प्रयागराज के नए मंडलायुक्त होंगे डॉ. लोकेश एम
नई कार्यशैली और विकास योजनाओं को गति मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।
प्रयागराज। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रशासनिक व्यवस्था में बड़ा फेरबदल करते हुए 13 आईएएस अधिकारियों के तबादले किए हैं। इसी क्रम में डॉ. लोकेश एम. को प्रयागराज का नया मंडलायुक्त नियुक्त किया गया है। उनके प्रयागराज मंडल की जिम्मेदारी संभालने के साथ ही प्रशासनिक स्तर पर नई कार्यशैली और विकास योजनाओं को गति मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।
डॉ. लोकेश एम. के पास प्रशासनिक क्षेत्र में काम करने का लंबा अनुभव रहा है। इससे पहले वह नोएडा प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) सहित कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां संभाल चुके हैं। उनके कार्यकाल के दौरान प्रशासनिक अनुशासन, विकास कार्यों की निगरानी और जनसुनवाई को लेकर सक्रियता देखने को मिली थी।
प्रयागराज में कई महत्वपूर्ण चुनौतियां
संगम नगरी प्रयागराज धार्मिक, सांस्कृतिक और प्रशासनिक दृष्टि से प्रदेश के प्रमुख शहरों में शामिल है। प्रयागराज मंडल में प्रयागराज के साथ कौशांबी, फतेहपुर और प्रतापगढ़ जैसे जिले आते हैं। ऐसे में नए मंडलायुक्त के सामने कानून-व्यवस्था, विकास कार्यों की निगरानी, राजस्व मामलों का प्रभावी निस्तारण, जन शिकायतों का समाधान और सरकारी योजनाओं को धरातल तक पहुंचाने जैसी कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां होंगी। प्रयागराज में लगातार बढ़ते शहरी विस्तार, यातायात व्यवस्था, जलभराव, स्वच्छता, सड़कों की स्थिति और बुनियादी नागरिक सुविधाओं से जुड़े मुद्दे भी प्रशासन के सामने प्रमुख चुनौती हैं। ऐसे में मंडलायुक्त की भूमिका विभिन्न विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने में महत्वपूर्ण होगी।
कुंभ के बाद विकास कार्यों पर भी रहेगा फोकस
प्रयागराज में महाकुंभ के बाद शहर में विकसित की गई आधारभूत सुविधाओं को स्थायी रूप से बेहतर बनाए रखना भी प्रशासन की महत्वपूर्ण प्राथमिकताओं में शामिल है। शहर में यातायात, सड़क, पार्किंग, स्वच्छता, घाटों और धार्मिक स्थलों के आसपास की व्यवस्थाओं को लगातार बेहतर बनाए रखने की आवश्यकता है। नए मंडलायुक्त के सामने महाकुंभ के दौरान विकसित हुई व्यवस्थाओं को स्थायी स्वरूप देने और भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विकास योजनाओं को आगे बढ़ाने की चुनौती भी रहेगी।
जनसुनवाई और शिकायतों के त्वरित निस्तारण पर उम्मीदें
डॉ. लोकेश एम. की नई तैनाती से आम लोगों को भी प्रशासनिक स्तर पर समस्याओं के त्वरित समाधान की उम्मीद है। मंडलायुक्त के स्तर से जिलों के अधिकारियों के साथ नियमित समीक्षा बैठकों के माध्यम से विकास योजनाओं, कानून-व्यवस्था और जन शिकायतों की स्थिति पर नजर रखी जाती है।
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