New Expressway: देश के आधा दर्जन राज्यों से होकर गुजरेगा ये एक्सप्रेसवे, जमीनों के बढ़ेंगे दाम

New Expressway : देश में सड़कों का जाल बिछा हुआ है। वहीं नई सड़कों का भी तेजी से निर्माण किया जा रहा है। सड़कों के निर्माण से जहां लोगों को बेहतर सुविधा मिली है। इसी के साथ ही सफर करने में समय भी कम लग रहा है। अब बात करते हैं, देश के सबसे लंबा Expressway दिल्ली और मुंबई की, ये दोनों शहरों को जोड़ने के लिए बनाया जा रहा है।

आपको बता दें कि सूरत-चेन्नई Expressway भारत का दूसरा सबसे लंबा Expressway बनने के लिए तैयार है, जो 1271 किमी की दूरी तय करेगा। यह Expressway पश्चिमी घाटों के माध्यम से चेन्नई को सूरत से जोड़ने वाला है। नये Expressway के निर्माण कार्य के अगले 2 सालों में पूरा होने की संभावना है।

बता दें कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) द्वारा निर्मित इस Expressway की गति सीमा 120 किलोमीटर प्रति घंटा होने वाली है। Expressway के निर्माण की अनुमानित लागत करीबन 50 हजार करोड़ रुपये है। इस वक्त, Expressway का निर्माण 4 लेन के साथ किया जा रहा है। जिसे भविष्य में 6 लेन या 8 लेन वाले Expressway में बदला जा सकता है।

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आपकी जानकारी चेन्नई और सूरत शहर के बीच बनने वाले Expressway के पूरा होने के बाद यात्रा की दूरी 1600 किलोमीटर से घटकर 1270 किमी हो जाएगी। इस वक्त, इतनी दूरी तय करने में करीबन 36 घंटे लगते हैं। जिसे घटाकर सिर्फ 18 घंटे करने का टारगेट है, जो कि वर्तमान में लगने वाले वक्तका करीबन आधा है।

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यह राष्ट्रीय महत्व का Expressway देश के 6 प्रदेशों से गुजरेगा, इनमें गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु शामिल हैं। यह तिरुपति, कडपा, कुर्नूल, कलबुर्गी, सोलापुर, अहमदनगर और नासिक सहित कुछ महत्वपूर्ण शहरों को भी जोड़ेगा।

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देश के पीएम नरेंद्र मोदी ने अक्टूबर 2021 में भारतमाला परियोजना के तहत चेन्नई-सूरत Expressway परियोजना का उद्घाटन किया। Expressway का निर्माण कार्य दिसंबर 2025 तक पूरा होने की संभावना है। इस भव्य परियोजना के पूरा होने के बाद, यह सड़क देश के दक्षिणी भाग को सीधे पश्चिमी भाग से जोड़ने के लिए तैयार है।

आपको बता दें कि आगामी कॉरिडोर से कनेक्ट हो रहे प्रदेशों में व्यापार को बढ़ावा मिलने की संभावना है। जो निश्चित रूप से उस जगह के औद्योगिक विकास को बढ़ाएगा। सूरत-चेन्नई Expressway आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक के कुछ हिस्सों में पर्यटन को विकसित करने में भी सहायता करेगा।