गौशाला में लापरवाही पर जिला विकास अधिकारी का कड़ा एक्शन, सचिव दीपक कुमार निलंबित

गौशाला में लापरवाही पर जिला विकास अधिकारी का कड़ा एक्शन, सचिव दीपक कुमार निलंबित

स्वतंत्र प्रभात ब्यूरो
हमीरपुर
 
गौवंश संरक्षण में घोर लापरवाही और उच्चाधिकारियों के आदेशों की लगातार अवहेलना को लेकर जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए गोहांड विकासखंड , ग्राम पंचायत मसगवां के ग्राम विकास अधिकारी दीपक कुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई जिला विकास अधिकारी राघवेंद्र सिंह द्वारा की गई है।
 
जारी आदेश के अनुसार ग्राम पंचायत मसगवां में संचालित शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता वाली योजना “गोवंश आश्रय स्थल” के संचालन में गंभीर अनियमितताएं पाई गईं। जांच में सामने आया कि गौशाला में मृत पाए गए दो गौवंशों के शवों का समय से निस्तारण नहीं कराया गया, जिससे न केवल शासन की मंशा पर प्रश्नचिह्न खड़ा हुआ, बल्कि मानवीय संवेदनाओं को भी ठेस पहुंची।
 
आदेश में यह भी उल्लेख किया गया है कि संबंधित ग्राम विकास अधिकारी बिना किसी पूर्व सूचना व अनुमति के कार्य क्षेत्र से प्रायः अनुपस्थित रहते थे इसके साथ ही फैमिली आईडी योजना में उच्चाधिकारियों के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद अपेक्षित प्रगति नहीं की गई, जो घोर लापरवाही और अनुशासनहीनता को दर्शाता है।
 
जिला विकास अधिकारी ने आदेश में स्पष्ट किया कि अधिकारी द्वारा उच्चाधिकारियों के निर्देशों की अवहेलना, अपने पद के दायित्वों व कर्तव्यों का समुचित निर्वहन न करना तथा शासन की प्राथमिक योजनाओं के प्रति उदासीन रवैया अपनाया गया जो कि गंभीर कदाचार की श्रेणी में आता है।
निलंबन अवधि में ग्राम विकास अधिकारी दीपक कुमार को विकासखंड कार्यालय राठ से संबद्ध किया गया है।  इस दौरान उन्हें नियमानुसार अर्ध औसत वेतन (जीवन निर्वाह भत्ता) देय होगा, बशर्ते वे यह प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करें कि वे किसी अन्य सेवा, व्यवसाय अथवा व्यापार में संलग्न नहीं हैं। प्रकरण की विस्तृत जांच के लिए खंड विकास अधिकारी सरीला को जांच अधिकारी नामित किया गया है।
 
जांच अधिकारी को निर्देश दिए गए हैं कि 15 दिन के भीतर आरोप पत्र तामील कराते हुए 45 दिन में जांच पूर्ण कर रिपोर्ट प्रस्तुत करें। हालांकि जिलाधिकारी घनश्याम मीणा के सख्त निर्देश थे कि गौवंश संरक्षण में किसी भी स्तर की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और शासन की योजनाओं में उदासीनता बरतने वाले अधिकारियों पर कठोर कार्रवाई तय है।

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