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नोएडा में जापान–सिंगापुर सिटी का प्रस्ताव, यमुना एक्सप्रेस-वे पर बनेगा हाइपरस्केल डेटा सेंटर
500-500 एकड़ में बसेंगी जापान और सिंगापुर सिटी सिम्प्लास्ट ग्रुप करेगा ₹70 करोड़ का निवेश
ग्रेटर नोएडा।
यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (YEIDA) क्षेत्र में औद्योगिक और डिजिटल निवेश को बढ़ावा देने की दिशा में बड़े कदम उठाए गए हैं। प्राधिकरण ने यमुना एक्सप्रेस-वे क्षेत्र में हाइपरस्केल डेटा सेंटर के लिए पांच एकड़ भूमि आवंटित कर दी है, वहीं जापान सिटी और सिंगापुर सिटी विकसित करने का प्रस्ताव शासन को भेजा गया है।
YEIDA के मुख्य कार्यपालक अधिकारी राकेश कुमार सिंह ने बताया कि बी.के. सेल्स कॉर्पोरेशन करीब 400 करोड़ रुपये के निवेश से अत्याधुनिक हाइपरस्केल डेटा सेंटर स्थापित करेगा। यह परियोजना दो चरणों में विकसित की जाएगी और इसकी कुल क्षमता लगभग 7000 सर्वर रैक की होगी। भूमि हस्तांतरण के बाद 18 माह के भीतर व्यावसायिक संचालन शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है। यह डेटा सेंटर क्लाउड सेवाओं, डेटा स्टोरेज और एआई आधारित तकनीकों को बढ़ावा देगा।
500-500 एकड़ में बसेंगी जापान और सिंगापुर सिटी
प्राधिकरण ने जापान सिटी और सिंगापुर सिटी के विकास के लिए भूमि अधिग्रहण योजना तैयार कर ली है।
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सेक्टर-5ए में जापान सिटी के लिए लगभग 500 एकड़ भूमि प्रस्तावित है।
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सेक्टर-7 में सिंगापुर सिटी के लिए लगभग 500 एकड़ क्षेत्र प्रस्तावित किया गया है।
इन दोनों क्षेत्रों को एकीकृत औद्योगिक सिटी के रूप में विकसित करने की योजना है। विकास कार्य ईपीसी (इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन) मोड पर किए जाने का प्रस्ताव है। महायोजना के अनुसार इन सेक्टरों में न्यूनतम 70 प्रतिशत क्षेत्र औद्योगिक उपयोग के लिए निर्धारित है, जबकि आवासीय, वाणिज्यिक और संस्थागत उपयोग सीमित अनुपात में होगा।
सिम्प्लास्ट ग्रुप करेगा ₹70 करोड़ का निवेश
इसी क्रम में इटली की वैश्विक कंपनी सिम्प्लास्ट ग्रुप ने YEIDA क्षेत्र में ₹70 करोड़ के निवेश से ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए उन्नत प्लास्टिक और रोटेशनल मोल्डिंग उत्पादों की विनिर्माण इकाई स्थापित करने की घोषणा की है। कंपनी को तीन एकड़ भूमि आवंटन के लिए एलओआई जारी किया गया है। इस परियोजना में 50 प्रतिशत विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (FDI) शामिल होगा।
प्राधिकरण के अधिकारियों का कहना है कि इन परियोजनाओं से यमुना एक्सप्रेस-वे क्षेत्र में औद्योगिक विकास, रोजगार सृजन और डिजिटल अवसंरचना को नई गति मिलेगी।

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