शौचालय निर्माण, गंगा के किनारे गॉव, रेट्रोफिटिंग, आईईसी व प्रशासनिक गतिविधियों पर दिया गया जोर-मुख्य विकास अधिकारी
भदोही -जिला स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) मैनेजमेन्ट कमेटी की जिलाधिकारी विशाल सिंह की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में सम्पन्न हुई। बैठक में जिला पंचायत राज अधिकारी संजय कुमार मिश्रा ने जिला स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के विभिन्न आयामों व अद्यतन जानकारियों से जिलाधिकारी को अवगत कराया।
जिलाधिकारी ने समस्त विकास खण्डो में चयनित 12 मॉडल ग्रामों में डोर-टू-डोर कुड़ा कलेक्शन किये जाने हेतु ई-रिक्शा/सम्बन्धित फर्म आदि द्वारा यूजर चार्ज लेकर क्रियान्वयन पर बल दिया। उन्होंने आरगैनिक कूड़े को गढ्ढ़े में दबाकर खाद बनाने पर बल दिया। साथ ही विभिन्न प्रकार के पॉलिथीनों के रिसाईकिल प्रक्रिया पर बल दिया। उन्होंने जनपदवासियों से अपील किया कि सब्जी व फल खरीदने जाते समय जूट/कपड़े का थैले का प्रयोग करें। उन्होंने समस्त बीडीओ को निर्देशित किया कि 15 अगस्त तक प्रत्येक विकास खण्ड के कम से कम एक मॉडल गॉव में डोर-टू-डोर कुड़ा कलेक्शन सहित सभी सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित कर ली जाय। जिसका उनके द्वारा निरीक्षण भी किया जायेगा।
वित्तीय वर्ष-2024-25 हेतु व्यक्तिगत शौचालय निर्माण हेतु कुल लक्ष्य 15142 के सापेक्ष अब तक 3217 लाभार्थियों को प्रथम किस्त की धनराशि उपलब्ध करा दी गयी है। सामुदायिक शौचालय एवं आरआरसी बनाने हेतु अब तक 59 स्थलों पर जगह चिन्हित हो पाने पर जिलाधिकारी ने कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए समस्त बीडीओ को निर्देशित किया कि सम्बन्धित एसडीएम के साथ बैठकर एक सप्ताह के अन्दर बैठकर भूमि उपलब्धता सुनिश्चित करें। गंगा के किनारे के 89 राजस्व ग्रामों में अभी तक आरआरसी निर्माण सहित व्यय 66.73 प्रतिशत ही किया गया है।
जिसे बढ़ाने का निर्देश जिलाधिकारी द्वारा दिया गया। वित्तीय वर्ष 2023-24 में चयनित 302 मॉडल ग्रामों में कार्यो पर 52.86 प्रतिशत ही कार्य हुआ है। जिलाधिकारी ने मॉडल ग्रामों में विभिन्न निर्माण हेतु जमीन चिन्हित करने हेतु प्रधानों को निर्देशित किया कि अविलम्ब भूमि चिन्हित करते हुए सम्बन्धित एडीओ को अवगत कराये। वित्तीय वर्ष-2024-25 में चयनित 446 मॉडल ग्रामों में मात्र 228 अर्थात 51.1 प्रतिशत ही वर्क प्लान अपलोड करने पर जिलाधिकारी ने कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए जनपद में कार्यरत सभी 16 कन्सलटिंग इंजीनियर को एक सप्ताह में कम से कम 90 प्रतिशत तक वर्क प्लान न अपलोड करने पर तत्काल उनकी सेवा समाप्त करने हेतु पंचायती राज विभाग उ0प्र0 शासन को पत्र लिखने का निर्देश दिया। फीकल स्लज ट्रीटमेंट प्लान हेतु औराई व डीघ विकास खण्ड में गंगा के किनारे गॉव में भूमि की उपलब्धता पर बल दिया।
प्रत्येक मॉडल ग्रामों में जहॉ आरआरसी तैयार हो गयी है। वहॉ कूड़े का कलेक्शन, सेग्रीगेशन व खाद्य निर्माण हेतु ग्राम पंचातयों में वैकल्पिक मैन पावर पर बल दिया गया। ग्राम पंचायतों में आस पास के कबाड़ियों की बैठक कर आरआरसी को मार्केट से लिंक कर इस कार्य हेतु वित का प्रबन्धन करने पर बल दिया गया। मॉडल ग्राम के विभिन्न स्थलों की स्थिति के क्रम में जनपद के कुल 1061 लक्ष्य के सापेक्ष 340 प्रगति प्राप्त हुई है, लगातार मॉडल ग्राम बनाये जाने का कार्य चल रहा है। जनपद में पंचायत सहायको के माध्यम से पूर्व में निर्मित कराये गये शौचालयों में लगभग 85 प्रतिशत रेट्रोफिटिंग का सर्वेक्षण कार्य कराया जा चुका है।
आईईसी व प्रशासनिक मदो पर प्रशासनिक मद में अनुमन्य धनराशि व व्यय का विवरण पर बल दिया गया।
ग्रामीण बाजार सफाई अभियान, व्यक्तिगत शौचालय निर्माण, सामुदायिक निर्माण व संचालन, ओ0डी0एफ0 प्लस, चयनित 12 मॉडल ग्रामों की स्थिति पर विचार, रेट्रोफिटिंग की स्थिति, ओ0डी0एफ0 प्लस की विभिन्न स्तरों की प्रगति, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंन्ट की प्रगति, व स्वच्छ भारत मिशन के अन्य बिन्दुओ पर गहनता से विचार विमर्श किया गया।
मुख्य विकास अधिकारी डॉ0 शिवाकांत द्विवेदी ने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण मैनजमेन्ट के अन्तर्गत संचालित व क्रियाशील सभी कार्याे को गुणवत्ता के साथ ससमय पूर्ण करें। विकास कार्याे में लापरवाही बरतने पर सम्बन्धित के खिलाफ कठोर कार्यवाही की जाएगी। जिला पंचायत राज अधिकारी संजय कुमार मिश्रा ने विभिन्न विकास कार्याे की प्रगति पर प्रकाश डालते हुए उसके शत-प्रतिशत क्रियान्वयन पर जोर दिया।
बैठक में मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ0 संतोष कुमार चक, परियोजना निदेशक आदित्य कुमार, जिला सूचना अधिकारी डॉ0 पंकज कुमार, समस्त खण्ड विकास अधिकारी, स्वच्छ भारत मिशन के समन्वयक सरोज पाण्डेय, सहित अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहें।
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