Haryana: हरियाणा की इस यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार-प्रोफेसर सस्पेंड, जानें क्या है वजह

Haryana News: हरियाणा के रोहतक में स्थित Maharshi Dayanand University (MDU) में वाइस चांसलर प्रो. राजबीर सिंह और रजिस्ट्रार डॉ. कृष्णकांत के बीच विवाद गहरा गया है। 17 फरवरी को Haryana Higher Education Department ने पत्र जारी कर 18 फरवरी को प्रस्तावित कार्यकारी परिषद (EC) की बैठक को गैरकानूनी बताते हुए अगले आदेश तक रोकने के निर्देश दिए। यह बैठक VC प्रो. राजबीर सिंह की अध्यक्षता में होनी थी।

रजिस्ट्रार का आदेश: अधिकारी शामिल नहीं होंगे

हायर एजुकेशन के पत्र के बाद रजिस्ट्रार डॉ. कृष्णकांत ने आदेश जारी कर कहा कि 18 फरवरी को होने वाली EC बैठक में कोई भी अधिकारी शामिल नहीं होगा।

इसके तुरंत बाद VC की ओर से रजिस्ट्रार डॉ. कृष्णकांत और कंप्यूटर साइंस विभाग के वरिष्ठ प्रोफेसर डॉ. नसीब सिंह गिल को सस्पेंड करने के आदेश जारी कर दिए गए।

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भर्ती को लेकर बढ़ा विवाद

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सूत्रों के अनुसार यह पूरा विवाद विश्वविद्यालय में पदों पर नियुक्तियों को लेकर शुरू हुआ। हालांकि इस मामले में विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है।

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हायर एजुकेशन विभाग के मुख्य निर्देश

विभाग ने पत्र में कहा कि 14 जनवरी 2026 के आदेश के बावजूद 302वीं कार्यकारी परिषद की बैठक आयोजित की गई, जो सरकार के निर्देशों के खिलाफ थी।

फैसलों को मंजूरी नहीं

302वीं बैठक में लिए गए निर्णयों को विभाग ने मंजूरी देने से इनकार कर दिया। साथ ही VC द्वारा नियुक्ति संबंधी निर्णय को नियमों के विरुद्ध बताया गया।

304वीं मीटिंग भी रोकी गई

18 फरवरी को प्रस्तावित 304वीं EC बैठक में 302वीं बैठक के निर्णयों को वैध ठहराने का प्रस्ताव रखा जाना था। विभाग ने इसे भी आदेशों का उल्लंघन बताते हुए बैठक स्थगित करने का निर्देश दिया।

रजिस्ट्रार पर आदेश न मानने का आरोप

VC द्वारा जारी निलंबन आदेश में कहा गया कि रजिस्ट्रार ने यूनिवर्सिटी अधिनियम की धारा 9-C(2) के तहत VC के निर्देशों का पालन नहीं किया, जिससे प्रशासनिक कार्य प्रभावित हुए।

उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर विभागीय कार्रवाई शुरू करने की बात कही गई है।

प्रो. गिल भी सस्पेंड

कंप्यूटर साइंस एवं एप्लीकेशन विभाग के प्रो. डॉ. नसीब सिंह गिल को भी अनुशासन और कार्यकारी परिषद के निर्णयों के पालन में कथित लापरवाही के आरोप में निलंबित किया गया है। उनका निलंबन जांच पूरी होने तक प्रभावी रहेगा।