों एवं रजिस्ट्री कार्य से जुड़े लोगों के रोजगार पर नई ऑनलाइन प्रक्रिया से प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है,सभी हितधारकों से चर्चा कर व्यावहारिक समाधान निकाला जाए,सभी कार्यालय में ई-रजिस्ट्रीकरण समाप्त करने के सम्बन्ध में,नवीन मूल्यांकन सूची को निरस्त कर पुराने तरीके से मूल्यांकन सूची लागू करने के सम्बन्ध में है |
ज्ञापन में उपनिबंधक से अनुरोध किया गया है कि इसे शासन एवं उच्चाधिकारियों तक तत्काल प्रेषित करें। साथ ही चेतावनी दी गई है कि जब तक मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं लिया जाता, तब तक आंदोलन एवं रजिस्ट्री कार्यालय का बहिष्कार जारी रहेगा। ज्ञापन पर दस्तावेज लेखक संघ अध्यक्ष अर्जुन प्रसाद यादव समेत समस्त दस्तावेज लेखकगण/अधिवक्तागण रजिस्ट्री कार्यालय बस्ती सदर के हस्ताक्षर हैं।
uttar pradesh news बस्ती समाचार अधिवक्ता आंदोलन **बस्ती में दस्तावेज लेखक संघ का विरोध रजिस्ट्री कार्यालय बस्ती को ज्ञापन सौंपकर यह जानकारी दी। ज्ञापन में कहा गया है कि नई नीतियों से दस्तावेज लेखकों अधिवक्ताओं और आम जनता को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। सामूहिक निर्णय के अनुसार संघ ने 6 सूत्रीय मांगें रखी हैं जिनमें नई निजी व्यवस्था को स्थगित करना सभी हितधारकों से चर्चा के बाद ही नीति लागू करना ऑनलाइन प्रक्रिया से हो रहे रोजगार प्रभावित होने पर पुनर्विचार ई-रजिस्ट्रीकरण समाप्त करना और पुरानी मूल्यांकन प्रणाली को पुनः लागू करना शामिल है। संघ ने चेतावनी दी है कि जब तक मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं लिया जाता तब तक रजिस्ट्री कार्यालय का बहिष्कार जारी रहेगा। ज्ञापन पर संघ के अध्यक्ष सहित सभी दस्तावेज लेखक एवं अधिवक्ताओं के हस्ताक्षर हैं। **Tags:** दस्तावेज लेखक संघ रजिस्ट्री कार्यालय बस्ती रजिस्ट्री बहिष्कार सरकारी नीति विरोध ई-रजिस्ट्रीकरण भूमि पंजीकरण व्यवस्था Basti protest registry office strike document writers association Arjun Prasad Yadav


Comments