जनशिकायतों के निस्तारण में लापरवाही बर्दाश्त नहीं, कानून-व्यवस्था पर डीजीपी सख्त
कानपुर। उत्तर प्रदेश में जनशिकायतों के त्वरित एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण और कानून-व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने को लेकर पुलिस महानिदेशक (डीजीपी), उत्तर प्रदेश ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा गोष्ठी की। इसमें जनसुनवाई की स्थिति, शिकायतों के निस्तारण की प्रगति और कानून-व्यवस्था सहित विभिन्न महत्वपूर्ण बिंदुओं पर समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।
समीक्षा गोष्ठी के दौरान अपर पुलिस महानिदेशक, कानपुर जोन, श्रीमती अनुपम कुलश्रेष्ठ ने कानपुर जोन के अंतर्गत आने वाले सभी जनपदों में जनशिकायतों के निस्तारण, जनसुनवाई की स्थिति और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए की गई कार्रवाई की विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की। उन्होंने जनसमस्याओं के समाधान के लिए किए जा रहे प्रयासों और जनसुनवाई को अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में उठाए गए कदमों से भी अवगत कराया।
बैठक में जनशिकायतों का समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित करने, आम नागरिकों की समस्याओं को गंभीरता से सुनने तथा पुलिस व्यवस्था के प्रति जनता का विश्वास मजबूत बनाए रखने पर विशेष जोर दिया गया। इसके साथ ही कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने के लिए आवश्यक कार्रवाई की समीक्षा की गई।
पुलिस प्रशासन की इस समीक्षा का मुख्य उद्देश्य जनसुनवाई व्यवस्था को प्रभावी बनाना, शिकायतकर्ताओं को समय पर राहत दिलाना और पुलिस की कार्यप्रणाली को अधिक जवाबदेह बनाना रहा। कानपुर जोन के सभी जनपदों में जनसमस्याओं के समाधान और कानून-व्यवस्था से जुड़े मामलों पर लगातार निगरानी रखने की आवश्यकता भी रेखांकित हुई।
जनता की शिकायतों का समाधान और मजबूत कानून-व्यवस्था पुलिस प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारियों में शामिल हैं। ऐसे में समीक्षा के दौरान दिए गए दिशा-निर्देशों का प्रभावी अनुपालन आम नागरिकों को राहत पहुंचाने और पुलिस व्यवस्था को अधिक जनोन्मुख बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
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