HC पहुंची इमरान खान की बहन, जज ने भी मिलने से किया इनकार; PTI अब उठाएगी बड़ा कदम

International Desk

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री ने अपने भाई की जेल में हालत को लेकर गंभीर चिंता जताई है। उनका आरोप है कि अदियाला जेल प्रशासन पिछले चार हफ़्तों से न केवल परिवार, बल्कि वकीलों और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) नेताओं को भी इमरान खान से मिलने नहीं दे रहा है।

परिवार और नेताओं की मुलाक़ातें रद्द, अफ़वाहों ने पकड़ी रफ़्तार

नियाज़ी ने बताया कि खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री सोहेल अफरीदी समेत कई वरिष्ठ PTI नेताओं की निर्धारित मुलाक़ातों को भी अधिकारियों ने अचानक रद्द कर दिया। इसी पाबंदी के बीच सोशल मीडिया पर खान की मौत की अफ़वाहें पाकिस्तान से लेकर भारत तक फैल गईं।

हालांकि, 27 नवंबर को अदियाला जेल प्रशासन ने इन दावों को खारिज कर दिया। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि इमरान खान सुरक्षित हैं, उनकी सेहत ठीक है और उन्हें आवश्यक चिकित्सा सुविधा दी जा रही है।

इमरान खान की बहन HC पहुंचीं, अवमानना याचिका दायर

इन्हीं परिस्थितियों के बीच इमरान खान की बहन अलीमा खान ने शुक्रवार को इस्लामाबाद उच्च न्यायालय में जेल अधीक्षक और कई अन्य अधिकारियों के खिलाफ अदालत की अवमानना याचिका दायर की है। याचिका दाखिल करते समय KP मुख्यमंत्री सोहेल आफरीदी और अन्य PTI नेता भी मौजूद रहे।

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याचिका में अदालत के 24 मार्च 2024 के आदेश का हवाला दिया गया है, जिसमें 73 वर्षीय इमरान खान से सप्ताह में दो बार—मंगलवार और गुरुवार—मुलाक़ात की स्पष्ट अनुमति दी गई थी। खान अगस्त 2023 से रावलपिंडी की अदियाला जेल में बंद हैं।

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अलीमा खान का आरोप है कि अदालत के आदेशों के बावजूद जेल प्रशासन ने मुलाक़ात की अनुमति न देकर जानबूझकर कोर्ट के निर्देशों का उल्लंघन किया है।

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किन अधिकारियों को बनाया गया पक्षकार?

याचिका में जिन अधिकारियों को प्रतिवादी बनाया गया है, उनमें शामिल हैं—

• अदियाला जेल अधीक्षक अब्दुल गफूर अंजुम

• सदर बेरोनी थाने के SHO राजा ऐजाज अज़ीम

• संघीय गृह सचिव कैप्टन (रिटा.) मोहम्मद खुर्रम आगा

• पंजाब गृह विभाग के सचिव नूरुल अमीन

अलीमा खान ने कहा कि वह अपने भाई की सुरक्षा, कानूनी अधिकारों और मानवीय व्यवहार को लेकर बेहद चिंतित हैं, इसलिए अदालत के आदेशों की अनुपालना सुनिश्चित कराने के लिए यह याचिका दायर करना ज़रूरी था।

PTI अब क्या करेगी?

PTI नेताओं का कहना है कि अदालत के आदेशों का पालन न होने पर वे आगे और कानूनी व राजनीतिक कार्रवाई करेंगे। पार्टी नेतृत्व जल्द ही इस पर रणनीति घोषित कर सकता है।