खड्डा तहसील गेट के सामने शराबियों का अड्डा

खड्डा तहसील गेट के सामने खुलेआम शराबखोरी, छात्र-छात्राओं व कर्मचारियों को हो रही भारी परेशानी

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खड्डा (कुशीनगर) खड्डा तहसील गेट के ठीक सामने स्थित बीएसएनएल कार्यालय एवं देसी शराब की दुकान का इलाका इन दिनों सार्वजनिक स्थल की जगह शराबियों का अड्डा बनता जा रहा है। नियम-कानूनों को ताक पर रखकर सुबह 8 बजे से ही शराब की बिक्री और वहीं खुलेआम सेवन शुरू हो जाता है, जिससे आम लोगों का आवागमन बाधित हो रहा है।

स्थानीय लोगों के अनुसार खड्डा सुभाष चौक स्थित तहसील परिसर के सामने काशीराम आवास के पास देसी मदिरा की दुकान के बगल में ही बीएसएनएल कार्यालय है। इसके ठीक सामने चिखने (नाश्ता) की दुकान लगती है, जहां सुबह से ही शराबियों की भीड़ जुटने लगती है। विश्वसनीय सूत्रों के मुताबिक इस दौरान कोचिंग जाने वाले छात्र-छात्राओं को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है।

कुछ ही घंटों बाद विद्यालयों के खुलने का समय हो जाता है, जिससे उसी मार्ग से गुजरने वाले स्कूली बच्चों की परेशानी और बढ़ जाती है। शराबियों की संख्या दिन चढ़ने के साथ बढ़ती जाती है, जिससे माहौल असुरक्षित बन जाता है।

मामला यहीं तक सीमित नहीं है। तहसील गेट के ठीक सामने और बगल में लगने वाली चिखने की दुकानों पर शराबियों का जमावड़ा दिनभर बना रहता है। इसी रास्ते से तहसील के कर्मचारी, अधिवक्ता, फरियादी तथा आम नागरिकों का प्रतिदिन आना-जाना होता है। खड्डा थाने के पुलिस अधिकारी भी इसी मार्ग से गुजरते हैं, इसके बावजूद अवैध गतिविधियों पर कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हो रही है।

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शाम होते-होते स्थिति और भयावह हो जाती है। शराबियों की भीड़ के कारण सड़क पर जाम लग जाता है, जिससे दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। कई बार दोपहिया वाहन चालकों और राहगीरों को गिरते-पड़ते देखा गया है।

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स्थानीय नागरिकों का कहना है कि यह स्थिति न केवल कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करती है, बल्कि प्रशासनिक उदासीनता को भी उजागर करती है। लोगों में यह चर्चा आम है कि आखिर जिम्मेदार अधिकारियों की नजर इस गंभीर समस्या पर क्यों नहीं पड़ रही है।

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तहसील प्रभारी खड्डा स्वतंत्र प्रभात एवं संबंधित अधिकारियों से क्षेत्रवासियों ने मांग की है कि सार्वजनिक स्थल पर शराबखोरी पर तत्काल रोक लगाई जाए, चिखने की दुकानों को हटाया जाए तथा नियम विरुद्ध शराब बिक्री करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि छात्र-छात्राओं, कर्मचारियों और आम नागरिकों को राहत मिल सके।

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