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New Expressway: उत्तर प्रदेश को जल्द ही एक और बड़ा एक्सप्रेसवे मिलने जा रहा है। पानीपत से गोरखपुर तक बनने वाले इस नए ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के लिए ड्रोन सर्वे की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है।
National Highways Authority of India (एनएचएआई) ने पहला 3(ए) सर्वे पूरा कर लिया है, जबकि दूसरा 3(ए) सर्वे अगले दस दिनों में पूरा होने की संभावना है।
किसे नहीं मिलेगा मुआवजा?
ड्रोन सर्वे पूरा होने के बाद गजट प्रकाशन किया जाएगा। इसके बाद एलाइनमेंट के दायरे में आने वाले गाटों (भूमि खंडों) की खरीद-बिक्री पर रोक लगेगी। एलाइनमेंट घोषित होने के बाद किए गए नए निर्माण पर मुआवजा नहीं दिया जाएगा।
इसलिए प्रभावित क्षेत्रों में लोगों को किसी भी नए निर्माण से पहले सावधानी बरतने की सलाह दी जा रही है।
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ड्रोन से टोपोग्राफी और डिजिटल मैपिंग
ड्रोन के जरिए टोपोग्राफी सर्वे के दौरान एलाइनमेंट क्षेत्र में मौजूद मकान, नदियां, बिजली लाइनें और अन्य संरचनाओं का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार किया जा रहा है। इंजीनियर कार्यालय में बैठकर ही पूरे क्षेत्र का विस्तृत डेटा देख सकेंगे।
गोरखपुर सदर के 24 और 22 राजस्व गांवों के साथ कुशीनगर के कप्तानगंज और हाटा क्षेत्र के 19 गांवों में एलाइनमेंट सर्वे किया गया है। कैंपियरगंज तहसील क्षेत्र में पिलर और झंडों से मार्किंग के बाद तकनीकी सर्वेक्षण किया गया।
कितनी होगी लंबाई?
विस्तार के बाद यह एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश और हरियाणा के कुल 22 जिलों को जोड़ेगा। इसकी कुल लंबाई लगभग 750 किलोमीटर तक पहुंचने का अनुमान है। अधिकारियों के अनुसार फरवरी तक इसका विस्तृत डिजाइन तैयार कर लिया जाएगा।
भूमि अधिग्रहण में कम होंगे विवाद
ड्रोन तकनीक से तैयार डिजिटल मैपिंग के आधार पर भूमि अधिग्रहण की योजना बनाई जाएगी। इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और विवादों की संभावना कम होगी।
इस परियोजना के साथ ही Purvanchal Expressway से जुड़ी भी सकारात्मक खबर सामने आने की उम्मीद जताई जा रही है, जिससे पूर्वांचल क्षेत्र की कनेक्टिविटी और मजबूत होगी।
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