नागरिकता संशोधन अधिनियम को लेकर पुलिस प्रशासन सतर्क

नागरिकता संशोधन अधिनियम को लेकर पुलिस प्रशासन सतर्क

अफवाहें फैलाने वालों पर नकेल कसने के लिए पुलिस ने किया फ्लैग मार्च महोबा:- सरकार द्वारा शरणार्थियों को नागरिकता देने के लिए नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 लागू किया है जिसको लेकर कुछ लोग भ्रम फैला कर शांति व्यवस्था को चुनौती दे रहे हैं।शांति व्यवस्था को बनाये रखने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक मणि लाल पाटीदार

अफवाहें फैलाने वालों पर नकेल कसने के लिए पुलिस ने किया फ्लैग मार्च

महोबा:- सरकार द्वारा शरणार्थियों को नागरिकता देने के लिए नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 लागू किया है जिसको लेकर कुछ लोग भ्रम फैला कर शांति व्यवस्था को चुनौती दे रहे हैं।शांति व्यवस्था को बनाये रखने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक मणि लाल पाटीदार ने सभी थाना प्रभारियो को अपने अपने क्षेत्र में संदिग्धों के खिलाफ अभियान चलाने के आदेश दिये हैं जिसको लेकर गुरुवार को जिले के सभी थाना प्रभारियों ने अपने अपने क्षेत्र में पुलिस बल के साथ संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों,बस स्टैंड,होटलों व भीड़ भाड़ इलाकों में सघन चेकिंग अभियान चलाया और साथ ही सभी लोगों से संवाद स्थापित कर उन्हें नागरिकता संशोधन अधिनियम के बारे में भी जागरूक किया गया।

नागरिकता संशोधन अधिनियम को लेकर पुलिस प्रशासन सतर्क

फ्लैग मार्च के दौरान लोगों से वार्त्तालाप करते हुए बताया गया कि धारा 144 लागू और किसी भी तरह की भीड़ व जुलूस बिना परमिशन के प्रतिबंध है और न ही कोई शोशल मीडिया में किसी भी प्रकार की आपत्तिजनक पोस्ट शेयर करें साथ ही अराजक तत्वों की सूचना तत्त्काल पुलिस को दे जिससे समय रहते उनपर कड़ी कार्यवाही की जा सके।

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राज्य उचित प्रक्रिया के बिना संपत्ति का अधिग्रहण नहीं कर सकता ।संपत्ति का अधिकार एक संवैधानिक अधिकार है। -सुप्रीम कोर्ट। राज्य उचित प्रक्रिया के बिना संपत्ति का अधिग्रहण नहीं कर सकता ।संपत्ति का अधिकार एक संवैधानिक अधिकार है। -सुप्रीम कोर्ट।
        स्वतंत्र प्रभात ब्यूरो।     सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को निजी संपत्ति को "सार्वजनिक उद्देश्य" के लिए राज्य के मनमाने अधिग्रहण

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