नियमों का उल्लंघन करने पर ओबरा क्षेत्र में 4 क्रेशर सीज, मचा हड़कंप
जिला प्रशासन की सख्त कार्रवाई से क्रेशर संचालकों में मची हड़कंप,
प्रशासन की इस तरह की कार्रवाई से लोगों को राहत मिलने की उम्मीद
अजीत सिंह ( ब्यूरो रिपोर्ट)
ओबरा(डाला) सोनभद्र-
शासन और क्रेशर यूनियन की लगातार अपीलों के बावजूद नियमों का उल्लंघन करने वाले क्रेशर संचालकों के खिलाफ आखिरकार कार्रवाई हुई। जिलाधिकारी द्वारा गठित संयुक्त निरीक्षण टीम ने ओबरा, डाला-बिल्ली मारकुंडी और डाला बारी क्षेत्र में औचक निरीक्षण किया। इस दौरान प्रदूषण नियंत्रण के पर्याप्त उपाय न पाए जाने पर टीम ने मौके पर ही 4 क्रेशर प्लांट को सीज कर दिया, जिससे क्षेत्र के क्रेशर संचालकों में हड़कंप मच गया।
निरीक्षण टीम ने बिल्ली मारकुंडी क्षेत्र में 2 और डाला क्षेत्र में 2 क्रेशर इकाइयों को सीज किया। इसके अतिरिक्त, टीम ने नियमों का पालन न करने वाले 2 अन्य क्रेशर संचालकों को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया है, जिसमें उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया है कि क्यों न उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए।
इस कार्रवाई के दौरान मौके पर खनन निरीक्षक मनोज, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (UPPCB) के वैज्ञानिक सुशील कुमार और बिल्ली मारकुंडी के लेखपाल अमित सिंह मौजूद रहे। संयुक्त टीम ने क्रेशर प्लांटों पर वायु और ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए लगाए गए उपकरणों और अन्य व्यवस्थाओं का बारीकी से निरीक्षण किया। अपर्याप्त व्यवस्थाएं पाए जाने पर टीम ने तत्काल सीलिंग की कार्रवाई को अंजाम दिया।
जिला प्रशासन की इस सख्त कार्रवाई से क्षेत्र के अन्य क्रेशर संचालकों में भी दहशत का माहौल है। माना जा रहा है कि यह कार्रवाई उन सभी क्रेशर इकाइयों के लिए एक कड़ा संदेश है जो नियमों को ताक पर रखकर पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं।गौरतलब है कि पिछले कुछ समय से ओबरा और आसपास के क्षेत्रों में क्रेशर प्लांटों द्वारा किए जा रहे प्रदूषण को लेकर स्थानीय लोगों और पर्यावरण कार्यकर्ताओं द्वारा लगातार शिकायतें दर्ज कराई जा रही थीं। इसके बाद जिलाधिकारी ने एक संयुक्त टीम का गठन कर निरीक्षण के आदेश दिए थे।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि पर्यावरण संरक्षण और नियमों का पालन सर्वोपरि है और भविष्य में भी नियमों का उल्लंघन करने वाले किसी भी क्रेशर संचालक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस कार्रवाई से क्षेत्र में प्रदूषण की समस्या से जूझ रहे लोगों ने राहत की सांस ली है और उम्मीद जताई है कि प्रशासन आगे भी इस तरह की सख्ती बनाए रखेगा।
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