जिलाधिकारी ने विकास भवन का किया औचक निरीक्षण

 मुख्य विकास अधिकारी से अनुपस्थित पाये गये अधिकारियों एवं कर्मचारियों का एक दिन का वेतन रोकेे जाने एवं स्पष्टीकरण लिए जाने के दिए निर्देश, सीएम डैशबोर्ड पर सी व डी कैटेगरी वाली योजनाओं के कार्यों में प्रगति लाते हुए ए व बी श्रेणी में लायें-जिलाधिकारी

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ब्यूरो प्रयागराज। जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा ने शुक्रवार को विकास भवन पहुंचकर विभिन्न कार्यालयों का प्रातः औचक निरीक्षण किया और विकास भवन स्थित सभी कार्यालयों में उनसे सम्बंधित विभागीय कार्यों के प्रगति की जानकारी ली तथा आवश्यक दिशा-निर्देश दिए है। उन्होंने विकास भवन में निरीक्षण के दौरान सभी कार्यालयों में आवश्यक मूलभूत सुविधाओं की जानकारी लेेते हुए सभी कार्यालयों में आवश्यक व्यवस्थाओं को चाक-चौबंद बनाये जाने एवं आने वाले लोगो की समस्याओं को मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए नियमानुसार शीघ्रता से निस्तारित करने एवं उनकी सुविधाओं का विशेष ध्यान रखे जाने के निर्देश दिए है।
 
जिलाधिकारी ने मुख्य विकास अधिकारी से निरीक्षण के दौरान अनुपस्थित पाये गये अधिकारियों एवं कर्मचारियों का एक दिन का वेतन रोके जाने एवं स्पष्टीकरण प्राप्त करने के निर्देश दिए है। उन्होंने सभी कार्यालयों के उपस्थिति पंजिका में आकस्मिक अवकाश के स्वीकृति पत्र को भी पंजिका में ही रखे जाने के निर्देश दिए है। जिलाधिकारी ने सभी अधिकारियों को समय से कार्यालय आने एवं अपने-अपने कार्यालय मे साफ-सफाई की अच्छी व्यवस्था एवं फाइलों को व्यवस्थित रखने के निर्देश दिए है।
 
जिलाधिकारी ने विकास भवन के सभी कार्यालयों की उपस्थिति पंजिका का निरीक्षण कराया, जिसमें जिला पंचायतराज अधिकारी कार्यालय के 02 कर्मचारी, कृषि रक्षा विभाग के 05 कर्मचारी, सहकारिता विभाग के 03 कर्मचारी, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग के 03 कर्मचारी, लघु सिंचाई विभाग के 02 कर्मचारी, प्रोबेशन विभाग के 02, यूपीनेडा के 01, कौशल विकास विभाग के 09 कर्मचारी, जिला कृषि अधिकारी कार्यालय के 01 कर्मचारी, समाज कल्याण विभाग के 01 कर्मचारी, एनआरएलएम के 01 कर्मचारी, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के 01 कर्मचारी, अर्थ एवं संख्याधिकारी कार्यालय के 03 कर्मचारी,  डीआरडीए के 01 कर्मचारी, जिला ग्रामोद्योग विभाग के 03 कर्मचारी सहित कुल 38 कर्मचारी अनुपस्थित पाये गये तथा 24 कर्मचारी आकस्मिक अवकाश पर पाये गये। अनुपस्थित कर्मचारियों का एक दिन का वेतन रोकने के साथ ही स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिए है।
 
जिलाधिकारी ने जनपद के सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को निर्देशित करते हुए कहा है कि सभी अधिकारी/कर्मचारी समय से कार्यालय पहुंचे तथा उनके कार्यालय में आने वाले लोगो की समस्याओं को नियमानुसार शीघ्रता से निस्तारित करने के निर्देश दिए है। उन्होंने कहा कि उनके द्वारा कार्यालयों का नियमित रूप से औचक निरीक्षण किया जाता रहेगा और यदि उनके निरीक्षण में कोई भी अधिकारी एवं कर्मचारी बिना किसी पूर्व सूचना के अनुपस्थित पाया जायेगा या कार्यों में लापरवाही या उदासीनता पायी गयी, तो उसके विरूद्ध कड़ी कार्रवाई की जायेगी।  
 
 उन्होंने कहा कि जिन कार्यों की सीएम डैशबोर्ड पर रैकिंग सी व डी कैटेगरी में है, उन कार्यों में प्रगति लाते हुए उन्हें ए व बी श्रेणी में लायें।जिलाधिकारी ने यूपीनेडा के कार्यों का प्रभार देख रही पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी को पीएम सूर्य घर योजना में तेजी से प्रगति लाये जाने तथा लक्ष्य के सापेक्ष प्रगति सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया है। उन्होंने पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के अन्तर्गत विद्युत विभाग के स्तर पर लम्बित प्रकरणों के निस्तारण के लिए सम्बंधित के साथ बैठक किए जाने के लिए कहा है।
 
साथ ही छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति योजना के तहत कक्षा-9, 10, 11 एवं 12 के छात्रों की समय सीमा व्यतीत होने के पश्चात भी शिक्षण संस्थान स्तर पर डाटा के लम्बित होने के कारण खराब हो रही सीएम डैशबोर्ड रैकिंग के लिए एनआईसी के माध्यम से लम्बित डाटा को पोर्टल से हटानेे की कार्यवाही 02 दिन के अंदर सुनिश्चित कराने के लिए कहा है। जिलाधिकारी ने मुख्य पशुचिकित्साधिकारी से गौशालाओं के भरण-पोषण के भुगतान की जानकारी लेते हुए निराश्रित गौवंशों को अभियान चलाकर गौशालाओं में संरक्षित करने तथा सभी आवश्यक व्यवस्थायें चुस्त-दूरूस्त बनाये रखने के निर्देश दिए है।
 
जिलाधिकारी के द्वारा जिला समाज कल्याण अधिकारी से सीएम डैशबोर्ड में छात्रवृत्ति योजना अन्तर्गत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं सामान्य वर्ग के छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति के सम्बंध में जानकारी लेते हुए उन्होंने छात्रवृत्ति, वृद्धा, विधवा पेंशन योजनाओं से सम्बंधित आवेदन पत्रों को शीघ्रता से निस्तारित किए जाने के निर्देश दिए है। उन्होंने जिला समाज कल्याण अधिकारी को जिन शिक्षण संस्थाओं के स्तर पर डाटा लम्बित है, उन्हें पुनः स्पष्टीकरण दिए जाने के लिए निर्देशित किया है। उन्होंने समाज कल्याण अधिकारी एवं अन्य सम्बंधित विभागों के अधिकारियों को कार्यों में तेजी लाते हुए मुख्यमंत्री डैशबोर्ड में ए ग्रेड लाए जाने के निर्देश दिए है।
 
फार्मर रजिस्ट्री के कार्य में तेजी लाने के दिए निर्देश
निरीक्षण के पश्चात जिलाधिकारी ने विकास भवन में फार्मर रजिस्ट्री के प्रगति की समीक्षा करते हुए उन्होंने उप निदेशक कृषि, जिला कृषि अधिकारी एवं अन्य सम्बंधित अधिकारियों को 11 हजार किसानों का प्रतिदिन रजिस्ट्रीकरण किए जाने के लिए कहा है। उन्होंने कोटेदार, प्रधान, पंचायत सहायक, लेखपाल, सचिव सहित इस कार्य में लगाये गये अन्य अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि फार्मर रजिस्ट्रीकरण का कार्य शीघ्रता से पूर्ण कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि संशोधन से सम्बंधित प्रकरणों का मौके पर ही निस्तारण करते हुए किसानों के रजिस्ट्रीकरण के कार्य को शीघ्रता से पूर्ण करायें। जिलाधिकारी ने मुख्य विकास अधिकारी को फार्मर रजिस्ट्रीकरण के कार्य में अन्य विभागों के अधिकारियों को भी सम्मिलित किए जाने के लिए कहा है। उन्होंने अपर जिलाधिकारी, उपजिलाधिकारियों को भी फार्मर रजिस्ट्रीकरण के कार्यों में तेजी से प्रगति सुनिश्चित किए जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने के लिए कहा है।

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