पर्यावरण की रक्षा के लिए योगी सरकार का हरित आवरण बढ़ाने पर जोर

राजेश तिवारी ( ब्यूरो रिपोर्ट) 

सोनभद्र/ उत्तर प्रदेश-

गर्मी के मौसम में लागातार बढ़ते तापमान को लेकर चिंतित प्रदेश की योगी सरकार ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाने पर जोर दे रही है। इसी के तहत जिले में इस वर्ष वृक्षारोपण अभियान 2026 के तहत एक करोड़ 61 लाख से अधिक पौधे रोपने का लक्ष्य रखा गया। सभी विभागों को पौधरोपण का लक्ष्य आवंटित करने के साथ ही रोपे गए पौधे की रक्षा के लिए भी संपकल्पित किया गया है। वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत पांच जून को विश्व पर्यावरण दिवस से हो जाएगी। इस दिन अलग-अलग स्थानों पर पौधरोपण को लेकर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किए जाने के साथ ही 2100 पौधों का रोपण भी किया जाएगा। 

प्रभागीय वनाधिकारी आशुतोष जायसवाल ने बताया कि इस वर्ष वृक्षारोपण अभियान के तहत जिले में कुल 1,61,69,686 लाख पौधे रोपने का लक्ष्य रखा गया है। जिसमें 10,21,8000 लाख पौधों का रोपण वनविभाग द्वारा किया जाएगा। शेष 5,951,686 लाख पौधरोपण 22 अन्य विभागों द्वारा कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि वन विभाग व उद्यान विभाग की पौधशालाओं में पौधों को रोपण के लिए तैयार किया जा रहा है। बताया कि पांच जून को विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर डाला रेंज स्थित मां वैष्णो देवी मंदिर परिसर में पौधरोपण कार्यक्रम के साथ-साथ आमजन को ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाने एवं उनकी रक्षा के लिए जागरूक करने के उद्देश्य से कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इसके साथ ही जिले के अन्य स्थानों पर इसी तरह के कार्यक्रम आयोजित कर 2100 फल एवं छायादार पौधे रोपे जाएंगे। 

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मिशन छाया से सड़कें बनेंगी छायादार

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प्रभागीय वनाधिकारी ने बताया कि हीटवेट के दुष्प्रभावों को नियंत्रित करने हेतु प्रदेश सरकार ने सड़कों के किनारे दोनों तरफ ज्यादा से ज्यादा छायादार पौधे लगाने की योजना बनाई है। इसे मिशन छाया नाम दिया गया है। बताया कि इस मिशन के तहत सड़कों के किनारे छायादार पौधों का रोपण करने के साथ ही उनकी सुरक्षा भी सुनिश्चित की जाएगी। सड़कों के किनारे रोपे गए पौधे जब बड़े होकर वृक्ष बनेंगे तो सड़कों का तापमान कम रहेगा। जिससे हीटवेट का खतरा कम होगा।

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विभागवार आवंटित लक्ष्य

वन विभाग : 1,021,800,पर्यावरण विभाग : 441,000

ग्राम्य विकास विभाग : 3,195,286,राजस्व विभाग : 236,600

पंचायतीराज विभाग : 334,800,आवास विकास विभाग : 16,900,औद्योगिक विकास : 25,900,उद्योग विभाग : 32,700,नगर विकास : 74,600,लोक निर्माण : 41,100,जल शक्ति विभाग :50,900, रेशम विभाग : 28,000,कृषि विभाग : 7,18,000,पशुपालन विभाग : 19,800,सहकारिता : 18,500

उर्जा विभाग : 18,500,शिक्षा विभाग : 138,900,श्रम विभाग : 8,300,स्वास्थ्य विभाग : 29,000 , परिवहन विभाग :6,300 

रेलवे विभाग : 33,000 , रक्षा विभाग :13,000 , उद्यान विभाग : 444,000,गृह विभाग : 26,600