डॉ. अंबेडकर फोरम ने UGC एक्ट 2026 का किया समर्थन

सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपकर लागू करने की मांग

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सुल्तानपुर - डॉ. भीमराव अंबेडकर अधिवक्ता फोरम ने आज यूजीसी एक्ट 2026 के समर्थन में प्रदर्शन किया। फोरम के सदस्यों ने सिटी मजिस्ट्रेट प्रीति जैन को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें इस कानून को पूरी तरह से लागू करने की मांग की गई।
 
फोरम के अध्यक्ष झींकू राम विश्वकर्मा ने बताया कि यूजीसी एक्ट 2026 उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे छात्रों के बीच व्याप्त भेदभाव और विषमता को दूर करने में सक्षम है। उन्होंने इसे एक प्रगतिशील और प्रभावी कानून बताया, जो समानता का अधिकार सुनिश्चित करेगा।
 
विश्वकर्मा ने कहा, "हमारी मांग है कि इस कानून को पूरी तरह से लागू किया जाए। यह देश के उच्च शिक्षा के छात्रों के बीच भेदभाव खत्म करने और समता लाने का एक अच्छा एवं प्रभावी कानून है, जिसे राष्ट्रहित में लागू किया जाना निरंतर आवश्यक है।"
 
उन्होंने कोर्ट द्वारा लगाई गई रोक का भी जिक्र किया और कहा कि सरकार के पास सदन बुलाकर कोर्ट के आदेशों पर पुनर्विचार करने या उन्हें पलटने की शक्ति है। विश्वकर्मा ने जोर दिया कि सरकार को राष्ट्रहित और छात्रहित में यह कदम उठाना चाहिए। उन्होंने विरोध करने वालों को 'खास मानसिकता' के लोग बताया और कहा कि फोरम समानता के पक्ष में खड़ा है।
 
यह ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट प्रीति जैन के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति महोदय, भारत को भेजा गया।इस अवसर पर अधिवक्ता अशोक आचार्य, शिव प्रकाश मौर्य, शोभावती, मोहित यादव एडवोकेट, राम सजीवन यादव एडवोकेट, श्वेता एडवोकेट, नमिता एडवोकेट, रमेश चंद्र गुप्ता एडवोकेट, कर्मेंद्र गौतम एडवोकेट, पूनम, सत्य प्रकाश एडवोकेट, चंदन भीम, सूर्य प्रकाश, सूर्य यादव और रामप्रकाश मौर्य सहित कई अधिवक्ता उपस्थित रहे।

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