Haryana: हरियाणा में लाडो लक्ष्मी योजना की चौथी किस्त जारी, 9.22 लाख बहनों के खातों में पहुंचे 193 करोड़

Haryana News: हरियाणा सरकार की दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना के तहत मंगलवार को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने चौथी किस्त जारी की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने बताया कि योजना के अंतर्गत 9 लाख 22 हजार 452 लाभार्थी बहनों के बैंक खातों में 193 करोड़ रुपये की राशि सीधे ट्रांसफर की गई है। अब तक इस योजना की चार किस्तों में सरकार कुल 634 करोड़ रुपये जारी कर चुकी है।

34 लाख से ज्यादा पेंशनधारकों को 1,098 करोड़ रुपये

सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के तहत राज्य के 34 लाख 14 हजार लाभार्थियों को कुल 1 हजार 98 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है। मुख्यमंत्री ने बताया कि पेंशन से जुड़ी समस्याओं और आय आधारित पात्रता संबंधी शिकायतों के निष्पक्ष समाधान के लिए सभी जिलों के एडीसी (अतिरिक्त उपायुक्त) को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं।

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हर घर–हर ग्रहणी योजना की सब्सिडी भी जारी

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चंडीगढ़ में पत्रकारों से बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बताया कि हर घर–हर ग्रहणी योजना के तहत 12 लाख 62 हजार महिलाओं के बैंक खातों में नवंबर और दिसंबर माह की सब्सिडी जमा कराई गई है। गैस सिलेंडर रिफिल कराने वाली लाभार्थी महिलाओं को कुल 38 करोड़ 97 लाख रुपये की सब्सिडी दी गई है।

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इसके अलावा मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत 101 करोड़ रुपये की राशि भी जारी की गई है।

18 योजनाओं से 56 लाख से अधिक लाभार्थियों को फायदा

मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में चल रही 18 जनकल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से 56 लाख 34 हजार लाभार्थियों के बैंक खातों में कुल 1,431 करोड़ रुपये की राशि जमा कराई गई है। सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि योजनाओं का लाभ सीधे पात्र व्यक्ति तक पहुंचे।

उत्कृष्ट पंचायतों के लिए अनुदान राशि दोगुनी

इस दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने एक और महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए कहा कि अनुसूचित जाति के कल्याण के लिए उत्कृष्ट कार्य करने वाली पंचायतों को दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि को 50 हजार रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दिया गया है।

हर थाने में बनेगा इन्वेस्टिगेशन विंग

मुख्यमंत्री ने यह भी ऐलान किया कि प्रदेश के हर थाने में अलग से इन्वेस्टिगेशन विंग की स्थापना की जाएगी, ताकि जांच कार्य प्रभावित न हो और कानून व्यवस्था और अधिक मजबूत की जा सके।

उन्होंने बताया कि उत्कृष्ट पंचायतों के चयन में यह देखा जाएगा कि गांव में एससी के खिलाफ अत्याचार न हों, एससी कंपोनेंट की राशि का सही उपयोग हो, नशे के खिलाफ अभियान चल रहा हो, पराली न जलाई जाए और पेयजल समस्या का समाधान किया गया हो। इसके लिए राज्य, जिला और उपमंडल स्तर पर पंचायत प्रोत्साहन का प्रावधान भी किया गया है।