सोनभद्र ग्रामीण अर्थव्यवस्था में जी-राम मिशन लाएगा क्रांति, अब 100 की जगह मिलेगा 125 दिन का गारंटी रोजगार

अजित सिंह / राजेश तिवारी ( ब्यूरो रिपोर्ट) 

 उत्तर प्रदेश सरकार के प्रभारी मंत्री (राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार, स्टाम्प एवं पंजीयन विभाग) रविन्द्र जायसवाल ने शुक्रवार को सर्किट हाउस चुर्क में पत्रकारों से वार्ता करते हुए केंद्र सरकार के ऐतिहासिक विकसित भारत-रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन (ग्रामीण) यानी विकसित भारत-जी राम जी' (VB-G RAM G) अधिनियम-2025 पर विस्तार से चर्चा की।

प्रभारी मंत्री ने कहा कि यह नया कानून ग्रामीण भारत की तस्वीर बदलने और श्रमिकों के अधिकारों को वैश्विक स्तर पर सुदृढ़ करने वाला मील का पत्थर साबित होगा। प्रभारी मंत्री ने इस अधिनियम की सबसे बड़ी विशेषता बताते हुए कहा कि अब ग्रामीण श्रमिकों को एक वर्ष में 100 दिनों के स्थान पर 125 दिनों के रोजगार की कानूनी गारंटी दी गई है। यह कदम ग्रामीण परिवारों की आय बढ़ाने और पलायन रोकने में सहायक होगा।

 Read More निरोगी काया के लिए योग वैश्विक आवश्यकता, बाबा रामदेव ने पुनर्जीवित की प्राचीन विद्या कृपा नारायण मिश्र

पुराने मनरेगा कानून में बेरोजगारी भत्ता पाना एक जटिल प्रक्रिया थी। अब नए अधिनियम के तहत सभी प्रतिबंध हटा दिए गए हैं। यदि काम मांगने के निर्धारित समय के भीतर रोजगार नहीं मिलता, तो श्रमिक को स्वत बेरोजगारी भत्ता प्राप्त होगा। पहले श्रमिकों को मजदूरी के लिए महीनों इंतजार करना पड़ता था। अब काम पूरा होने के 7 दिनों के भीतर भुगतान सुनिश्चित किया गया है। यदि देरी होती है, तो विभाग को ब्याज सहित भुगतान करना होगा।

 Read More सीआईएसएफ ओबरा ने पेश की मानवता की मिसाल कड़ाके की ठंड में 500 जरूरतमंदों को बांटे कंबल

भुगतान में देरी होने पर प्रत्येक विलंबित दिन के लिए श्रमिक को मुआवजा दिया जाएगा, जिससे प्रशासनिक जवाबदेही तय होगी। मंत्री जी ने स्पष्ट किया कि पहले रोजगार गारंटी के नाम पर होने वाले घोटालों को रोकने के लिए पुख्ता इंतजाम नहीं थे। अब पंचायत निर्णय ऐप के माध्यम से पारदर्शिता सुनिश्चित की जाएगी।कार्यस्थल की कार्यवाही की जियोटैग्ड (Geo-tagged) फोटो और वीडियोग्राफी रियल टाइम अपलोड होगी। इससे फर्जी हाजिरी और कागजी कामों पर पूरी तरह लगाम लगेगी।

 Read More महाराजगंज : खाटू श्याम दरबार के लिए प्रत्येक शनिवार यात्रा का शुभारंभ

प्रभारी मंत्री ने कहा कि इस मिशन का उद्देश्य केवल गड्ढे खोदना नहीं, बल्कि टिकाऊ संसाधन (Sustainable Assets) बनाना है। यह प्रभावी शासन के जरिए ग्रामीण आजीविका में ठोस परिणाम देने पर केंद्रित है। कार्यस्थलों पर श्रमिकों की गरिमा का विशेष ध्यान रखा जाएगा।

पत्रकार वार्ता के दौरान प्रभारी मंत्री के साथ एमएलसी विनीत सिंह, सदर विधायक भूपेश चौबे, भाजपा जिलाध्यक्ष नन्दलाल गुप्ता, अपना दल (एस) के जिलाध्यक्ष अंजनी पटेल, निषाद पार्टी के जिलाध्यक्ष अनिकेत निषाद, रालोद जिलाध्यक्ष कान्त तिवारी, सुभासपा जिलाध्यक्ष मनोज पाण्डेय, मीडिया प्रभारी अनुप तिवारी सहित जिले के प्रमुख पत्रकार और जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे।