तमिलनाडु में जाति प्रमाण पत्र बड़ी समस्या प्रतीत होती है; इसमें बहुत बड़ा रैकेट चलता है': सुप्रीम कोर्ट।

On 04 Mar 2025 12:41:12

सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में तमिलनाडु राज्य में फर्जी जाति प्रमाण पत्र जारी करने के पीछे एक "बड़े रैकेट" के अस्तित्व के संबंध में प्रथम दृष्टया टिप्पणी की।न्यायालय ने यह टिप्पणी तमिलनाडु में हजारों लोगों को हिंदू कोंडा रेड्डी समुदाय से संबंधित होने का प्रमाण पत्र जारी करने से संबंधित मामलों पर सुनवाई करते हुए की।न्यायालय ने कहा, "जाति प्रमाण पत्र तमिलनाडु राज्य में एक बड़ी समस्या बन गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि हजारों ऐसे प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं, जो लोगों को अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत आने वाले हिंदू कोंडा रेड्डी समुदाय का सदस्य बताते हैं।"

अदालत ने कहा, "फिलहाल हम कोई आरोप नहीं लगा रहे हैं, लेकिन प्रथम दृष्टया यह एक बड़ा रैकेट प्रतीत होता है। यह बेहद खतरनाक बात है।"न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति आर. महादेवन की पीठ उन याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी, जिनमें कई लोगों को हिंदू कोंडा रेड्डी समुदाय का सदस्य बताते हुए प्रमाण पत्र जारी किए गए थे, जिन्हें अनुसूचित जनजाति घोषित किया गया था।सर्वोच्च न्यायालय ने एक राज्य स्तरीय जांच समिति को प्रमाण पत्रों की वास्तविकता की जांच करने तथा अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया ताकि न्यायालय इन मामलों पर निर्णय ले सके।

एक मामले में प्रतिवादी ने दावा किया कि वह रेड्डी समुदाय से है और इसलिए उसने अपने बेटे के लिए जाति प्रमाण पत्र मांगा। हालांकि, राजस्व विभागीय अधिकारी (आरडीओ) द्वारा जांच किए जाने के बाद इसे अस्वीकार कर दिया गया।

मद्रास उच्च न्यायालय ने प्रतिवादी की अपने बेटे को सामुदायिक प्रमाण पत्र जारी करने की याचिका को स्वीकार करते हुए निर्देश दिया कि राज्य स्तरीय जांच समिति यह जांच करेगी कि परिवार रेड्डी समुदाय से है या नहीं। इस आदेश के खिलाफ राज्य ने एसएलपी दायर की और पिछले साल अंतरिम आदेश के रूप में स्थगन दिया गया ।

पिछले सप्ताह न्यायालय ने अपने अंतरिम आदेश में संशोधन करते हुए यह सुनिश्चित किया कि प्रमाण-पत्रों की वास्तविकता के दावों की पुष्टि की जा सके। न्यायालय ने राज्य स्तरीय जांच समिति को इन मामलों में जारी जाति प्रमाण-पत्रों की वास्तविकता के दावों पर 6 सप्ताह के भीतर रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है। रिपोर्ट प्रस्तुत होने के बाद न्यायालय प्रत्येक याचिका पर स्वतंत्र रूप से विचार करेगा और गुण-दोष के आधार पर निर्णय लेगा।

कोर्ट ने कहा, " हम यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि ये प्रमाण पत्र असली हैं या नहीं। हम यह भी जानना चाहेंगे कि इलाके में हजारों लोगों ने किस तरह से जाति प्रमाण पत्र हासिल किए हैं।"न्यायालय ने आगे कहा कि समिति को निष्पक्ष, पारदर्शी और निष्पक्ष जांच करनी चाहिए।