Rule of Law

राष्ट्रपति से लेकर ग्राम प्रधान पद तक जिस पार्टी का कब्ज़ा है प्रदेश हर जगह जिनका शासन है

Published On 05 Nov 2026 20:48:24

By Abhinav Shukla

स्वतंत्र प्रभात। ब्यूरो प्रयागराज कांग्रेस विधि विभाग, प्रयागराज की एक आवश्यक बैठक अम्बेडकर प्रतिमा के समक्ष आहूत की गई! बैठक की अध्यक्षता उ. प्र. कांग्रेस कमेटी (विधि विभाग ) के प्रदेश उपाध्यक्ष हरिश्चन्द्र दूबे (एडवोकेट) ने किया! बैठक में उपस्थित...

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राष्ट्रपति से लेकर ग्राम प्रधान पद तक जिस पार्टी का कब्ज़ा है प्रदेश हर जगह जिनका शासन है

फर्जी मुकदमों पर कब गंभीर होगी योगी सरकार?

Published On 16 Sep 2026 18:11:06

By Abhinav Shukla

कानून का राज केवल अपराधियों को सजा दिलाने से स्थापित नहीं होता, बल्कि तब मजबूत होता है जब किसी निर्दोष व्यक्ति को कानून की ताकत का अनावश्यक शिकार न बनना पड़े। किसी व्यक्ति के खिलाफ दर्ज मुकदमा उसके लिए केवल...

स्वतंत्र विचार संपादकीय

फर्जी मुकदमों पर कब गंभीर होगी योगी सरकार?

कानून सबके लिए बराबर है तो कार्रवाई में फर्क क्यों?

Published On 29 Aug 2026 20:53:15

By Swatantra Prabhat UP

राजीव शुक्ला लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत यह विश्वास है कि देश में कानून सर्वोच्च है और कानून की नजर में हर नागरिक बराबर है। संविधान का मूल भाव भी यही है कि किसी व्यक्ति के साथ उसके पद,...

स्वतंत्र विचार संपादकीय

कानून सबके लिए बराबर है तो कार्रवाई में फर्क क्यों?

शहरों में अतिक्रमण: कार्रवाई गरीब पर, संरक्षण प्रभावशाली को क्यों

Published On 27 Aug 2026 19:16:06

By Swatantra Prabhat UP

शहरों की सड़कें किसी भी महानगर की पहचान होती हैं। सड़कें केवल आवागमन का माध्यम नहीं, बल्कि शहर की अर्थव्यवस्था, रोजगार और नागरिक जीवन की धड़कन होती हैं। लेकिन जब इन्हीं सड़कों और फुटपाथों पर अतिक्रमण बढ़ता जाता...

स्वतंत्र विचार संपादकीय

शहरों में अतिक्रमण: कार्रवाई गरीब पर, संरक्षण प्रभावशाली को क्यों

अवैध घुसपैठ पर सख्ती जरूरी, लेकिन कार्रवाई कानून के दायरे में

Published On 27 Aug 2026 16:07:46

By Swatantra Prabhat UP

भारत की सुरक्षा और नागरिकता से जुड़ा प्रश्न आज पहले से कहीं अधिक गंभीर और संवेदनशील हो गया है। बॉम्बे हाईकोर्ट की उस टिप्पणी ने इस बहस को नई दिशा दी है, जिसमें फर्जी आधार या फर्जी दस्तावेजों के माध्यम...

स्वतंत्र विचार संपादकीय

अवैध घुसपैठ पर सख्ती जरूरी, लेकिन कार्रवाई कानून के दायरे में

बदले की भावना : फर्जी मुकदमों में एससी-एसटी और पाक्सो एक्ट का जबरदस्त उपयोग

Published On 26 Aug 2026 15:41:19

By Swatantra Prabhat UP

कानून कमजोरों की ढाल है, बदले का हथियार नहीं। लेकिन जब किसी गंभीर कानून का इस्तेमाल किसी व्यक्ति को सबक सिखाने, दबाव बनाने, संपत्ति या पारिवारिक विवाद में बढ़त हासिल करने अथवा व्यक्तिगत दुश्मनी निकालने के लिए...

स्वतंत्र विचार संपादकीय

बदले की भावना : फर्जी मुकदमों में एससी-एसटी और पाक्सो एक्ट का जबरदस्त उपयोग

संपादकीय पेज के लिए आलेख

Published On 14 Aug 2026 17:13:07

By Swatantra Prabhat UP

बेरोजगारी गरीबी असमानता भ्रष्टाचार से दबा लोकतंत्र ! मनोज कुमार अग्रवाल इन दिनों देश आजादी की 80वीं वर्षगांठ का जशन मना रहा है। हुक्मरानों के आह्वान पर देश में घर घर तिरंगा फहराया गया । राजपथ से लेकर जनपथ बेरोजगारी...

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बाईस वर्षों की कैद, एक निर्दोष की चीख और न्याय का मौन

Published On 06 Aug 2026 22:00:25

By Swatantra Prabhat UP

भारत की न्याय व्यवस्था का एक मूल सिद्धांत है कि सौ अपराधी छूट जाएं, लेकिन एक भी निर्दोष व्यक्ति को दंड नहीं मिलना चाहिए। यह सिद्धांत केवल कानून की किताबों में लिखी गई पंक्ति नहीं, बल्कि सभ्य समाज की आत्मा...

स्वतंत्र विचार संपादकीय

बाईस वर्षों की कैद, एक निर्दोष की चीख और न्याय का मौन

लखनऊ कोर्ट ने पॉक्सो मामले में आरोपी को 20 साल की सख्त सजा सुनाई

Published On 30 Jul 2026 23:29:51

By Swatantra Prabhat

लखनऊ। लखनऊ के विशेष न्यायालय पॉक्सो ने नाबालिग पीड़िता के साथ बलात्कार और संबंधित अपराधों के मामले में आरोपी पूरन कश्यप को दोषी ठहराते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी पर लगाए गए...

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लखनऊ कोर्ट ने पॉक्सो मामले में आरोपी को 20 साल की सख्त सजा सुनाई

फर्जी मुकदमों की बढ़ती चुनौती: एससी-एसटी और पॉक्सो कानूनों के कथित दुरुपयोग पर उठे गंभीर सवाल

Published On 30 Jul 2026 22:55:39

By Swatantra Prabhat

भारतीय न्याय व्यवस्था में देरी तो है ही पर इसके साथ बहुत से मामले ऐसे हैं जिनका दुरुपयोग बड़ी तेजी से हो रहा है। हम बात कर रहे हैं एससी-एसटी एक्ट और पॉक्सो मामलों की जिनमें आदमी अगर सतर्क नहीं...

स्वतंत्र विचार संपादकीय

फर्जी मुकदमों की बढ़ती चुनौती: एससी-एसटी और पॉक्सो कानूनों के कथित दुरुपयोग पर उठे गंभीर सवाल

लंबित मुकदमे : न्याय में देरी की भारी कीमत

Published On 29 Jul 2026 19:55:45

By Swatantra Prabhat UP

भारतीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत उसकी न्यायपालिका मानी जाती है। संविधान प्रत्येक नागरिक को निष्पक्ष और समयबद्ध न्याय का अधिकार देता है। लेकिन जब किसी व्यक्ति का मुकदमा वर्षों या दशकों तक अदालतों में लंबित रहता है, तो...

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लंबित मुकदमे : न्याय में देरी की भारी कीमत

सुप्रीम कोर्ट की गरिमा और न्याय की संवेदना

Published On 11 Jul 2026 22:12:25

By Swatantra Prabhat UP

देश की सर्वोच्च अदालत केवल एक न्यायिक संस्था नहीं है, बल्कि संविधान की आत्मा और लोकतंत्र की अंतिम आशा का केंद्र है। जब देश का कोई नागरिक हर स्तर पर न्याय की तलाश में असफल होकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा...

स्वतंत्र विचार संपादकीय