श्रमिकों की फर्जी हाजिरी के सहारे विकास कार्यों में लूट
विकास खण्ड रुद्रपुर का मामला
स्वतंत्र प्रभात
देवरिया।
जनपद के रुद्रपुर विकास खंड के अधिकांश ग्राम पंचायतों में विभाग के संरक्षण में ग्राम प्रधान, तकनीकी सहायक और पंचायत सचिव की मिली भगत से विकास के नाम पर मनरेगा योजना में फर्जी ऑनलाइन हाजिरी के सहारे लाखों रूपये के शासकीय धन का धड़ल्ले से बंदरबाट किये जाने का मामला संज्ञान में आया है।
श्रमिकों को अपने घर के निकट ही रोजगार उपलब्ध कराने को मनरेगा योजना के माध्यम से जिम्मेदारों की मिलीभगत से विकास खंण्ड के कृतपुरा, तारासारा, सराव खुर्द, गाजीपुर भैसही सहित अन्य ग्राम पंचायतों में श्रमिकों की फर्जी हाजिरी लगाकर धड़ल्ले से सरकार के धन की लूट की जा रही है। ग्राम पंचायत में संचालित परियोजनाओं पर श्रमिकों की फर्जी ऑन लाइन हाजिरी लगायी जा रही है, जबकि मौके पर नाम मात्र के श्रमिक कार्य करते हुए पाए जा रहे हैं। अधिकांश ग्राम पंचायतों में पोखरी सुंदरीकरण का कार्य चल रहा है जिसमें फर्जीवाड़ा करते हुए लाखों रूपये के शासकीय धन की लूटपाट की जा रही है। अधिकांश जगहों पर फर्जी फोटो अपलोड किया गया है और मौके पर स्थिति इसके ठीक विपरीत देखी गयी। मामले में खंड विकास अधिकारी ने जाँच कर कार्रवाई की बात कही है।

ग्राम पंचायत गाजीपुर भैंसही में कैलाश के खेत से इरफ़ान के खेत तक व मंटू के खेत से अकरम के खेत तक मिट्टी कार्य में मनरेगा योजना के तहत ऑन लाइन मस्टररोल चलते मिला। श्रमिकों की 6 सेट में ऑनलाइन हाजिरी 57 की लगी मिली, परन्तु मौके पर कोई श्रमिक कार्य करते नहीं मिला। इस प्रकार उच्च अधिकारियों की आंख में धूल झोंक कर श्रमिकों को रोजगार देने के बहाने विभागीय सांठ गांठ से परियोजना की एमबी कर चुपके से भुगतान करा लिया जायेगा। स्थानीय लोगों का कहना है कि ग्राम पंचायत सचिव और प्रधान के इस कार्य में विभाग की भी संलिप्तता है जिसके माध्यम से लूटपाट जारी है।
आपत्ति है तो जीरो करा दें मस्ट्रोल :प्रधान
इस सम्बन्ध में ग्राम प्रधान ने बताया कि मस्ट्रोल चल रहा है। 57 श्रमिकों कि हाजिरी चल रही है।श्रमिकों कि हाजिरी के सवाल पर कहा कि आपको आपत्ति है तो मस्ट्रोल जीरो करा दीजिये।
तथ्यों के आधार पर जाँच कर होगी कार्रवाई :बीडीओ
इस सम्बन्ध में खंड विकास अधिकारी रुद्रपुर का कहना है कि मामले कि जाँच पड़ताल कराई जाएगी और तथ्यों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।
अब देखने वाली बात होगी कि खंड विकास अधिकारी द्वारा जाँच कब तक कराई जाती है और दोषियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई होती हैं?
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