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Haryana News: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने किसानों के हित में एक अहम फैसला लेते हुए सिंचाई व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए 315 करोड़ रुपये की एक बड़ी परियोजना को मंजूरी दे दी है। यह फैसला 2 सितंबर को चंडीगढ़ सिविल सचिवालय में हुई एक उच्च स्तरीय बैठक में लिया गया, जिसमें सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। बैठक में राज्य की सिंचाई प्रणाली को आधुनिक और प्रभावी बनाने के लिए 54 अलग-अलग परियोजनाओं को हरी झंडी दी गई।
मुख्यमंत्री सैनी ने बताया कि इस योजना के तहत माइनर्स की व्यापक री-मॉडलिंग की जाएगी, जिससे नहरों की गहराई, चौड़ाई और उनकी संरचना को आधुनिक तकनीकों से बेहतर बनाया जाएगा। इस पहल का उद्देश्य किसानों को समय पर और पर्याप्त सिंचाई जल उपलब्ध कराना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन सुधारों से भूमिगत जल स्तर पर भी दबाव कम होगा और जल संसाधनों का संरक्षण सुनिश्चित हो सकेगा।
परियोजना के तहत 30 कैनाल का पुनर्वास और 24 कैनाल का पुनर्निर्माण किया जाएगा। इन कार्यों में माइनरों के किनारों को ऊंचा और मजबूत बनाना, लाइनिंग की मरम्मत, पाइपलाइन बिछाना, हेड रेगुलेटर, साइफन, पुलिया और आउटलेट की मरम्मत शामिल है।
किन जिलों में होंगे ये कार्य?
परियोजना को राज्य के विभिन्न जल सेवा सर्कलों में विभाजित किया गया है जिसमें भिवानी (यमुना वाटर सर्विस सर्कल) के तहत 41 प्रोजेक्ट, करनाल के तहत 1 प्रोजेक्ट, रोहतक के तहत 2 प्रोजेक्ट, लोहारू (भिवानी) वाटर सर्कल के अंतर्गत 7 प्रोजेक्ट, रेवाड़ी (जवाहरलाल नेहरू सर्कल) के तहत 3 प्रोजेक्ट शामिल हैं। इन सभी कार्यों को NABARD (राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक) की सहायता से क्रियान्वित किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि सभी कार्य निर्धारित समयसीमा में पूरे किए जाएं और निर्माण सामग्री की गुणवत्ता में किसी भी प्रकार की लापरवाही न हो। इस परियोजना के पूरा होने से भिवानी, रोहतक, जींद, चरखी दादरी, रेवाड़ी, सोनीपत और करनाल जैसे जिलों को सीधे लाभ मिलेगा।
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