Haryana Transfers: हरियाणा में ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी अटकी, रिपोर्ट में बड़ा खुलासा

Haryana Transfers: हरियाणा में मॉडल ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी को लेकर विभागों की गंभीरता पर सवाल उठ रहे हैं। विभागों के स्टेट-लेवल नोडल अधिकारियों (OTP) की रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है कि अनेक विभाग अभी तक सर्विस वेरिफिकेशन का डाटा अपडेट करने में असफल रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि जिन विभागों में सबसे ज्यादा लापरवाही दर्ज हुई है, उनमें मुख्यमंत्री नायब सैनी के विभाग भी शामिल हैं। इसके अलावा ऊर्जा मंत्री अनिल विज के विभागों में भी इसी तरह की देरी सामने आई है।

लगातार रिमाइंडर के बावजूद नहीं दिख रही गंभीरता

रिपोर्ट के अनुसार, जिला और राज्य स्तर से बार-बार रिमाइंडर भेजे जाने के बावजूद संबंधित विभाग तेजी नहीं दिखा रहे। नतीजतन, कई कर्मचारियों की सर्विस वेरिफिकेशन प्रक्रिया अभी तक पूरी नहीं हो पाई है, जिससे ट्रांसफर प्रक्रिया में देरी तय मानी जा रही है।

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5 फरवरी को एक साथ होने हैं सभी विभागों में ट्रांसफर

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सरकार ने सभी विभागों में ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी 2025 लागू कर दी है। इसके तहत सभी विभागों में एक ही दिन—5 फरवरी 2025 को—ट्रांसफर किए जाने हैं। यह ट्रांसफर ड्राइव लगभग एक साल बाद शुरू की जा रही है, इसलिए सरकार इसे समय पर पूरा कराने को लेकर सख्त है। लेकिन विभागों की धीमी रफ्तार पूरा सिस्टम अटका रही है।

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फरवरी 2025 में लागू हुई थी नई पॉलिसी, प्रक्रिया अभी भी अधूरी

मॉडल ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी-2025 इसी वर्ष फरवरी में लागू हुई थी। पॉलिसी के अनुसार, 28 फरवरी 2025 तक सभी सरकारी कर्मचारियों को पूरी तरह ऑनलाइन ट्रांसफर प्रक्रिया के दायरे में लाना था। लेकिन कई विभागों के डाटा अपडेट न होने के कारण यह प्रक्रिया अभी शुरू भी नहीं हो पाई है।