गाज़ीपुर डेयरी फार्म में अवैध झुग्गियों और कथित अवैध गतिविधियों का खुलासा: समाज सेवक मनोज भाटी को जान से मारने की धमकी मिली

पुलिस के कार्रवाई न करने पर उठे सवाल: मनोज भाटी ने DCP ईस्ट दिल्ली के पास लिखित शिकायत की

By Swatantra Prabhat UP

Published On Feb 21, 2026 08:47 PM IST

गाज़ीपुर डेयरी फार्म ईस्ट दिल्ली के गाज़ीपुर डेयरी फार्म इलाके में DUSIB सरकारी ज़मीन पर बनी अवैध झुग्गियों, कथित अवैध गतिविधियों और एडमिनिस्ट्रेटिव कार्रवाई न करने को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। हाई कोर्ट के आदेश के बाद अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया शुरू होने के बावजूद, ग्राउंड लेवल पर तनाव, धमकियां और कानून-व्यवस्था से जुड़े गंभीर मुद्दे सामने आ रहे हैं।स्थानीय सोशल वर्कर मनोज भाटी ने "इनक्रेडिबल भारत न्यूज़" को दिए एक इंटरव्यू में आरोप लगाया कि गाज़ीपुर डेयरी फार्म के C ब्लॉक, लेन नंबर 7 में DUSIB की ज़मीन पर बनी झुग्गियों में लंबे समय से अवैध कब्ज़ा और कथित अवैध गतिविधियां चल रही हैं।

उनका कहना है कि मीडिया में इस मुद्दे को पब्लिसाइज़ करने और उठाने के बाद, उन्हें सोशल मीडिया पर जान से मारने और बम से उड़ाने की धमकियां मिलीं गैरकानूनी कब्ज़े और हाई कोर्ट के आदेश के बाद तनाव बढ़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक, विवादित ज़मीन दिल्ली अर्बन शेल्टर इम्प्रूवमेंट बोर्ड (DUSIB) की है, जिस पर सालों से गैरकानूनी कब्ज़े का आरोप है। पिटीशनर धर्मेंद्र दास की अर्ज़ी के बाद, हाई कोर्ट ने कब्ज़ा हटाने के लिए एक डेडलाइन तय की थी हालांकि, कार्रवाई शुरू होने पहले ही लोकल लेवल पर विरोध और तनाव पैदा हो गया है।

लोकल सूत्रों के मुताबिक, कब्ज़ा हटाने की कार्रवाई के बारे में सुनकर, कई बाहर से आए बंगाली परिवारों में असुरक्षा की भावना महसूस हुई और उन्होंने सोशल मीडिया पर जान से मारने की धमकियां देना शुरू कर दिया सोशल मीडिया पर धमकियां: डर का माहौल मनोज भाटी के मुताबिक, उन्हें बंगाली मुजाहिदा नाम की एक महिला के कथित तौर पर चलाए जा रहे नेटवर्क से जुड़े सोशल मीडिया अकाउंट्स, खासकर @monikhan-j3z और @sukhbirsingh-h8i, से धमकी भरे मैसेज मिले, जो गैरकानूनी कब्ज़े से जुड़े थे।

मैसेज में साफ लिखा था कि उन्हें देखते ही गोली मारने और बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी उनका आरोप है कि इलाके में डर और दबाव का माहौल बनाने के लिए पब्लिक कमेंट्स के तौर पर धमकियां पोस्ट की गईं। भाटी का कहना है कि ये सिर्फ पर्सनल धमकियां नहीं हैं, बल्कि गैर-कानूनी कामों के खिलाफ बोलने वालों को चुप कराने की कोशिश है। मनोज भाटी पहले भी वहां रहने वालों की गैर-कानूनी गतिविधियों का पर्दाफाश कर चुके हैं, जिसमें गैर-कानूनी मस्जिदें, मदरसे और बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स की फेक आई-डी शामिल हैं।

पुलिस के कार्रवाई न करने का आरोप

मनोज भाटी ने कहा कि उन्होंने गाजीपुर मंडी पुलिस स्टेशन के SHO बाल कृष्ण उपाध्याय को मौखिक रूप से और व्हाट्सप्प के ज़रिए डिजिटल सबूत, स्क्रीनशॉट और डिटेल्स भेजे, और कार्रवाई की मांग की। उनका आरोप है कि: अभी तक FIR दर्ज नहीं की गई है उन्हें साइबर जांच शुरू होने की जानकारी भी नहीं दी गई है पीड़ित की सुरक्षा के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया है ये आरोप गाज़ीपुर की लोकल पुलिस की भूमिका पर गंभीर सवाल उठाते हैं।

DCP ईस्ट दिल्ली को लिखित शिकायत

19 फरवरी, 2026 को, मनोज भाटी ने डिप्टी कमिश्नर ऑफ़ पुलिस, ईस्ट दिल्ली को तुरंत कार्रवाई की मांग करते हुए एक लिखित शिकायत दी। शिकायत में उन्होंने कहा कि अगर उन्हें अब भी इंसाफ नहीं मिला, तो वे कानून पर विश्वास नहीं रखेंगे।

उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन से ये मांगें की हैं:

• धमकी के मामले में तुरंत FIR दर्ज की जाए।

• संबंधित सोशल मीडिया अकाउंट्स की साइबर जांच की जाए।

• आरोपियों की पहचान की जाए और सख्त कार्रवाई की जाए।

• उन्हें और उनके परिवारों को पुलिस सुरक्षा दी जाए।

• लोकल पुलिस स्टेशन की लापरवाही की जांच की जाए।

गैर-कानूनी गतिविधियों के आरोप और इलाके की चिंताएं

स्थानीय लोगों का दावा है कि विवादित झुग्गियों में कथित तौर पर गैर-कानूनी गतिविधियां चल रही हैं, जिससे इलाके में क्राइम और असुरक्षा बढ़ गई है। हालांकि, इस मामले में एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई ऑफिशियल कन्फर्मेशन नहीं आई है।स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर निष्पक्ष जांच और ट्रांसपेरेंट कार्रवाई नहीं की गई, तो यह मामला कानून-व्यवस्था के लिए एक बड़ी चुनौती बन सकता है।

कानून और न्याय व्यवस्था पर बड़े सवाल

कानूनी जानकारों का मानना है कि न्यायिक प्रक्रिया से जुड़े मुद्दों पर धमकी देना कानून के राज को चुनौती देना है। सोशल मीडिया के ज़रिए क्रिमिनल धमकी देना इंडियन पीनल कोड और IT एक्ट के तहत एक गंभीर अपराध माना जाता है।यह मुद्दा अब सिर्फ़ ज़मीन का झगड़ा नहीं रहा। यह एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंटेबिलिटी, नागरिकों की सुरक्षा, कोर्ट के आदेशों का पालन और कानून के राज की विश्वसनीयता से जुड़ा एक बड़ा मुद्दा बन गया है। ये मुद्दे एडमिनिस्ट्रेशन पर नागरिकों के भरोसे पर भी असर डालेंगे।