बहादुरपुर सरकारी कॉलोनी में अवैध कब्जों पर डीएम की सख्ती

25 अधिकारियों को तुरंत मिले आवास, प्रशासनिक व्यवस्था हुई मजबूत

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बलरामपुर। प्रशासनिक कार्यप्रणाली को अधिक प्रभावी और सुव्यवस्थित बनाने की दिशा में जिलाधिकारी श्री विपिन कुमार जैन ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। डीएम को सूचना मिली थी कि सरकारी आवास उपलब्ध होने के बावजूद कई अधिकारी वर्षों से प्रतीक्षा सूची में हैं, जबकि बहादुरपुर सरकारी आवासीय कॉलोनी में कई मकान अनधिकृत कब्जे में पड़े हुए हैं।
 
स्थिति को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी ने एक विशेष टीम गठित की। टीम ने अभियान चलाकर अवैध कब्जाधारियों की पहचान की और कब्जा मुक्त कराया। इस कार्रवाई के बाद प्रशासन ने बिना विलंब किए कुल 25 अधिकारियों/कर्मचारियों को सरकारी आवास आवंटित कर दिया। इनमें जिला विद्यालय निरीक्षक, एआरटीओ, मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, सहायक श्रमायुक्त, सहायक आयुक्त उद्योग सहित अन्य अधिकारी शामिल हैं।
 
अनधिकृत कब्जों के चलते कई अधिकारियों को लंबे समय से होटल या निजी मकानों में रहना पड़ रहा था। इसी क्रम में शुक्रवार को जिलाधिकारी विपिन कुमार जैन ने बहादुरपुर सरकारी कॉलोनी का निरीक्षण भी किया। उन्होंने कॉलोनी की साफ-सफाई, रखरखाव और मूलभूत सुविधाओं की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देशित किया कि जिन अधिकारियों को आवास आवंटित किए गए हैं, वे तीन दिनों के भीतर अपने आवास में प्रवेश सुनिश्चित करें।
 
उन्होंने साफ कहा कि सरकारी कॉलोनियों में साफ-सफाई और व्यवस्था किसी भी स्थिति में शिथिल नहीं होनी चाहिए। डीएम की इस पहल को अधिकारियों ने सराहा है। आवास आवंटन से उनकी आवासीय समस्या दूर हुई है और इससे उनकी कार्यकुशलता, समयबद्धता और प्रशासनिक कार्यप्रणाली पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। जिलाधिकारी के इस कदम ने स्पष्ट संदेश दिया है कि प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत बनाने में किसी तरह की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

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