राजनीति

पूर्वोत्तर को राजनीतिक रूप से अनाथ बना दिया गया 01 Feb 2026 18:36:42

मतदाता पुनरीक्षण संबंधित संगठनात्मक बैठक सम्पन्न 27 Jan 2026 20:38:23

ओडिशा राज्यसभा की सियासत में डॉ. पबित्र मोहन सामंतराय बने अहम चेहरा 25 Jan 2026 17:13:39

लंभुआ में सपा का मतदाता जागरूकता संवर्धन अभियान 25 Jan 2026 08:09:11

केरल में ऐसी सरकार देंगे जो जनता की समस्याओं का समाधान करेगी: राहुल गांधी 20 Jan 2026 20:48:32

भारत

Kal Ka Mausam: देशभर में कल कैसा रहेगा मौसम? देखें पूर्वानुमान 02 Feb 2026 16:20:43

IND vs PAK T20 World Cup: टी-20 वर्ल्ड कप में नहीं होगा भारत-पाकिस्तान मुकाबला, जानें क्या है वजह 02 Feb 2026 13:11:53

Gold Silver Price: सोना-चांदी हुआ सस्ता, जानें कितनी आई गिरावट 02 Feb 2026 11:05:56

चुनावी रार: ममता बनर्जी बनाम मुख्य चुनाव आयुक्त 01 Feb 2026 19:35:55

पश्चिमी उत्तर प्रदेश आपका शहर

यूजीसी के नये नियमांे को लेकर आक्रोशः मेधा ने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री को भेजा ज्ञापन

By Swatantra Prabhat UP

Published On Jan 28, 2026 07:50 PM IST

बस्ती।

बस्ती जिले के भान पुर तहसील के उप जिलाधिकारीको यूजीसी के नये नियमांे को लेकर आक्रोश लगातार बढता जा रहा है। मंगलवार को मेधा के राष्ट्रीय प्रवक्ता दीनदयाल तिवारी के नेतृत्व में मेधा पदाधिकारियों, छात्रों और अधिवक्ताओं के साथ भानपुर के उप जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री को ज्ञापन भेजा। मांग किया कि छात्रों के बीच जाति के आधार पर भेदभाव वाले नियमो को यूजीसी तत्काल वापस ले।

ज्ञापन देने के बाद दीनदयाल तिवारी ने कहा कि यूजीसी की नई गाइड लाइन छात्रों के लिए किसी वेदना से कम नहीं है। भारतीय संविधान में किसी भी अपराध के लिए सभी के लिए बराबर की सजा है तो फिर जातिगत कानून क्यों। नई गाइडलाइन के तहत शिकायत को ही प्राथमिक सत्य मानकर कार्रवाई करने की निति तय की गई है। गाइड लाइन में असत्य शिकायत पर किसी भी प्रकार की दंडात्मक कार्रवाई का प्रावधान नहीं किया गया। यह कहां का न्याय है। छात्रों को जातिगत धारा में बांटना संविधान के बिलकुल विपरीत है।

जब भारतीय न्याय संहिता व विश्वविद्यालयों के आंतरिक अनुशासन नियम पहले से अस्तित्व में है तो फिर इस तरह का काला कानून क्यों। कहा कि यूजीसी के नये दिशा निर्देश को वापस नं लिया गया तो मेधा का चरणबद्ध आन्दोलन जारी रहेगा। बताया कि आगामी 30 जनवरी को बापू प्रतिमा के समक्ष मौन सत्याग्रह कर यूजीसी के भेदभाव उत्पन्न करने वाली गाइड लाइन को वापस किये जाने की मांग किया जायेगा। भानपुर के उप जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री को ज्ञापन भेजने के दौरान मुख्य रूप से अधिवक्ता विनोद कुमार पाण्डेय, अंकेश पाण्डेय, उदय पाण्डेय, आशुतोष सिंह, सूर्यभान पाल, जितेन्द्र पाण्डेय, शनि पाण्डेय, लोकनाथ उपाध्याय, छोटू सिंह के साथ ही मेधा पदाधिकारी, कार्यकर्ता शामिल रहे।

hindi news basti news swatantra prabaht news

About The Author

Swatantra Prabhat UP