कुशीनगर : प्रधानमंत्री आवास योजना–शहरी 2.0 : मुख्यमंत्री द्वारा सिंगल क्लिक से प्रथम किश्त का अंतरण
जनपद कुशीनगर के 6,231 लाभार्थियों को मिला आवास निर्माण हेतु ₹1 लाख
कुशीनगर। आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संचालित प्रधानमंत्री आवास योजना–शहरी 2.0 के अंतर्गत प्रथम किश्त की धनराशि प्रेषण एवं आवास स्वीकृति प्रमाण-पत्र वितरण कार्यक्रम का आयोजन लख़नऊ में किया गया। कार्यक्रम अंतर्गत माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा सिंगल क्लिक के माध्यम से प्रदेश के लगभग 02 लाख लाभार्थियों के खातों में ₹1.00 लाख प्रति लाभार्थी की प्रथम किश्त की धनराशि सीधे उनके खाते में अंतरित की गई, जिसमे जनपद कुशीनगर के 6231 लाभार्थी शामिल हैं l
इस कार्यक्रम में मा. जनप्रतिनिधि गणों द्वारा लाभार्थियों को स्वीकृत प्रमाण पत्र भी वितरित किया गया l अंत मे माननीय सांसद विजय कुमार दुबे जी ने अपने संबोधन में कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना–शहरी 2.0 देश के शहरी गरीब एवं मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए एक ऐतिहासिक एवं जनकल्याणकारी योजना है। उन्होंने कहा कि यह योजना केवल आवास निर्माण तक सीमित नहीं है, बल्कि यह गरीब परिवारों को सम्मान, सुरक्षा और स्थायित्व प्रदान करने का सशक्त माध्यम है।
उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री एवं केंद्र सरकार का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि पारदर्शी व्यवस्था एवं डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से पात्र लाभार्थियों तक सहायता राशि पहुँचाकर शासन ने सुशासन का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत किया है।
*योजना की प्रमुख विशेषताएँ प्रधानमंत्री आवास* जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर ने कहा कि योजना–शहरी 2.0 के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को कुल ₹2.50 लाख की अनुदान राशि तीन किश्तों में प्रदान की जाती है। इसमें कार्य प्रारम्भ हेतु प्रथम किश्त के रूप में ₹1.00 लाख, फाउंडेशन कार्य पूर्ण होने पर द्वितीय किश्त के रूप में ₹1.00 लाख तथा आवास निर्माण पूर्ण होने पर तृतीय किश्त के रूप में ₹50,000 की धनराशि दी जाती है। शहर मे निवासरत आर्थिक रूप से कमजोर परिवार/ निम्न आय वर्ग/ मध्यम आय वर्ग के ऐसे परिवार जिनका भारत वर्श में कहीं पक्का मकान नहीं है इस योजना के लिए पात्र हैं l
Read More पड़रछ में राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर विविध कार्यक्रम का आयोजन, युवाओं को किया गया प्रेरितयोजना के अंतर्गत विधवाओं, अविवाहित महिलाओं, दिव्यांगजनों, वरिष्ठ नागरिकों, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों, अनुसूचित जाति/जनजाति, अल्पसंख्यक एवं समाज के अन्य वंचित वर्गों को प्राथमिकता प्रदान की जाती है ताकि उनके जीवन स्तर को सुधारा जा सके और उन्हें गरिमा may जीवन जीने का अधिकार मिल सके l

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