विधायक के प्रयास से बहुत जल्द बरही पेयजलापूर्ति का होगा निर्माण

मुख्यमंत्री ने 27 करोड़ 61 लाख 85 हज़ार 475 रुपये की दी स्वीकृति

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विधायक के प्रयास से बहुत जल्द बरही पेयजलापूर्ति का होगा निर्माण, मुख्यमंत्री ने 27 करोड़ 61 लाख 85 हज़ार 475 रुपये की दी स्वीकृति

व्यवसायी, सामाजिक कार्यकर्ता, बुद्धिजीवि समेत बरहीवासियों ने विधायक का जताया आभार

बरही/हज़ारीबाग/झारखंड - धनंजय कुमार 

पिछले पंद्रह वर्षो से लंबित पड़े बरही पेयजलापूर्ति योजना को लेकर निवेदन समिति के सभापति सह बरही विधायक उमाशंकर अकेला लगातार प्रयत्नशील रहे है।

लगातार 2009 से विधानसभा से लेकर सदन तक वह बरही की पेयजलापूर्ति को लेकर आवाज उठाते रहे। जिसका प्रतिफल रहा कि बुधवार को मंत्रिमंडल की बैठक में विधायक श्री अकेला के प्रयास से मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने बरही पेयजलापूर्ति योजना को लेकर स्वीकृति प्रदान की। मुख्यमंत्री ने पेयजल एवं स्वच्छता विभाग से बरही ग्रामीण पेयजलापूर्ति योजना अंतर्गत 27 करोड़ 61 लाख 85 हज़ार 475 रुपये की स्वीकृति प्रदान करते हुए बरही की जनता को विकास का सौगात दिया।

जिसके बाद बरही विधायक अकेला ने मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन, मंत्री पेयजल एवं स्वच्छता विभाग मिथिलेश ठाकुर का आभार व्यक्त किया। विधायक अकेला ने प्रेस बयान जारी करते हुए कहा कि 2009 से लगातार वह बरही पेयजलापूर्ति योजना निर्माण को लेकर प्रयासरत थे। 2014 में वह चुनाव हार गए और योजना लंबित पड़ गया। जिसके बाद 2019 में पुनः बरही की जनता ने उन्हें अपना मत रूपी आशीर्वाद देकर विजयी बनाया।

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2019 के चुनाव जितने के बाद लगभग दो साल तक कोरोना काल रहा। जिसमें लगभग सभी विकास कार्य प्रभावित रहा। विधानसभा सत्र में भी उन्होंने कई बार मामले को उठाया, तब जाकर मुख्यमंत्री ने मंत्रिमंडल की बैठक में बरही ग्रामीण पेयजलापूर्ति योजना की स्वीकृति प्रदान की।

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ग्रामीण पेयजलापूर्ति योजना का निर्माण अब बहुत जल्द किया जाएगा। विधायक ने बताया कि पहले सिर्फ दो पंचायत बरही पूर्वी व पश्चिमी में इसका लाभ मिलना था लेकिन अब इसका लाभ बरही पूर्वी, पश्चिमी, रसोइया धमना, कोनरा व बेन्दगी पंचायत के लोगों को भी मिलना है।

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उन्होंने बताया कि बरही ग्रामीण पेयजलापूर्ति योजना का टेंडर हो चुंका है, जल्द ही शिलान्यास किया जाएगा। विधायक श्री अकेला ने बताया कि बरही के विकास को लेकर वह सतत प्रयत्नशील है। क्षेत्र का विकास और लोगों को उनकी मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराना ही उनकी पहली प्राथमिकता जीवन का लक्ष्य है।

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