दिल्ली हाईकोर्ट ने एयरसेल-मैक्सिस मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पी चिदंबरम के खिलाफ मुकदमे पर लगा दी रोक।

By Swatantra Prabhat Desk

Published On Nov 22, 2024 05:21 PM IST

ब्यूरो प्रयागराज। जेपी सिंह

दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार (20 नवंबर, 2024) को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दर्ज एयरसेल-मैक्सिस मामले में वरिष्ठ कांग्रेस नेता पी. चिदंबरम के खिलाफ निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक लगा दी। न्यायमूर्ति मनोज कुमार ओहरी ने कहा, "अगली सुनवाई तक याचिकाकर्ता के खिलाफ कार्यवाही स्थगित रहेगी। इसे 22 जनवरी को सूचीबद्ध किया जाएगा।" उन्होंने कहा कि वह बाद में विस्तृत आदेश पारित करेंगे।

उच्च न्यायालय ने ईडी को भी नोटिस जारी किया और श्री चिदंबरम की याचिका पर जवाब मांगा , जिसमें उन्होंने धन शोधन मामले में उनके और उनके बेटे कार्ति चिदंबरम के खिलाफ एजेंसी द्वारा दायर आरोपपत्र पर संज्ञान लेने के निचली अदालत के आदेश को चुनौती दी है।

न्यायमूर्ति मनोज कुमार ओहरी ने कहा, "नोटिस जारी किया गया है। अगली सुनवाई तक याचिकाकर्ता के खिलाफ कार्यवाही स्थगित रहेगी। मामले की सुनवाई 22 जनवरी को होगी।" उन्होंने कहा कि वह बाद में विस्तृत आदेश पारित करेंगे। चिदंबरम का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता एन. हरिहरन और वकीलों अर्शदीप सिंह खुराना और अक्षत गुप्ता ने दलील दी कि विशेष न्यायाधीश ने पूर्व केंद्रीय मंत्री के खिलाफ अभियोजन के लिए किसी मंजूरी के अभाव में धन शोधन के कथित अपराध के लिए आरोप पत्र पर संज्ञान लिया, जो कथित अपराध के समय लोक सेवक थे।

ईडी के वकील ने याचिका की स्वीकार्यता पर प्रारंभिक आपत्ति जताई और कहा कि इस मामले में अभियोजन के लिए मंजूरी की आवश्यकता नहीं है क्योंकि आरोप श्री चिदंबरम के उन कार्यों से संबंधित हैं जिनका उनके आधिकारिक कर्तव्यों से कोई लेना-देना नहीं है। अंतरिम राहत के रूप में, श्री चिदंबरम ने ट्रायल कोर्ट के समक्ष कार्यवाही पर रोक लगाने की भी मांग की है। निचली अदालत ने 27 नवंबर, 2021 को एयरसेल-मैक्सिस मामले में श्री चिदंबरम और श्री कार्ति के खिलाफ केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और ईडी द्वारा दायर आरोपपत्रों पर संज्ञान लिया और उन्हें बाद की तारीख पर तलब किया।

चिदंबरम के वकील ने कहा कि दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 197(1) के तहत अभियोजन के लिए मंजूरी प्राप्त करना अनिवार्य है और ईडी ने कांग्रेस नेता के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए आज तक मंजूरी प्राप्त नहीं की है।वकील ने कहा कि वर्तमान में आरोपों पर विचार के लिए निचली अदालत के समक्ष कार्यवाही तय है।"धारा 197(1) सीआरपीसी के तहत संरक्षण विषय मामले में याचिकाकर्ता तक विस्तारित है और विशेष न्यायाधीश ने ईडी द्वारा धारा 197(1) सीआरपीसी के तहत पूर्व मंजूरी प्राप्त किए बिना याचिकाकर्ता के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की धारा 4 के साथ धारा 3 के तहत अपराध का संज्ञान लेने में गलती की है।

याचिका में कहा गया है, "इसलिए 13 जून, 2018 और 25 अक्टूबर, 2018 को अभियोजन पक्ष की शिकायत में उल्लिखित अपराधों का संज्ञान लेने वाले आदेश को केवल इसी आधार पर रद्द किया जाना चाहिए और याचिकाकर्ता के लिए इसे खारिज किया जाना चाहिए।"

सीआरपीसी की धारा 197(1) के अनुसार, जब कोई व्यक्ति जो न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट या लोक सेवक है या था, जिसे सरकार की मंजूरी के बिना उसके पद से हटाया नहीं जा सकता, उस पर किसी ऐसे अपराध का आरोप लगाया जाता है जो उसके द्वारा अपने आधिकारिक कर्तव्य के निर्वहन में कार्य करते समय या कार्य करने का प्रकल्पना करते समय किया गया है, तो कोई भी अदालत पूर्व मंजूरी के बिना ऐसे अपराध का संज्ञान नहीं लेगी।

आरोपपत्र पर संज्ञान लेते हुए विशेष न्यायाधीश ने कहा था कि सीबीआई और ईडी द्वारा दर्ज भ्रष्टाचार और धन शोधन के मामलों में श्री चिदंबरम और अन्य आरोपियों को तलब करने के लिए पर्याप्त सबूत मौजूद हैं।

ये मामले एयरसेल-मैक्सिस सौदे में विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) की मंजूरी देने में कथित अनियमितताओं से संबंधित हैं। यह मंजूरी 2006 में दी गई थी, जब श्री चिदंबरम केंद्रीय वित्त मंत्री थे।सीबीआई और ईडी ने आरोप लगाया है कि वित्त मंत्री के रूप में श्री चिदंबरम ने अपनी क्षमता से परे जाकर इस सौदे को मंजूरी दी, जिससे कुछ व्यक्तियों को लाभ पहुंचा और रिश्वत प्राप्त की।।

अभियोजन पक्ष का कहना है कि 3,500 करोड़ रुपये के एयरसेल-मैक्सिस सौदे के समय चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति ने सौदे के लिए एफआईपीबी मंजूरी सुनिश्चित करने के लिए कुछ रिश्वत ली थी।जुलाई 2018 में सीबीआई और ईडी दोनों ने मामले में अपने-अपने आरोप-पत्र और शिकायतें दायर कीं।

उल्लेखनीय है कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि ईडी को भी धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत लोक सेवकों पर मुकदमा चलाने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 197 के तहत मंजूरी लेनी होगी।