मानक विपरीत इंटरलॉकिंग निर्माण कार्य कराए जाने के आरोप
बालक पंडित के घर से श्याम बिहारी के घर तक इंटरलॉकिंग निर्माण कार्य में बगैर रोडा डालें लगवाई गई इंटरलॉकिंग ईट
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खेल मैदान व विद्यालय मरम्मत कार्य में धांधली के आरोप
लखीमपुर खीरी- एक तरफ जहां उत्तर प्रदेश सरकार गांव और विद्यालयों के कायाकल्प के साथ-साथ गांव में खेल मैदान विकसित कर गांव की खेल प्रतिभाओं को निखारने के लिए पानी जैसा पैसा बहा रही है ।वहीं ग्राम प्रधान और पंचायत सचिव की खाओ कमाओ नीति सरकार के प्रयासों पर भारी पड़ती नजर आ रही है। और हकीकत की जमीन पर गांव का विकास दम तोड़ता नजर आ रहा है ।ऐसा ही एक मामला विकासखंड फुल बेहड की ग्राम पंचायत बड़ा गांव में देखने को मिला है जहां पर प्रधान और पंचायत सचिव द्वारा जमकर भ्रष्टाचार किया जा रहा है ।
गांव में लगवाई जा रही इंटरलॉकिंग सड़क में रोडा नहीं डलवाए जाने के आरोप लगाए जा रहे हैं वहीं पहले से दो मंजिल मकान धारकों को पैसा लेकर आवास दिए जाने तथा नल मरम्मत के नाम पर ₹2000 जमा करने के साथ-साथ शौचालय के नाम पर भी अवैध वसूली किए जाने के आरोप ग्रामीणों द्वारा प्रधान व पंचायत सचिव पर लगाए जा रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है ग्राम पंचायत बड़गांव में विकास के नाम पर खाना पूर्ति कर कच्ची सड़कों पर हर रोज दर्जनों की तादाद में मजदूरों की फर्जी हाजिरी लगाई जाती है लेकिन कार्य कहां होता है इसका पता नहीं ।
ग्राम में जो इंटरलॉकिंग लगवाई जा रही है उसमें बॉक्सिंग पीला ही से कराए जाने के साथ ही एस्टीमेट में रोडा होने के बावजूद बगैर रोडा डाले इंटरलॉकिंग लगवा कर भ्रष्टाचार किया जा रहा है ।ग्राम पंचायत में बना पंचायत भवन और विद्यालय का खेल मैदान इसकी बांनगी स्वरूप देखी जा सकती है ।विद्यालय की रसोई का हाल बदहाल दिखाई पड़ रहा है रसोई में ना तो दरवाजा पल्ला है ना ही खिड़की में कोई पल्ले लगे हुए हैं और गंदगी का अंबार दिखाई पड़ रहा है ।
इसी के साथ वर्ष 2023 -24 में बने कक्षा कक्षों की टूटी पड़ी फर्श व प्लास्टर फर्श रहित कक्षा कक्ष भ्रष्टाचार की पोल खोलने को काफी है। यदि ग्राम पंचायत बड़ा गांव के विद्यालय और उसमें बनाए गए खेल मैदान तथा गांव में कराए जा रहे इंटरलॉकिंग कार्यों की कर ली जाए स्थलीय जांच तो एक बड़े भ्रष्टाचार का खुलासा होना तय होगा। अब देखना यह है विकासखंड फुल बेहड के ईमानदार खंड विकास अधिकारी द्वारा मामले का संज्ञान लेते हुए बड़ा गांव में कराया जा रहे विकास कार्यों की जांच कर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाती है या फिर मामले को यूं ही रफा-दफा कर प्रधान और पंचायत सचिव को लूटघसोट करने की खुली छूट दे दी जाती है।
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