बलिया में नगर निकायों की समीक्षा बैठक: लापरवाही पर डीएम सख्त, एमआरएफ सेंटर बंद मिलने पर एफआईआर के निर्देश

नालों की सफाई, कूड़ा निस्तारण और विकास योजनाओं में तेजी लाने के आदेश; अधूरे कार्यों पर अधिकारियों व ठेकेदारों से जवाब तलब

By Swatantra Prabhat

Published On Jul 05, 2026 09:06 PM IST

बलिया।

जिले के नगर निकायों में संचालित विभिन्न विकास योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने अधिकारियों को स्पष्ट चेतावनी दी कि योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। शनिवार को कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक में उन्होंने नगर निकायों में सफाई व्यवस्था, कूड़ा प्रबंधन, पेयजल, जल निकासी तथा निर्माण कार्यों की धीमी प्रगति पर नाराजगी जताई और समयबद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए।

बैठक में जिलाधिकारी ने जनपद के सभी नालों की समयबद्ध सफाई सुनिश्चित करने और उसकी नियमित जांच कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जहां एमआरएफ (मैटेरियल रिकवरी फैसिलिटी) सेंटर स्थापित हैं, उनका नियमित संचालन होना चाहिए। यदि जांच में कोई एमआरएफ सेंटर बंद मिला तो संबंधित के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। निर्माणाधीन एमआरएफ सेंटरों को भी जल्द पूरा करने के निर्देश दिए गए।

उन्होंने सभी अधिशासी अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में घर-घर कूड़ा उठान और उसके वैज्ञानिक निस्तारण की व्यवस्था प्रभावी ढंग से लागू करने के निर्देश दिए। साथ ही साफ किए गए नालों की फोटो उपलब्ध कराने और सत्यापन के लिए टीम गठित कर जांच कराने को कहा। मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने ग्राम पंचायत नगरा और नगर पंचायत रतसर कला में कार्यों की धीमी प्रगति पर कड़ी नाराजगी जताई। उन्होंने अनावश्यक विलंब करने वाले ठेकेदारों के खिलाफ कार्रवाई करने तथा सीवरेज एवं जल निकासी से जुड़े पूर्ण कार्यों को तत्काल चालू कराने के निर्देश दिए।

राज्य सेक्टर पेयजल व्यवस्था योजना की समीक्षा में भी डीएम ने असंतोष व्यक्त किया। जनपद में स्वीकृत 53 कार्यों में से केवल 11 पूरे होने तथा नगर पंचायत बेल्थरारोड में स्वीकृत 116 कार्यों में एक भी कार्य पूरा न होने पर संबंधित अधिशासी अधिकारी से स्पष्टीकरण तलब किया गया। शहरी क्षेत्रों में अंत्येष्टि स्थल निर्माण योजना के तहत नगर पंचायत रतसर कला में धनराशि उपलब्ध होने के बावजूद कार्य शुरू न होने पर भी जिलाधिकारी ने संबंधित ईओ से जवाब मांगा। वहीं, वंदन योजना की समीक्षा के दौरान भी प्रगति संतोषजनक न मिलने पर अधिकारियों को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि योजनाओं का निरीक्षण वह स्वयं करेंगे और लापरवाही पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।