Haryana: हरियाणा के इस जिले में बनेगा 100 बेड का अस्पताल, मिलेंगी बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं

By SWATANTRA PRABHAT

On 07 Jan 2026 10:59:16

Haryana: हरियाणा के इस जिले में बनेगा 100 बेड का अस्पताल, मिलेंगी बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं

Haryana News: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में सोमवार को हरियाणा निवास में हाई पावर्ड परचेज कमेटी (HPPC) और हाई पावर्ड वर्क्स परचेज कमेटी (HPWPC) की अहम बैठक आयोजित की गई। बैठक में राज्य के विभिन्न जिलों में बुनियादी ढांचे से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।

नूंह जिले को मिलेगा नया जिला अस्पताल

बैठक का सबसे बड़ा निर्णय नूंह जिले से जुड़ा रहा, जहां पुराने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC) परिसर में 100 बेड वाले नए जिला अस्पताल के निर्माण को स्वीकृति दी गई। इस अस्पताल के निर्माण से नूंह और आसपास के इलाकों के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकेंगी।

ट्रांसमिशन लाइनों के निर्माण को हरी झंडी

बैठक में अम्बाला, हिसार, भिवानी, फरीदाबाद, पलवल, रेवाड़ी, रोहतक और पंचकूला क्षेत्रों में 220 केवी, 132 केवी और 66 केवी की नई ट्रांसमिशन लाइनों के निर्माण को भी मंजूरी दी गई। सरकार का लक्ष्य राज्य में बिजली आपूर्ति व्यवस्था को मजबूत करना और भविष्य की बढ़ती मांग के अनुरूप ऊर्जा ढांचे का विस्तार करना है।

HPPC बैठक में 18 करोड़ रुपये से अधिक की बचत

HPPC की बैठक में कुल पांच टेंडरों पर विचार किया गया, जिनकी अनुमानित लागत करीब 133.47 करोड़ रुपये थी। इनमें से एक परियोजना को पुनः निविदा के लिए भेजा गया, जबकि शेष टेंडरों पर चर्चा के बाद कार्यों की अंतिम लागत 105.04 करोड़ रुपये तय हुई। इस प्रक्रिया से राज्य सरकार को लगभग 18.09 करोड़ रुपये की बचत हुई।

HPWPC बैठक में 22.53 करोड़ रुपये की बचत

इसी तरह HPWPC की बैठक में 491.53 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत वाले 11 टेंडरों की समीक्षा की गई। इनमें से तीन टेंडरों को स्थगित कर दोबारा टेंडर करने का फैसला लिया गया। बाकी परियोजनाओं पर बातचीत के बाद लागत 389.66 करोड़ रुपये तय हुई, जिससे करीब 22.53 करोड़ रुपये की बचत दर्ज की गई।

कुल 40.62 करोड़ रुपये की हुई बचत

दोनों समितियों की बैठकों के परिणामस्वरूप राज्य सरकार को कुल मिलाकर लगभग 40.62 करोड़ रुपये की बचत हुई। इसके साथ ही हरियाणा स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क ऑग्मेंटेशन प्रोजेक्ट के तहत राज्य, जिला और ब्लॉक स्तर पर नेटवर्क प्रबंधन केंद्रों के लिए ऑनलाइन यूपीएस सिस्टम और बैटरी बैंक की आपूर्ति व स्थापना के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई।