DA Hike: सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी, सरकार ने इतना बढ़ाया महंगाई भत्ता

DA Hike: देशभर के लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। सिक्किम, राजस्थान, बिहार और केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ता (Dearness Allowance - DA) और महंगाई राहत (Dearness Relief - DR) में बढ़ोतरी की घोषणा की है। यह फैसला बढ़ती महंगाई के मद्देनज़र कर्मचारियों को आर्थिक राहत देने के उद्देश्य से लिया गया है।

सिक्किम सरकार का फैसला

सिक्किम सरकार ने मंगलवार को अपने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ता और महंगाई राहत में बढ़ोतरी की घोषणा की। राज्य वित्त विभाग की अधिसूचना के अनुसार पूर्व-संशोधित वेतन संरचना (Pre-revised pay scale) पर वेतन पाने वाले कर्मचारियों और पेंशनर्स को 6% अतिरिक्त डीए और डीआर दिया जाएगा। इसके साथ उनका कुल डीए/डीआर बढ़कर 252% हो जाएगा।

वहीं, सातवें वेतन आयोग के तहत आने वाले कर्मचारियों और पेंशनर्स को 2% अतिरिक्त महंगाई भत्ता/राहत दी जाएगी, जिससे उनका डीए/डीआर 55% से बढ़कर 57% हो जाएगा। यह बढ़ोतरी 1 जनवरी 2025 से प्रभावी होगी और अनुबंध व कार्य-प्रभारित कर्मचारियों को भी इसका लाभ मिलेगा।

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राजस्थान सरकार का तोहफा

राजस्थान में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राज्य कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को महंगाई भत्ते में 3% की वृद्धि का तोहफा दिया है। इसके तहत सातवें वेतनमान पर कार्यरत कर्मचारियों और पेंशनर्स का डीए/डीआर 55% से बढ़ाकर 58% कर दिया गया है।

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यह बढ़ोतरी 1 जुलाई 2025 से लागू होगी। इस निर्णय से 8 लाख कर्मचारियों और 4.40 लाख पेंशनर्स को लाभ होगा। पंचायत समिति और जिला परिषद के कर्मचारियों को भी इसका फायदा मिलेगा।

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बिहार सरकार का निर्णय

बिहार सरकार ने भी महंगाई भत्ते में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी की है। सातवें वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों और पेंशनर्स का डीए 55% से बढ़ाकर 58% कर दिया गया है। यह बढ़ोतरी भी 1 जुलाई 2025 से प्रभावी होगी।

केंद्र सरकार का ऐलान

केंद्र सरकार ने भी अपने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को राहत दी है। कैबिनेट ने 3% महंगाई भत्ते और राहत की वृद्धि को मंजूरी दी है। केंद्रीय कर्मचारियों का डीए/डीआर 55% से बढ़ाकर 58% कर दिया गया है।

यह बढ़ोतरी 1 जुलाई 2025 से लागू होगी

इससे 49.19 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 68.72 लाख पेंशनभोगी लाभान्वित होंगे। इस फैसले से सरकार के खजाने पर 10,083.96 करोड़ रुपये का सालाना वित्तीय बोझ पड़ेगा।