धर्मेन्द्र राघव

अलीगढ़।

लॉकडाउन के बाद अब सरकारी खजाना भरने के साथ ही एडीए ने अवैध निर्माणों को नियमित करने का खाका तैयार कर लिया है। जिसमें शमन शुल्क 50 प्रतिशत तक माफ किया जाएगा। ऐसा होने से अलीगढ़ विकास प्राधिकरण के रिकार्ड में दर्ज करीब पांच हजार अवैध निर्माण नियमित होंगे। जिन पर प्राधिकरण का करीब नौ करोड़ रूपए बकाया चल रहा है।

85 में से आठ वर्ष बाद 10 काॅलौनी नहीं ध्वस्त

एडीए की स्थापना होने के बाद से 2009 तक 52 अवैध कॉलोनियां चिन्हित की गईं थीं। पूर्व में इन कॉलोनियों पर से अवैध कॉलोनी का दाग हटाने के प्रयास हुए, लेकिन सफल नहीं हो सके। 2009 के बाद बीते 11 सालों में अवैध कॉलोनियां कम होने की जगह बढ़ गई हैं। शासन द्वारा अवैध कॉलोनियां का चिन्हांकन जीपीएस सर्वे से कराया गया। बीते दिनों इसके लिए गूगल मैप पर लखनऊ से आए इंजीनियर अवैध कॉलोनियों को पीले रंग से प्रर्दशित करने का काम कियाथा।

एडीए द्वारा इन इंजीनियरों को जो अवैध कॉलोनियों की सूची सौंपी गई थी। उसमें 115 कॉलोनियां शामिल थीं। इस सूची में कई बड़े बिल्डर ग्रुपों व राजनेताओं के भी नाम भी हैं। इन कॉलोनियों के अलावा बहुमंजिला भवन, अपार्टमेंट, मार्केट, होटल, व्यवसायिक-आवासीय निर्माण मिलाकर करीब पांच हजार अवैध निर्माण हैं।

एडीए का खेल भी अजब-गजब है। अवैध कॉलोनियों में दर्ज 85 कॉलोनियों को ध्वस्त करने के आदेश अधिकतम वर्ष 2012 में हो चुके हैं। हैरत की बात है कि इस सूची में ध्वस्त की गई कॉलोनी की सूची 10 भी नहीं है।
अवैध कॉलोनी शहर में बसाने वालों ने न कृषि की जमीन छोड़ी न ही सीवेज फार्म की जमीन।

अवैध कॉलोनियां सबसे ज्याद कृषि भूमि पर बनी है। वहीं दूसरे नंबर पर सीवेज फार्म की जमीन पर। महीनों से केला नगर चैराहे पर चल रहे अवैध निर्माण को सोमवार को एडीए की टीम ने सीज कर दिया। एडीए वीसी मनमोहन चैधरी के निर्देश पर टीम पहुंची। एडीए जेई दूधनाथ वर्मा ने बताया कि केलानगर चैराहे पर नुरूल हसन द्वारा 400 स्कवायर मीटर एरिया में बेसमेंट सहित दो मंजिला निर्माण नक्शे के विपरीत किया गया है। निर्माण को सील कर दिया गया है।

एडीए वीसी मनमोहन सिंह ने बताया कि करीब पांच हजार निर्माण प्राधिकरण की सीमा में आते हैं। पूर्व में शासन को इसकी सूचना भी भेजी जा चुकी है। करीब नौ करोड़ रूपए के शमन शुल्क की बकाएदारी है।