कुशीनगर में क्रिटिकल गैप्स योजना के अंतर्गत जिलाधिकारी ने दी ₹150 लाख से अधिक के कुल 08 विकास कार्यों की स्वीकृति

कुशीनगर। वित्तीय वर्ष 2025–26 के अंतर्गत क्रिटिकल गैप्स योजनान्तर्गत ग्रामीण क्षेत्र में आधारभूत सुविधाओं, सड़क एवं अधोसंरचना विकास को गति देने के उद्देश्य से जनपद कुशीनगर में कुल ₹154.05 लाख की लागत से 08 महत्वपूर्ण विकास कार्यों को वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है। स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष संपूर्ण धनराशि अवमुक्त कर दी गई है। जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर ने बताया कि इन विकास कार्यों से ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता, आवागमन, शिक्षा संस्थानों की सुरक्षा तथा संपर्क मार्गों का सुदृढ़ीकरण सुनिश्चित होगा। कार्यों के क्रियान्वयन हेतु अधिशासी अभियंता, लोक निर्माण विभाग (निर्माण खण्ड), कुशीनगर एवं अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, कुशीनगर को कार्यदायी संस्थाओं के रूप में नामित किया गया है।

₹39.85 लाख के अंतर्गत 04 कार्य जिसके अंतर्गत बांसीघाट पर शौचालय एवं चेंजिंग रूम का नवनिर्माण, हिरण्यावती नदी पर शौचालय एवं चेंजिंग रूम का नवनिर्माण, कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय, कसया में पहुँच मार्ग का निर्माण तथा पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय, मिल्की कुशीनगर में बाउंड्रीवाल का निर्माण कार्य कराया जाएगा।

इसके अतिरिक्त ₹94.20 लाख के अंतर्गत 03 कार्य, विधानसभा हाटा क्षेत्र अंतर्गत असना–सितुहिया –रोहुआ–मछरगांवा मार्ग से राजकीय आईटीआई भलुआ मोतीचक तक संपर्क मार्ग का निर्माण, संविलियन उच्च प्राथमिक विद्यालय, रामपुर जंगल (विकास खण्ड खड्डा) में बाउंड्रीवाल का निर्माण तथा कप्तानगंज –नौरंगिया मार्ग से खोटही मणिताल संपर्क मार्ग का नव निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है। इससे पर्यटन को भी बढ़ावा मिलने की संभावना है। 

साथ ही जनहित में ₹20.00 लाख के अंतर्गत 01 कार्य विकास खण्ड कप्तानगंज की ग्राम सभा सेन्दुरिया में डीह बाबा के स्थान से काली माता मंदिर तक सी०सी० रोड का निर्माण भी कराना है। 

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जिलाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी निर्माण कार्य शासन द्वारा निर्धारित मानकों, तकनीकी स्वीकृति, गुणवत्ता मानकों एवं ई-टेंडरिंग नियमों के अनुरूप समयबद्ध ढंग से पूर्ण कराए जाएँ। कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने, पारदर्शिता बनाए रखने तथा भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की नियमित मॉनिटरिंग के भी निर्देश दिए गए हैं।

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उन्होंने यह भी निर्देशित किया कि सभी स्वीकृत कार्य अनिवार्य रूप से 31 मार्च 2026 तक पूर्ण कर लिए जाएँ तथा कार्यस्थलों पर योजना से संबंधित जानकारी शिलापट्ट/सूचना बोर्ड के माध्यम से प्रदर्शित की जाए, जिससे आमजन को विकास कार्यों की जानकारी प्राप्त हो सके। यह पहल ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के सुदृढ़ीकरण, जनसुविधाओं के विस्तार तथा समग्र विकास की दिशा में जिला प्रशासन की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

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