सोनभद्र में सम्पूर्ण समाधान दिवस का सफल आयोजन, शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण पर जोर
शिकायतकर्ताओं की शिकायतों का निस्तारण गुणवत्तापूर्ण व समयबद्ध तरीके से किया जाये सुनिश्चित-जिलाधिकारी
सम्पूर्ण समाधान दिवस घोरावल के कैम्प में आयुष्मान कार्ड के 9 लाभार्थियों का कार्ड बनाया गया, श्रम विभाग द्वारा 6 श्रमिक का पंजीयन, 1 पंजीकृत श्रमिक का नवीनीकरण
अजित सिंह/राजेश तिवारी ( ब्यूरो रिपोर्ट)
उत्तर प्रदेश शासन की मंशानुसार जिले की चारों तहसीलों में जुलाई महीने के तीसरे शनिवार को सम्पूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। इस अवसर पर, जिलाधिकारी बी.एन. सिंह और पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मीणा ने स्वयं ओबरा तहसील में उपस्थित होकर शिकायतकर्ताओं की समस्याओं को सुना और उनके त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए।

अन्य तहसीलों में भी संबंधित अधिकारियों ने जनसुनवाई की, जिसमें शिकायतों के गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध निस्तारण पर विशेष जोर दिया गया। ओबरा तहसील में आयोजित सम्पूर्ण समाधान दिवस में जिलाधिकारी बी.एन. सिंह और पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मीणा ने सरल भाव से शिकायतें सुनीं। जिन शिकायतों का मौके पर निस्तारण संभव था, उनके लिए टीमों का गठन कर क्षेत्र में भेजा गया, ताकि समस्याओं का समाधान तुरंत हो सके। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि शिकायतों का निस्तारण गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध तरीके से होना चाहिए।

इसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि निस्तारण के बाद शिकायतकर्ता से फीडबैक लिया जाए, ताकि उनकी संतुष्टि सुनिश्चित हो सके। यह भी बताया गया कि विभागीय कार्मिकों की टीम द्वारा मौके पर ही प्रकरणों का समाधान किया जाएगा। जो मामले एक या दो दिन में निस्तारित नहीं हो पाएंगे, उनका निस्तारण उच्च स्तरीय अधिकारी द्वारा मौके पर जाकर सुनिश्चित किया जाएगा। विशेष रूप से, जमीन संबंधी विवादों के निस्तारण के लिए राजस्व और पुलिस विभाग के कार्मिकों को संयुक्त रूप से जांच करने और न्यायोचित कार्यवाही कर पीड़ित को न्याय दिलाने के निर्देश दिए गए।
ओबरा सम्पूर्ण समाधान दिवस के मौके पर विभिन्न विभागों द्वारा जन कल्याणकारी योजनाओं के शिविर भी लगाए गए। जिलाधिकारी ने इन शिविरों का निरीक्षण किया और संबंधित विभागों को अधिक से अधिक लाभार्थियों को लाभान्वित करने के लिए प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। इस अवसर पर, 9 लाभार्थियों को आयुष्मान कार्ड प्रदान किए गए, 5 लाभार्थियों को दिव्यांग प्रमाण-पत्र जारी किए गए, और 2 लाभार्थियों को दिव्यांग पेंशन आवेदन के लिए आवश्यक प्रपत्रों की जानकारी दी गई।
सम्पूर्ण समाधान दिवस के तहत, विभिन्न तहसीलों में प्राप्त शिकायतों और उनके निस्तारण का विवरण इस प्रकार रहा। ओबरा तहसील जिलाधिकारी बी.एन. सिंह, पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मीणा, जिला विकास अधिकारी हेमेन्त कुमार सिंह, उप जिलाधिकारी ओबरा विवेक कुमार सिंह, और तहसीलदार सहित अन्य अधिकारियों ने 65 शिकायतें सुनीं। इनमें से 02 मामलों का मौके पर निस्तारण किया गया, जबकि 04 मामलों के लिए टीमें क्षेत्र में भेजकर निस्तारण कराया गया।
इस प्रकार, कुल 06 मामले निस्तारित हुए, और शेष 59 प्रकरणों को समयबद्ध तरीके से निस्तारित करने के निर्देश दिए गए। इस मौके पर मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. अश्वनी कुमार, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी मुकुल आनन्द पाण्डेय, परियोजना अधिकारी डूडा सुधांशु शेखर शर्मा, अपर जिला सूचना अधिकारी विनय कुमार सिंह, नायब तहसीलदार सहित अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे। राबर्ट्सगंज तहसील तहसीलदार अमित कुमार की अध्यक्षता में आयोजित सम्पूर्ण समाधान दिवस में 99 शिकायतें प्राप्त हुईं।
इनमें से 18 मामलों का मौके पर निस्तारण किया गया, और 05 टीमों को क्षेत्र में भेजकर 05 प्रकरणों का निस्तारण कराया गया। कुल 23 मामलों का निस्तारण हुआ और शेष 76 प्रकरणों को समयबद्ध निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया। घोरावल तहसील उप जिलाधिकारी घोरावल प्रदीप कुमार यादव की अध्यक्षता में आयोजित समाधान दिवस में 87 शिकायतें प्राप्त हुईं। इनमें से 08 मामलों का मौके पर निस्तारण किया गया और 02 टीमों को क्षेत्र में भेजकर 02 प्रकरणों का निस्तारण कराया गया।
इस प्रकार, कुल 10 मामलों का निस्तारण हुआ और शेष 77 प्रकरणों को समयबद्ध तरीके से निस्तारित करने के निर्देश दिए गए। इस कैम्प में आयुष्मान कार्ड के 9 लाभार्थियों का कार्ड बनाया गया।श्रम विभाग द्वारा 6 श्रमिकों का पंजीयन किया गया, और 1 पंजीकृत श्रमिक का नवीनीकरण किया गया। दुद्धी तहसील मुख्य विकास अधिकारी जागृति अवस्थी की अध्यक्षता में सम्पन्न समाधान दिवस में 67 शिकायतें सुनी गईं। इनमें से 02 मामलों का मौके पर निस्तारण किया गया और 01 टीम को क्षेत्र में भेजकर 01 प्रकरण का निस्तारण कराया गया। इस प्रकार, कुल 03 मामलों का निस्तारण हुआ और शेष 64 प्रकरणों को समयबद्ध निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया।

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