सुपौल में ‘दिशा’ की बैठक संपन्न, विकास योजनाओं की प्रगति की समीक्षा

स्वतंत्र प्रभात | बिहार से संवाददाता की रिपोर्ट
प्रकाशक – जितेंद्र कुमार राजेश

सुपौल समाहरणालय स्थित लहटन चौधरी सभागार में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता सांसद दिलेश्वर कामैत ने की। बैठक में जनप्रतिनिधियों और जिला स्तरीय पदाधिकारियों की उपस्थिति में विभिन्न विकास योजनाओं की विस्तृत समीक्षा की गई तथा कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए गए।

बैठक में विधायक अनिरुद्ध प्रसाद यादव (निर्मली), विधायक सोनम रानी (त्रिवेणीगंज), उपमुख्यमंत्री के प्रतिनिधि के रूप में बिजेन्द्र प्रसाद यादव, छातापुर के प्रतिनिधि सह मुख्य पार्षद राजेन्द्र प्रसाद यादव सहित सभी प्रखंड प्रमुख, मनोनीत सदस्य और जिला प्रशासन के अधिकारी उपस्थित रहे।

मनरेगा 99.85% लक्ष्य प्राप्ति

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मनरेगा के तहत वित्तीय वर्ष 2025-26 में निर्धारित 43.71 लाख मानव दिवस के लक्ष्य के विरुद्ध 43.65 लाख मानव दिवस का सृजन किया गया, जो 99.85 प्रतिशत उपलब्धि है। कुल योजनाओं में से लगभग 90 प्रतिशत योजनाएं पूर्ण कर ली गई हैं।

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प्रधानमंत्री आवास योजना में तेजी

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प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत 2024-25 और 2025-26 में अब तक 15,587 आवास पूर्ण किए गए हैं। शेष आवासों को शीघ्र पूरा करने की कार्रवाई जारी है। शहरी आवास योजना में भी लाभुकों को समय पर किस्त उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए।

स्वच्छता और जल शक्ति अभियान में प्रगति

स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत 21 सामुदायिक स्वच्छता परिसरों के लक्ष्य में से 10 पूर्ण हो चुके हैं, जबकि शेष निर्माणाधीन हैं। 174 में से 170 वेस्ट प्रोसेसिंग यूनिट का निर्माण पूरा किया जा चुका है। जल शक्ति अभियान में 6000 के लक्ष्य के विरुद्ध 7497 उपलब्धि हासिल की गई है।

जीविका से जुड़ रहे परिवार

जिले में अब तक 35,738 स्वयं सहायता समूहों का गठन किया गया है। ग्रामीण परिवारों को समूहों से जोड़कर बकरी पालन, सिलाई, बागवानी और अन्य रोजगार गतिविधियों से जोड़ा जा रहा है।

सड़क और पुल निर्माण कार्य

ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा पीएमजीएसवाई के तहत कई सड़कों और पुलों का निर्माण पूरा किया गया है, जबकि कुछ योजनाएं प्रक्रियाधीन और प्रगति पर हैं।

सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में स्वीकृति

विभिन्न पेंशन योजनाओं के तहत हजारों आवेदनों को स्वीकृति देकर लाभुकों को लाभान्वित किया जा रहा है, जिसमें वृद्धजन, विधवा और दिव्यांग पेंशन शामिल हैं।

शिक्षा और योजना कार्यों की समीक्षा

जिले के 1700 स्कूलों में पीएम पोषण योजना संचालित है। जिन विद्यालयों के पास भवन नहीं है, उनके लिए निर्माण की प्रक्रिया शुरू की गई है। सांसद निधि के तहत 38 योजनाओं में से 24 पूर्ण हो चुकी हैं।

नल-जल योजना पर विशेष निर्देश

पेयजल योजना के तहत पंप ऑपरेटरों के मानदेय भुगतान और योजनाओं के रखरखाव पर विशेष ध्यान देने का निर्देश दिया गया।

बैठक के अंत में अध्यक्ष ने सभी विभागों को कार्यों में तेजी लाने और लंबित योजनाओं को समय सीमा के भीतर पूरा करने का निर्देश दिया।