बंदी कार्रवाई : तू डाल डाल तो मैं पात पात.... 

  बंदी कार्रवाई : तू डाल डाल तो मैं पात पात.... 

देवरिया। सरकार के निर्देशों को अमली जामा पहुँचाने वाले व्यूरोक्रेट्स सरकार की मंशा को सफल नहीं होने दें रहें हैं और उन निर्देशों के अनुपालन में बाधक बनने का कार्य कर रहें हैं। मामला है प्रदेश के देवरिया जनपद का। देवरिया जनपद के नगर पंचायत बरियारपुर सीमा अंतर्गत भंडसरा स्थित एक ईंट भट्ठा बोर्ड के तमाम आदेशों को दरकिनार करते हुए गत 5 वर्षों से अवैध रूप से संचालित हो रहा है। बता दें कि मानक विहीन व प्रतिबंधित विजय कुमार मल्ल (वी के एम) ईंट उद्योग को गत 2021 में ही उ.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा पूर्णतः बंदी का आदेश जारी किया गया है।
 
इस आदेश के बाद यह ईंट भट्ठा किसी भी हाल में फायर नहीं किया जाना चाहिए बावजूद जिले के कुछ अधिकारियों से संरक्षित इस ईंट भट्ठे को 15 दिन पहले फायर कर दिया गया। यह मामला ज़ब सोशल मीडिया समेत अखबारों की सुर्खिया बनने लगा तो जिला प्रशासन 5 फ़रवरी को टीम गठित कराकर भट्ठे में पानी डाल आग बुझवा दिया परन्तु दूसरे दिन ही भट्ठा माफिया  ने जिला प्रशासन को खुली चुनौती देते हुए भट्ठे को पुन: फायर कर दिया।
 
 20250206_60733PMByGPSMapCameraबताया जाता है कि यह ईंट भट्ठा नगर पंचायत बरियारपुर सीमा अंतर्गत भण्डसरा में वर्षों से संचालित है, और आबादी से लगे इस ईंट भट्ठे के आस पास करीब आधा दर्जन विद्यालय संचालित हैं जिसमें हजारों बच्चे अपने भविष्य के निर्माण के लिए अध्ययन रत हैं। इस ईंट भट्ठे पर कच्ची शराब का उत्पादन भी होता है। श्रम विभाग के गाइड लाइन को दर किनार कर नाबालिग बच्चों से मजदूरी भी कराता है। इस सम्बन्ध में कुछ स्थानीय लोगों ने नाम न छापने कि शर्त पर बताया कि इस मानक विहीन ईंट भट्ठे के संचालन से पर्यावरण को गंभीर खतरा है।
 
इस ईंट भट्ठे के बंदी का आदेश वर्षो पूर्व जारी किया जा चुका है फिर भी जिले के कुछ अधिकारी ईंट भट्ठा माफिया विजय कुमार मल्ल के सामने नत मस्तक से दिख रहे हैं। यही कारण है कि यह ईंट भट्ठा पूर्ण रूप से बंद नहीं हो पा रहा है। आस पास के लोगों ने बताया कि इस अवैध ईंट भट्ठे के विरुद्ध जिले से लेकर शासन तक तमाम शिकायतें की गयी है जिसके क्रम में प्रदूषण बोर्ड ने विभिन्न आदेशों में भट्ठा बंदी का आदेश दिया है परन्तु भट्ठा स्वामी से प्रभावित जिला प्रशासन भट्ठे को पूर्णतः बंद नहीं करा पा रहा है, जिससे सरकार की साख प्रभावित हो रही है। 
 

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